राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

account_balance राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

गृहमन्त्रीको फेसबुक निर्देशनकै भरमा नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन मिल्दैन : रामहरि खतिवडा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मापसे गर्‍यो भनेर सडकमा ठिंग्याएर राख्नु मान्छेको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै...

१७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

गृहमन्त्रीको फेसबुक निर्देशनकै भरमा नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन मिल्दैन : रामहरि खतिवडा

गृहमन्त्रीको फेसबुक निर्देशनकै भरमा नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन मिल्दैन : रामहरि खतिवडा

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ट्राफिक स्वयंसेवकबारे छलफल हुने

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित

नागरिकताको विषयमा सरकार सजग हुनुपर्छ : रामहरि खतिवडा

सभापति खतिवडाद्वारा पीडित परिवारलाई सहयोग

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्दै, फास्ट ट्रयाकका बारेमा छलफल हुने

भिजिट भिसामा पठाउने समूहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको गृह सचिवको दाबी

अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने देखेपछि महरालाई पक्राउ गरेको आइजिपीको स्पष्टीकरण

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ : गृह सचिव अर्याल

गृहमन्त्री लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित

राज्य व्यवस्था समितिले गृह मन्त्री लामिछानेलाई छलफलका लागि बोलायो

गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख र सीआईबी प्रमुखलाई राज्य व्यवस्था समितिले बोलाउँदै

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको निवेदन संसदीय समितिमा

संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना कम देखेको छु : रामहरि खतिवडा

मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा

गगन थापाको आरोप : सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व विभाग प्रधानमन्त्रीको इच्छामा चल्छन्

हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

डेढ अर्ब बढीको बिगोसहित २५ वटा मुद्दा दायर

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफलता दर ८० प्रतिशत : महानिर्देशक शाही

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफ्नो मान्छे चाहिन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ : रवि लामिछाने

भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन

एक वर्षमा करिव ७१ हजार नेपाली स्थायी बसोबासको लागि बिदेसिए : महानिर्देशक तामाङ

अरुण चौधरी छाड्ने अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि

विनोद चौधरीलाई अनुसन्धानको दायरामा किन नल्याएको भन्दै रवि लामिछानेले उठाए प्रश्न

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु