काठमाडौँ । पछिल्लो चुनावी परिणामलाई धेरैले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र राज्य सञ्चालनको विद्यमान शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक इच्छाशक्ति, डिजिटल पुस्ताको दबाब र राज्य संयन्त्रको अनुकूलन क्षमता अहिले बहसको केन्द्रमा छन् ।
यही सन्दर्भमा प्रशासन डटकमले सुरु गरेको विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखलाअन्तर्गत पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीसँग बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासनिक सुधार, जेन जेड पुस्ताको प्रभाव, नीति-कार्यन्वयनको अन्तर, प्रशासनिक मनोविज्ञान र राजनीतिक नेतृत्व-कर्मचारीतन्त्र सम्बन्धबारे समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेको चुनावी परिणामलाई धेरैले ‘सिस्टमप्रति जनताको असन्तुष्टि’ को अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । प्रशासनिक सुधारको दृष्टिले तपाईं यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मैले यसलाई सिस्टमप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि त्यसलाई चलाउने पात्रहरूले खेलेका प्रवृत्तिहरूप्रतिको आक्रोशका रूपमा देख्छु । ती प्रवृत्तिहरू जहिले पनि कुशासित भए । प्रवृत्ति कहिल्यै पनि इमान्दारितामा रहेन, निष्ठामा रहेन । यो त्यसैको पोखाइ हो, त्यसैप्रतिको आक्रोश हो ।
हामीले राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था-लोकतान्त्रिक गणतन्त्र-वास्तवमा राम्रो व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, सामाजिक लोकतन्त्रजस्ता मूल्यहरू हामीले यही सिस्टमभित्र पाउँछौँ । तर समस्या सिस्टममा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमा भयो । ती पात्रहरू पवित्र कहिल्यै भएनन् । तिनको प्रवृत्ति जनतामुखी भएन, देशमुखी भएन, राष्ट्रमुखी भएन ।
त्यसकारण जहिले पनि उही अनुहार, उही विचार, उही पुरानो सोच दोहोरियो । २१औँ शताब्दीमा आवश्यक पर्ने नवीनता उनीहरूले न बोलीमा देखाए, न व्यवहारमा, न हेराइमा, न नीतिमा, न निष्ठामा । त्यसैले अहिले देखिएको परिवर्तन त्यही सबै कुराको एकमुष्ट प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो । प्रशासनिक रूपबाट हेर्दा पनि, नागरिकका रूपमा हेर्दा पनि मैले यही देख्छु ।
जेन जेड पुस्ताको राजनीतिक चेतना र डिजिटल सक्रियताले प्रशासनिक प्रणालीमाथि कस्तो दबाब सिर्जना गरेको देख्नुहुन्छ ?
यसले असाध्यै ठूलो परिवर्तनको दबाब सिर्जना गरेको छ । किनभने त्यो पुस्ता ‘म्याटर’मा कुरा गर्न चाहन्छ । मैले यसलाई डिजिटल पुस्ताभन्दा पनि प्रविधि पुस्ता भन्छु । त्यो प्रविधि पुस्ताले कथा हालेको मन पराउँदैन । उसले तत्काल काम भएको देख्न चाहन्छ । पसिना बगोस्, प्रणाली अलि आत्मनिर्भर होस्, कसैलाई मोबलाइज नगरी काम होस्, र सकेसम्म फेस-टु-फेस दबाबबिनै सेवा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उसमा छ ।
त्यसकारण अहिले पनि ५० वर्षअघिको सेवा प्रवाहको शैलीमा कुरा गरियो भने जेन जेड पुस्ताले नाक खुम्च्याउँछ । चाहे उसलाई जेन जेड पुस्ता भनौँ, डिजिटल पुस्ता भनौँ वा प्रविधि पुस्ता भनौँ -उसले चाहेको परिवर्तन पर्फर्मेन्स हो । उसले चाहेको परिवर्तन स्वाभिमान हो । र, उसले चाहेको परिवर्तन प्रशासनिक प्रवर्तन हो ।
नेपालमा ‘नीति राम्रो तर कार्यान्वयन कमजोर’ भन्ने आलोचना वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ । यसको मूल कारण प्रशासनिक संरचना हो कि राजनीतिक इच्छाशक्ति ?
