कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकबाट लामो समयको बहस र छलफलपछि उक्त विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
दलहरुबीच परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन नसक्दा उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यााधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको हो ।
समितिको आजको बैठकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा सदस्यको उपस्थितिका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलले सो ऐनको दफा (१) को उपदफा (२) वा (७) बमोजिम ‘परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत गराउनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
यसअघि उक्त ऐनमा ‘अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
छलफलले ‘परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
