कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनको आज बसेको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनले देशभर सबै बार इकाइहरुमा मंगबार साढे १ बजे विरोध कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष रुद्र नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पढ्नुहोस् पुरा विज्ञप्ती
बिज्ञप्ती
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि सत्तापक्षीय केही राजनितिक दलका सांसदहरुले ब्यवस्थापिका संसदमा आजै दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताब प्रति यस संगठनको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आकस्मिक रुपमा यस संगठनको केन्द्रिय सचिबालयको बिस्तारित बैठक बसी निम्न लिखित धारण सार्बजनिक गर्दछ ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, राष्टियता र विधिको शासन एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निडरतापुर्वक क्रियाशिल प्रधानन्यायाधिश माथि सत्ता पक्षकै अग्रसरतामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएबाट वर्तमान सरकार निर्देशित न्यायपालिकाको पक्षमा रहको देखिएको छ । नेपालको न्यायपालिकालाई निर्देशित न्यायपपालिकामा रुपान्तरण गरेर संविधान कार्यान्वयनको सहज मार्गमा अवरोध गर्ने सत्तापक्षिय यो प्रवृतिले नेपालको लोकतन्त्र समेत गंभिर खतरामा पर्न सक्ने ठहर यस संगठनको रहेको छ ।
१. महाअभियोग सम्बन्धि प्रस्ताबमा मुलतः सम्मनित सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्दालाई नै उल्लेख गरिएको र सो मुद्दा हाल अन्तिम सुनुवाईको क्रममा रहेकोले उक्त महाअभियोग प्रस्ताब सोही मुद्दामा सरकारले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनराबलोकन हुन सक्ने न्यायिक अधिकार माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएकोले यो संगठन उक्त महाअभियोग प्रस्ताबको घोर भत्र्ससना गर्दै अबिलम्ब फिर्ता लिन प्रस्ताब दर्ता गर्ने सत्ताधारी दलहरुसंग जोडदार माग गर्दछ ।
२. न्यायलयले स्वतन्त्रता पुर्बक सरकारको कुनै पनि निर्णय संबिधान र कानूनको दायरा भित्र रही न्यायिक पुनराबलोकनको माध्यमबाट परिक्षण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अबिच्छिन्न क्षेत्राधिकार हो । अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने गरी दर्ता भएको उक्त महाअभियोग प्रस्ताबले लोकतान्त्रिक ब्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथी निर्मम प्रहार गरेको हुदा उक्त प्रस्ताब अबिलम्ब फिर्ता लिन दवाब दिन यो संगठन नेपाल बार एशोसिएशन को गंभिर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
३. ऐतिहासिक संबिधानसभाबाट निर्मित संबिधान कार्यान्वयनको क्रममा घोषित स्थानीय निकायको निर्बाचन हुन लागेको परिस्थितिमा दर्ता भएको उक्त महाअभियोग प्रस्ताबले संबिधानको कार्यान्वयनमा गंभिर अबरोध सिर्जना गर्दै नागरिक सासन माथी निर्मम प्रहार गरेको छ । तसर्थ केहि सत्ताधारी दलहरुद्धारा चालिएको यस प्रकारको कदमको घोर भ्रत्सना गर्दै बिरोधमा उत्रिन संपुर्ण नागरिक समाज समक्ष यो संगठन हार्दिक अपिल गर्दछ ।
ईश्वरीप्रसाद भट्टराई
महासचिव
