२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हिमालयन बैंकका अध्यक्ष र सीईओलाई कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन र नियामकीय निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमशेर जबरामाथि कारबाही गरेको छ ।

जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकिङ नियमन तथा एकीकृत निर्देशन उल्लंघन भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक नेतृत्वलाई सचेत गराउनुका साथै सुधारात्मक प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराएको हो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंक नेतृत्वमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निरीक्षणका क्रममा बैंकले सीमित ऋणीहरूलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ‘ब्याक डेट’ अर्थात् पछाडिको मितिबाट लागू हुने गरी छुट उपलब्ध गराएको तथा उक्त रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, तोकिएको समयसीमा नाघिसकेपछि मात्रै ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको भेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवालाई मात्रै सो वर्गमा राखी बाँकी साँवा रकमलाई ‘असल कर्जा’मै वर्गीकरण गरिएको तथा आवश्यक ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ (लोन लस प्रोभिजन) कायम नगरिएको जनाएको छ ।

यसैगरी, केही कर्जाहरूलाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरिएको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म थप गरिएको तथा ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका ‘फोर्स लोन’लाई समेत खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ विपरीत रहेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।

उक्त कमजोरी र निर्देशन उल्लंघनपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, ऐनको दफा १०० को उपदफा १ (ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत सञ्चालक समितिसँग आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा समेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

0 Comments