यसमा प्रशासनिक संरचनाको पनि केही भूमिका छ । तर राजनीति निर्देशक मस्तिष्क हो । निर्देशक मस्तिष्कले समग्र प्रणालीलाई अभिभावकत्व दिन्छ, दिशा दिन्छ, ड्राइभ गर्छ । त्यसैले राम्रा नीति बने तर कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा आउँछ । कतिपय अवस्थामा त नीति पनि राम्रो बनेको छैन ।
जस्तो, संघीयता आइसकेको १० वर्ष हुन लाग्यो, तर विद्यालय शिक्षा ऐन छैन । निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन छैन । भूमि प्रशासन, गुठी सम्बन्धी लगायतका धेरै कानुन बनेका छैनन् । १३-१४ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन अझै बनेका छैनन् । अथवा बनेका नीति-निर्णयहरू पनि पूर्ण रूपमा बनेका छैनन् । त्यसकारण नीति नराम्रो हुने त भइहाल्यो, राम्रा बनेका नीतिहरूलाई पनि नतिजामा पुर्याउन राजनीतिले अभिभावकत्व लिएन । प्रशासनिक परिचालन गर्न सकेन ।
यस्तो अवस्थामा प्रशासन स्वयंले के गर्नुपथ्र्यो त ? प्रशासनले आफूलाई अनिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा लिनुपथ्र्यो । जब मुलुक संक्रमणकालमा हुन्छ, जब मुलुक नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैन, त्यस्तो बेलामा प्रशासनले आफूलाई स्थायी सरकारको रूपमा, स्थायी प्रशासक वा स्थायी सत्ताको रूपमा सोचेर स्वत: क्रियाशील हुनुपथ्र्यो । त्यो काम पनि उसले गरेन ।
यी सबै कारणले नीति नतिजामा पुगेन । मानिसमा असन्तोष व्यापक रूपमा विस्तार भयो । त्यति मात्र होइन, समृद्धिको, आशाको र रूपान्तरणको प्रक्रिया पर-पर सर्दै गयो ।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदाएपछि प्रशासनिक प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ कि कार्यशैली सुधार मात्र पर्याप्त हुन्छ ?
संरचना मलाई त्यति ठूलो समस्या लाग्दैन । अहिलेको संरचना अलि ठूलो छ, त्यसलाई केही सानो बनाउन पाए राम्रो होला । तर मुख्य रूपमा प्रशासनिक डीएनए परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अहिले जुन राजनीतिक उथलपुथल आएको छ, त्यसको झड्कालाई जब प्रशासनले भित्रबाट स्वीकार्दैन, तब के हुन्छ भने राजनीतिक एजेन्डाहरू केही समयपछि बासी हुन्छन्, गति पाउँदैनन् । २०६३ को आन्दोलनमा, २०४७ को आन्दोलनमा, २००७ सालको आन्दोलनमा पनि यही देखिएको थियो । प्रशासनको मनोविज्ञानले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेन । बिस्तारै त्यसलाई बाइपास गर्दै लग्यो, उछाललाई तल झार्दै लग्यो ।
प्रशासनको यस्तो मनोविज्ञान राजनीतिले बुझ्दैन । यही कुरा श्रीलंकामा देखिएको थियो, बंगलादेशमा देखिएको थियो । भारतमा पनि अहिले देखिन्छ । भारतको प्रशासन पनि परिवर्तनअनुकूल हुने खालको छैन । त्यो अझै ब्रिटिसकालीन मार्सल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलबाट प्रभावित छ ।
त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने, राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनमा प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ । तर त्यो प्रणाली परिवर्तन संरचना मात्रै बदल्नु होइन । प्रशासनको काम गर्ने शैली, तौरतरिका र ‘यसरी काम गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिमुखीकरण आवश्यक छ । अहिले प्रशासनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत अभिमुखीकरण पनि गरिएको छैन ।
प्रशासनको एउटा मनोविज्ञान के छ भने जुन दल सत्ता पुग्छ, त्यसैको अनुचर बन्न पुग्छ । अनुचरवादी प्रवृत्ति छ । जो ‘हजुर हामी हौँ’ भनेर पुग्छ, ‘हँ कि हँ’ गर्छ, ‘नो’ भन्दैन, ती व्यक्तिहरू नजिक पर्छन् । यस्ता प्रशासकहरूलाई चिन्ने, छान्ने र छुट्याउने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
मूल कुरा के हो भने कार्यप्रक्रिया परिवर्तन गरेर सुरुको दिनमै केही अभिमुखीकरण गरेर परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ । ढिलो भयो भने राजनीतिले त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्दैन । मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यसैले क्षमता भन्दा बढी आवश्यक कुरा मनोविज्ञान र प्रवृत्ति हो ।
आगामी दशकमा नेपालको शासन प्रणाली सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच कस्तो प्रकारको सम्बन्ध आवश्यक छ ?
शास्त्रीय मोडलअनुसार प्रशासन र राजनीतिलाई अलग-अलग राख्नुपर्छ भन्ने ‘पोलिटिक्स-एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी’ सिद्धान्त लिइएको थियो । तर आजभोलि राजनीति एउटा प्रक्रियाबाट जान्छ, प्रशासन अर्को प्रक्रियाबाट जान्छ, तर दुवैले पुग्ने ठाउँ एउटै हो, गर्ने काम एउटै हो । त्यसैले तिनीहरूबीच डिमार्केसनभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
त्यो सहकार्य राष्ट्रिय इच्छा निर्माण गर्न, त्यसलाई संस्थागत गर्न र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । राजनीतिको लोकप्रिय क्षमता र प्रशासनको व्यावसायिक क्षमता -यी दुईबीच सहकार्य हुने ढाँचा बन्यो भने प्रशासन सुधार पनि त्यहीबाट हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तनको बोध पनि त्यहीबाट हुन्छ, र मुख्य कुरा जनताले रूपान्तरण र सेवा पनि त्यहीबाट पाउँछन् ।
त्यसैले यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नेभन्दा पनि आफ्नो-आफ्नो काममा, पेशागत निष्ठामा टिकेर काम गर्ने दुई संस्था भनेर हेर्नुपर्छ । एउटा दिमागी काम गर्ने, अर्को हातको काम गर्ने भन्ने अर्थमा यी दुवै सत्ता साथसाथै सहकार्यमा जानुपर्छ । तर त्यो सहकार्यमा जाँदा आफ्नो मूल्य प्रणाली बिर्सनु हुँदैन ।
सारमा, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात् गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? यदि गरेन भने त्यसपछिको विकल्प के हुन्छ ?
अहिले देखिएको प्रशासनिक व्यवहार जेन जेड आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रशासनिक साथले टेवा दिन्छ भन्ने कुरामा म धेरै आशावादी छैन ।
प्रशासनमा इन्टिग्रिटीको स्तर धेरै गिरेको छ । सेवागत मूल्य र व्यावसायिकताको स्तर पनि धेरै खस्किएको छ । तर यसो भन्दैमा पूर्ण निराशावादी हुनु हुँदैन । त्यसो भए प्रशासनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन प्रणालीभित्र सधैँ राम्रो व्यक्तिको जय हुन्छ, राम्रो व्यक्तिले स्थान पाउँछ, जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ ।
यो कुरा संवैधानिक निकायदेखि लिएर राजदूत नियुक्ति, सिडिओ नियुक्ति, लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, मालपोतका खरदारको सरुवासम्म सबै तहमा लागू हुनुपर्छ । सरकारले साँच्चिकै इन्टिग्रिटीमा काम गर्छ भन्ने महसुस प्रशासनभित्र पैदा गर्नुपर्छ ।
त्यो महसुस गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका दुई जना व्यक्तिको हुन्छ-मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री र सचिवको । यदि मन्त्री र सचिव दुवैमा पेशागत निष्ठा र इन्टिग्रिटीको स्तर उच्च छ भने त्यसको लहरी प्रभाव तलसम्म पुग्छ । मेरो विचारमा ५० प्रतिशत सुधार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
त्यसैले सुरुवात यहीँबाट गर्नुपर्छ । अब गठन हुने सरकारले त्यो काम गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा र आशा छ ।
प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यका बीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत भिडियो, अडियो तथा टेक्स्ट अन्तरवार्तासहित विभिन्न ढाँचाका सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।
यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा पूर्वसचिव शंकर कोइरालासँग गरिएको कुराकानी प्रकाशित हुनेछ ।
