प्रशासन डटकमसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा पूर्वराजदूत एवं नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले नेपाल यतिबेला शक्तिराष्ट्रहरूको चासोको केन्द्रमा रहेको र यस्तो संवेदनशीलता बुझेर चुस्त कुटनीतिक पहलकदमी नलिए देश भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्नसक्ने बताएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको समीकरण मात्र होइन, बाह्य कूटनीतिक सन्तुलन र राज्य सञ्चालनका शैलीबारे पनि नयाँ बहस निम्त्याएको छ । आफूलाई राजनीतिको नयाँ र विकल्प दाबी गर्दै आएको शक्ति नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा उदाउँदै गर्दा प्रशासनिक संरचना, विकास साझेदारी, आर्थिक कूटनीति र सेवा प्रवाह कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत सँगसँगै उठेको छ । यी हिसाबले हेर्दा नेपालका दिन र दशा कस्ता देखिन्छन् ? चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत एवं नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, कर्मचारी प्रशासनको भूमिका, राजनीतिक नेतृत्वसँगको विश्वासको संकट र सुधारका सम्भावनाबारे बिस्तृत कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सारसंक्षेप:
अहिलेको निर्वाचन परिणामले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण मात्र नभई बाह्य कूटनीतिक सन्देश पनि दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुको दृष्टिले नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी हेरिँदै छ होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा यसलाई आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भनेर बुझिन्छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा आउने परिवर्तनको बाह्य सम्बन्धसँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ । अहिले विश्व निकै ठूलो उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ । एकध्रुवीय विश्वबाट दुईध्रुवीय हुँदै बहुध्रुवीय विश्वतर्फ संक्रमण भइरहेको छ, तर नयाँ विश्व संरचना अझै पूर्णरूपमा बनेको छैन । यही संक्रमणकालमा अस्थिरता, द्वन्द्व र अन्योलको स्थिति छ । अनि विभिन्न युद्धहरू पनि चर्किरहेका छन् ।
यस अवस्थामा नेपाल विशेष रूपमा संवेदनशील छ । किनकि अहिले शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित हुने भूराजनीतिक स्थानमा नेपाल पर्छ । त्यसकारण नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू-चाहे नयाँ हुन् वा पुराना, उनीहरूले नेपालको यो संवेदनशील अवस्थालाई राम्रोसँग मूल्यांकन गरेर, विशेषगरी छिमेकी देशहरूको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध अगाडि बढाउन सकेनन् भने नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्न सक्छ । त्यसले नेपालको अस्तित्वमै खतरा पैदा गर्न पनि सक्छ ।
तर मलाई आशा र विश्वास छ, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यो संवेदनशीलता बुझ्नेछन् । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संवाद गरेर, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर, दुवै मुलुकसँगको सहकार्यमा नेपालको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यदि यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विकास र सुशासनको कुरा त परै जाओस्, राज्यको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, शान्ति र स्थिरता नै सुरक्षित गर्न कठिन हुन सक्छ ।
नेपालको विकास साझेदारी, पूर्वाधार सहयोग र आर्थिक कूटनीतिमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ ? कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वदेखि र देशको राजदूतसम्मको अनुभव लिइसक्नु भएकाले पनि तपाईंको विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न उचित हुन्छ ?
नेपालमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, निर्णयका लागि उपयुक्त दस्तावेज तयार गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले लिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारी प्रशासनले गर्छ । त्यसैले यसको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकासका आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने सम्भावना अहिले निकै सीमित छ । त्यसैले हामी बाह्य स्रोतमा निर्भर रहनुपर्छ । विकासका यी विषयहरू बाह्य सम्बन्धसँग पनि जोडिएका हुन्छन् ।
अहिलेसम्म हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर विकासका काम गरेका छौँ । ती संस्थाहरूको नीति, कार्यक्रम र योजनामा पनि ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ ।
तर अहिले नयाँ परिस्थितिमा ती संस्थाहरूको क्षमता सीमित हुँदै गएको छ भने नयाँ लगानीका अवसरहरू पनि खुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले अझै बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले उपलब्ध स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै नयाँ स्रोत खोज्नुपर्छ ।वार्ताद्वारा नेपालको हितमा स्रोत जुटाएर तिनलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै विकासका लक्ष्य हासिल हुन्छन् ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, संस्था र मुलुकहरूसँग राम्रो कूटनीतिक संवाद र सम्बन्ध विस्तार पनि आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व राजनीतिक तहले गर्छ, तर कार्यसम्पादन कर्मचारी प्रशासनले गर्छ । त्यसैले सक्षम कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको सफलताका लागि पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, तपाईंले त्यसको सर्वोच्च पद कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिसक्नुभएको छ । यसअघि ढिलासुस्ती, कामप्रतिको लगाव नहुने अवस्था, भ्रष्टाचार लगायतका विषय कर्मचारीतन्त्रसँग पनि जोडिँदै आएका छन् । अहिलेको कर्मचारी नेतृत्वलाई हेर्दा खासगरी जेनजेड आन्दोलनपछिको अवस्थामा मुख्यसचिवको भूमिका र खासगरी उच्च प्रशासकहरूले अहिलेको नयाँ परिवर्तित दलहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी सघाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक प्रणालीकै उपप्रणाली हो । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक प्रणालीबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । राजनीतिक प्रणालीको सफलता कर्मचारी प्रशासनको सफलतामा निर्भर हुन्छ र कर्मचारी प्रशासनको सफलता राजनीतिक नेतृत्वको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ । दुवैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा २००७ सालपछि नै कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच विश्वासको संकट सुरु भयो । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई राणा शासनबाट आएको भनेर विश्वासमा लिन सकेन । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजासँग र राणासँग नजिक थियो भन्ने कारणले पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि त्यसलाई विश्वासमा लिन सकेन ।
त्यसपछिको प्रशासनले २०१५-०१६ सालको क्रममा नियुक्त भएका र परिचालित भएकाहरूलाई पाखा लगाउने काम गर्यो । पञ्चायतमा भक्ति खोजियो, व्यावसायिकता खोजिएन ।
पञ्चायतको अवसानपछि बहुदल आउँदा फेरि यो पुरानो पञ्चायती व्यवस्थाको विरासत हो भनेर विश्वासमा लिइएन । कर्मचारी प्रशासनले पनि राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास आर्जन गर्न सकेन । यही विश्वासको संकटका कारण २०४६ सालपछि दलीय आधारमा विभाजन भयो । र, २०६४-६५ पछि झन् गहिरो भयो ।
अब आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा रहेको दलीय विभाजन अन्त्य गर्ने बताएका छन् । त्यो पूर्वसर्त हो । त्यो गर्न नसके उनीहरु पनि अघिल्ला नेतृत्व जस्तै असफल हुनेछन् ।
कर्मचारी प्रशासन कुनै भ्रातृ संगठन होइन । कर्मचारी प्रशासन भनेको सरकारकै संरचना हो । सरकार कुनै प्राइभेट संस्थानमा हुने ट्रेड युनियनजस्तो भूमिकामा रहन सक्दैन । त्यो हुनु हुँदैन । पदमा रहँदा पनि मैले यसको विरोध गरिरहेँ, अहिले पनि गरिरहेकै छु ।
यो हटाउनका लागि ठूलो कानूनी र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । कानून परिवर्तन गर्न उहाँहरूलाई जनताले पर्याप्त म्यान्डेट दिएका छन् । तर अरूलाई पनि विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा फेरि विभाजनतिर जाने हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसो भयो भने नयाँ नेतृत्वले पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैनन् ।
प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिए परिणाम आउँछ । तर केही मान्छे अत्यन्त राजनीतिक रूपमा विषाक्त भइसकेका पनि छन् । त्यस्ता मानिस धेरै भने छैनन्, थोरै मात्र छन् । तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
अरूलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ-राजनीति छोड, हामी पूर्वाग्रही हुँदैनौँ । पेशागत संगठन गर्न पाउँछौ, तर राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो व्यवहार गर्न पाउँदैनौ । छोडेनौ भने कारबाही हुन्छ । यसरी कानून स्पष्ट बनाएर जानुपर्छ ।
पहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई विश्वासमा लिएन । प्रशासनलाई आफ्ना आसपासका राजनीतिक सल्लाहकार, कानूनले नचिन्ने र संविधानले नचिन्ने संयन्त्रबाट चलाइयो । स्वकीय सचिव र संगठनहरूले प्रशासन चलाए । त्यसैले प्रशासन भुत्ते भएको हो ।
प्रशासनलाई अधिकार पनि दिनुपर्छ र विश्वास पनि दिनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिरको संयन्त्रबाट चलाउन खोजियो भने फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ । त्यसो भयो भने नतिजा आउँदैन । कर्मचारी प्रशासनले पनि राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएर नयाँ सरकारलाई असहयोग गर्नु हुँदैन । अधिकांश कर्मचारी त्यसो गर्दैनन् ।
केही मानिस त्यता जान खोजे कारबाही गरेर बाहिर पठाउन सकिन्छ । त्यो संख्या धेरै ठूलो हुँदैन । दुई–चार दर्जनभन्दा माथि जाँदैन । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू व्यावसायिक ढंगले काम गर्न तयार छन् भन्ने विश्वास छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन असक्षम छ भनेर भन्न मिल्दैन ।
भ्रष्टाचार कर्मचारी प्रशासनमा मात्रै सीमित छैन । निजी क्षेत्र, राजनीतिक तह, प्रशासन, प्रहरी, सुरक्षा निकाय–सबैतिर छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व आफैँ इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व स्वच्छ भयो भने प्रशासन पनि सुधारिन्छ ।
संसारका धेरै मुलुकमा त्यही पुरानै कर्मचारी प्रशासनबाट सुधार सम्भव भएको उदाहरण छन् । सामान्य हेरफेर, दक्षता वृद्धि र विश्वासका आधारमा अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकले कायापलट गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ ।
नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधि र परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबीच कार्यशैलीको फरक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासन र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले यो परिवर्तनलाई कसरी व्यवस्थापन अथवा संस्थागत गर्नुपर्छ ?
कर्मचारी प्रशासनमा उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले नयाँ प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ । उनीहरू नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त छन् । धेरै हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनमै युवा पुस्ता बढी छ ।
त्यसकारण यसलाई पुरानो प्रणाली भन्न मिल्दैन । राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने यो प्रणाली सजिलै परिचालित हुन्छ । यो उहाँहरूको मातहतको प्रणाली हो ।
मातहतको प्रणाली परिचालन गर्ने कुशलता भयो भने डराउनु पर्दैन । आतिनु पनि पर्दैन । ‘यो चल्दैन, यो पुरानो हो’ भन्ने धारणा गलत हो । पुरानो प्रणाली होइन, पुरानो सोच हो । नयाँ वातावरण बनाइदियो भने प्रशासनले राम्रो काम गर्न सक्छ ।
अहिले डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा भइरहेको छ । तर सुधारका धेरै प्रतिवेदन मन्त्रालयहरूमा थुप्रिएर बसेका छन् । गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी ५२० पृष्ठको प्रतिवेदन नौ महिना लगाएर तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । नेपाल सरकारका छ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र प्राध्यापकहरू समेतको सहभागितामा हामीले स्वयंसेवी रूपमा तयार गरेका हौँ ।
रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयका लागि अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुभएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा त दर्जनौँ प्रतिवेदन छन् ।
अर्को, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर मात्र पुग्दैन, प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन १२–१३ वर्षदेखि आएको छैन । आलोचना गरेर मात्रै हुँदैन, ऐन ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासको अवसर अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानुनद्वारा निर्देशित बनाउनु पर्छ। अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।
तीन–तीन महिनामा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्ति गलत हो । अहिलेको अन्तरिम सरकारलेसमेत त्यही दोहोर्याएको छ । यस्ता गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।
व्यावसायिकता विकास गर्नुपर्छ । गल्ती नगर्दासम्म कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। पर्याप्त समय दिनुपर्छ र नतिजाका आधारमा दण्ड–पुरस्कार गर्नुपर्छ । यो मन्त्रीलाई पनि लागू हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयको काममा नतिजा आएन भने मन्त्री एक वर्षमै हट्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मन्त्रीले व्यावसायिक सचिव खोज्छ । सचिवले पनि व्यावसायिक सहसचिव खोज्छ ।
अहिलेसम्म खोजिएको लोयल्टी मात्रै हो । लोयल्टीले नतिजा दिँदैन । लोयल्टी खोजिनुको कारण आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गराउनु हो, नतिजा ल्याउनु होइन । नयाँ नेतृत्वले पनि त्यही लोयल्टी खोजेर आफ्ना अनुकूलका काम गराउन मात्रै खोज्यो भने त्यसले परिणाम दिँदैन ।
नयाँ जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साह धेरै तर राज्य सञ्चालनको अनुभव कम छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कहाँबाट शुरु गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा साना तर महत्वपूर्ण विषयहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ । जस्तै, उहाँहरूले एक महिनाभित्र लाइन लाग्न नपर्ने बनाउँछौँ भन्नुभएको छ । यस्ता घोषणा गर्नु हुँदैन । अध्ययन नगरी, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभई त्यस्तो घोषणा गर्नु उचित हुँदैन ।
अहिले तीन दर्जनभन्दा बढी सेवाहरू वडा तहबाटै प्रदान भइरहेका छन् । गाउँपालिकाको वडा तह नै हजारौँ नागरिकका लागि दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने आधारभूत केन्द्र हो । पालिकाले सेवा दिन्छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न लाइसेन्सका कामदेखि संस्था दर्ता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायत धेरै सेवा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाटै प्रवाह भइरहेका छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा कतिपय स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत पुगेका छैनन् । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ४० प्रतिशत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद खाली छन् । त्यसैले अहिले हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने तल्लो तहमा सेवा प्रवाह गर्न कहाँ–कहाँ कठिनाइ छ, त्यो तत्काल पूर्ति गर्नुपर्छ। यो नै पहिलो काम हुनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा नेतृत्वले देखाउनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सन्देश इमान्दारिता हो । अहिले आएको नेतृत्व इमान्दार छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्नुपर्छ । गलत मानिसको सल्लाहमा काम गर्दैन, गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैन, पूर्वाग्रही हुँदैन र कानुनको प्रयोगमा छनोटपूर्ण हुँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरूमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका मानिस पनि हुन सक्छन् । कारबाही गर्दा प्रतिपक्षका मानिसलाई मात्र कारबाही गर्ने र आफ्ना मानिसलाई विभिन्न बहानामा जोगाउने प्रवृत्ति देखियो भने नेतृत्वमाथिको विश्वास तुरुन्तै टुट्छ । त्यसो भयो भने सेवा प्रवाह राम्रो हुँदैन, कर्मचारीको सहयोग पाइँदैन, जनताको सहयोग पनि पाइँदैन । अन्तत: त्यो असफल हुन्छ ।
त्यसैले अहिले गर्न सकिने काम भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित साना समस्याहरू कहाँ रोकिएका छन्, ती तत्काल कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु हो। ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन नगरी, कानुन परिवर्तन नगरी, सामान्य सहजीकरण गरेर समाधान गर्न सकिने विषयहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि दीर्घकालमा संस्थागत संरचना बनाउने काम गर्नुपर्छ । मध्यकालीन रूपमा अहिले उपलब्ध सुझावहरूबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रक्रियागत सुधारहरू छन् । ती प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरेर सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अनुभवको अभाव छ भन्ने पनि होइन । नेपालमा अनुभवको खाँचो छैन । प्रश्न भनेको त्यो अनुभव कोसँग लिने र त्यसलाई राज्य सञ्चालनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो ।
यदि नयाँ नेतृत्वमा त्यो उदारता र सिक्ने चाहना भयो भने नेपालमा अनुभवको अभाव हुने अवस्था छैन ।
प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यबीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने अन्तरवार्ताका सामग्रीसहित विभिन्न ढाँचाका अरु सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।
यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा सार्वजनिक प्रशासन, कूटनीति र राज्य सञ्चालनका समसामयिक प्रश्नमाथि केन्द्रित हुँदै पूर्वमुख्यसचिव लीला देवी गडतौलासँगको संवाद प्रकाशन तथा प्रसारण हुनेछ ।
