२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीका लागि ७५१ गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ७५१ वटा हलुका तथा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सवारीसाधन पर्याप्त नभएको भन्दै प्रहरीले गाडी खरिदको प्रस्ताव गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार प्रहरीको प्रस्ताव अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पठाइएको छ ।

यसअघि ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि प्रहरीले सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट मागेको थियो ।

तर सरकारले नयाँ खरिद गर्न बजेट दिएन । बरु भाडामा सवारीसाधन ल्याउनका लागि बजेट छुट्टयाएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार अहिले प्रहरीलाई १ हजार ५९८ मोटरसाइकल पनि अभाव छ । सानो सवारीसाधन मात्रै १३ सय ८४ अपुग थियो । ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा गरी प्रहरीसँग १५ सय २९ सानो र १५४ ठूलो सवारीसाधन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस