काठमाडौँ । पछिल्लो चुनावी नतिजाले नेपालका परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि मात्रै होइन, शासन-प्रशासनको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सेवा प्रवाहप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको र विकास निर्माणका काममा अपेक्षित गति नआएको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध तथा प्रशासनिक सुधारको दिशा कस्तो रहला भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।

यही सन्दर्भमा प्रशासन डटकमले सुरु गरेको विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखलाअन्तर्गत पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

अहिलेको चुनावी नतिजाले परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । शासन-प्रशासनका दृष्टिले यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
शासन-प्रशासनको दृष्टिकोणले पनि यो महत्वपूर्ण छ । जनताले सेवा प्रवाहमा चुस्तता खोजेका छन्। विकास निर्माणका कामहरूमा तीव्रता खोजेका छन् र छिटो लाभ पाइयोस् भन्ने आशा गरेका छन् । त्यसैले यसमा शासन-प्रशासनको सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।

त्यसकारण प्रशासनलाई कसरी पुन:अभिमुखीकरण गर्ने भन्ने चुनौती यो सरकारलाई सबैभन्दा पहिले पर्छ । यसलाई पुन:अभिमुखीकरण गरेर जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुने ढंगको प्रशासन र त्यसअनुसारको संरचना निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ र समय लाग्छ । तर सरकारले आएको दिनदेखि नै यसको सुरुवात गर्यो भने केही न केही उपलब्धि हुँदै जान्छ, सिकिँदै पनि जान्छ र यसलाई सुधार्दै पनि लैजान सकिन्छ ।

“प्रशासनलाई पुन:अभिमुखीकरण गरेर जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुने ढंगको संरचना निर्माण गर्नु अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।”

नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकार बनाउँदै गर्दा अहिलेको कर्मचारीयन्त्रसँग उनीहरूले कसरी काम गर्ने देख्नुहुन्छ ?
अब त्यो चाहिँ समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यसचिवको पनि भूमिका हुन्छ । सचिवहरूको बैठक बोलाएर उहाँहरूको गति दिने र सेवा प्रवाहमा भिन्न ढंगले काम गरेर नतिजा दिने किसिमको प्रशासन निर्माण गर्न त्यसअनुसारको नियम-कानुनको व्यवस्था गर्ने चाजोपाजो मिलाउनुपर्छ, नभए द्वन्द्व हुन सक्छ ।

त्यो द्वन्द्व हटाउन अहिलेको प्रक्रियामुखी प्रशासनले प्रक्रिया छोट्याएर नतिजामुखी प्रशासन निर्माण गर्न तिर लाग्नुपर्छ, त्यसका लागि अहिलेका केही ऐन-नियम बाधक हुन सक्छन् । ती बाधक ऐन-नियम हटाएर छिटो नतिजा दिने र सहुलियत प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।

तर यसका लागि सरकार निर्माण हुनासाथ माथिल्लो तहका सचिव र मुख्य सचिवसँग संवाद गरेर कस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा सहज हुन्छ भन्ने आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

शासन सञ्चालनका क्रममा अनुभवी कर्मचारीतन्त्रसँग नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको समन्वय कस्तो रहला भन्ने यहाँले देख्नुहुन्छ ?
होइन, खराब हुँदैन । धेरैजसो पहिले पनि मैले के देखेको छु भने अनुभवी प्रधानमन्त्री आयो भने पनि अनुभव नभएका मन्त्रीहरू आउँछन् । उनीहरूसँग जोस हुन्छ, एउटा लक्ष्य हुन्छ, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हुन्छ ।

कतिपय सरकारी ऐन-कानुनले भनेको बेलामा काम सम्पादन हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । मैले अघि पनि भनेँ, प्रक्रियामुखी व्यवस्थाका कारण यस्तो हुन्छ ।

अब प्रशासनको संरचना नै परिवर्तन गरेर नतिजामुखी प्रशासनतर्फ लैजाने अहिलेको समयको माग पनि हो। त्यसतर्फ जानुपर्छ ।

“अहिलेको प्रशासन धेरैजसो प्रक्रियामुखी छ, अब यसलाई नतिजामुखी प्रशासनमा रूपान्तरण गर्नु समयको माग हो।”

सेवा प्रवाहप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ र अहिलेको चुनावी परिणामलाई पनि धेरैले त्यसकै उपजका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व हो कि प्रशासनिक प्रणाली ?
दुईटै । सेवा प्रवाहको चुनौती नेपालको विकास र दैनिक प्रशासनको मुख्य एजेन्डा हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । प्रत्येक सरकारले भन्छ, तर त्यो ढंगले सेवा प्रवाहमा सुधार भएको देखिँदैन ।

मूल कुरा के हो भने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रशासनभित्र प्रभावकारिता सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसलाई छिटो सम्पादन गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्ने दिशामा प्रशासन लाग्यो भने द्वन्द्व पनि कम हुन्छ ।

नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रले त्यो खालको लय लिने सम्भावना अघिल्ला अभ्यासबाट कतिको देख्नुहुन्छ ?
त्यो त्यति चुनौतीपूर्ण रहँदैन । अघिल्ला सरकारहरूको अनुभव हेर्दा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक कार्यकारीको भेटघाट त्यही बेला हुन्छ, जब मन्त्रिमण्डल निर्माण भएर सरकार गठन हुन्छ ।

त्यो भेटघाट सहज ढंगले हुन्छ । कसैले संवादै गर्दिन, यो मान्छे नै ठीक छैन भनेर पूर्वाग्रह राखेको छ भने बेग्लै कुरा हो । तर पूर्वाग्रह नराखी संवाद गरियो भने चाहिएका सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, ती सूचनाको आफ्नै ढंगले विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ र कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसको जानकारी पनि दिन सकिन्छ ।

यो सहकार्य हो, र राजनीतिक नेतृत्वमै प्रशासन चल्ने हो ।

“सेवा प्रवाहको समस्या राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक प्रणाली दुवैसँग जोडिएको विषय हो ।”

संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले यसलाई सुधार गर्ने अवसर दिन्छ कि झन् जटिल बनाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जटिल हुँदैन । अहिले पनि हामी संघीय संरचनामा छौँ, तर व्यवस्था सुधारिएको केन्द्रीय जस्तो देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारले नै सबै खटन-पटन गर्ने हो भने के को संघीयता ? केन्द्र सरकारले नै मन्त्रालयमार्फत सबै कुरामा स्रोत-साधन नियन्त्रण गर्ने हो भने के को संघीयता ?

संघीयतामा तीनवटै सरकार निष्पक्ष, तटस्थ र छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ । संवाद र समन्वय आवश्यक हुन्छ, तर नियन्त्रण गर्ने वा आदेश दिने प्रक्रियाबाट संघीयता चल्नु ठीक होइन ।

सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड पनि मानिने कर्मचारीतन्त्रमा कानुनी जटिलतादेखि मनसायगत अवरोधसम्मका समस्या देखिन्छन् । के यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आउला जस्तो लाग्छ ?

आउनुपर्छ । अब अचाक्ली भयो । जनताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विद्रोह गर्यो ।

अब कर्मचारीतन्त्रसँग रिसाएको जनताले कहाँ विद्रोह गर्ने ? ठाउँ त छैन ।

त्यसैले कर्मचारी आफैँ सुध्रिनुपर्छ । जनता हामीप्रति सकारात्मक छैनन्, जसरी राजनीतिक कार्यकारीप्रति पनि थिएनन् । त्यसो हुँदा हामीले त्यो सकारात्मकता सिर्जना गर्न आफूलाई बदल्नुपर्छ ।

यदि निजामती सेवाले त्यो मनस्थितिमा बस्न सकेन भने फेरि अर्को संकट आउन सक्छ, जुन संकट हामी झेल्न कठिन हुन्छ ।

त्यो अवस्था कस्तो हुन सक्छ ?
जुनसुकै परिस्थिति पनि हुन सक्छ । अब सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई नै पाखा लगाउने अथवा हटाउने जस्ता काम हुन थाले भने सरकारको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

यसले अर्को किसिमको रिक्तता वा द्वन्द्व निर्माण गर्न सक्छ ।

“केन्द्र सरकारले नै सबै नियन्त्रण गर्ने हो भने संघीयताको अर्थ रहँदैन।”

पुराना दलहरू कमजोर हुँदै नयाँ शक्ति सत्ता बनाउँदै गर्दा पुराना दलप्रति झुकाव भएका कर्मचारीबाट नयाँ सरकारलाई अवरोध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
त्यस्तो हुँदैन । हामीले के देखेका छौँ भने विभिन्न मन्त्रालयमा पहिले पनि कहिले कांग्रेसको, कहिले एमालेको, कहिले माओवादीको सरकार आएको छ ।

कर्मचारीले राजनीतिक झुकाव देखाए पनि आधारभूत कामहरूमा तलमाथि गरेको देखिँदैन । त्यसैले कर्मचारीको असहयोगको प्रश्न त्यति उठ्दैन जस्तो लाग्छ ।

“जनताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विद्रोह गरे, अब कर्मचारीतन्त्रले पनि आत्मसमीक्षा नगरे अर्को संकट आउन सक्छ ।”

नवउदयीमान जनप्रतिनिधिहरूले जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सक्छन् ?
किन नसक्नु ? हाम्रो जति पनि निराशाको उत्तर नै आशा हो। त्यसैले आशा देखाएर र आशाकै कारणले जनताले मत दिएका हुन् ।

अब आशा गर्ने जनतालाई फेरि निराश बनाउनु ठीक हुँदैन ।

यसका लागि तीनवटा कुरा चाहिन्छ-इमान, निष्ठा र संकल्प। यी तीन कुरा भएन भने फेरि पुरानै ढर्रा दोहोरिन सक्छ ।

अहिलेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट यी तीन कुरा पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
संकल्पका लागि चाहिने हुटहुटी देखिन्छ । निष्ठा निर्माण गर्ने ऊर्जा पनि व्यापक देखिन्छ । तर इमान भने परीक्षाको विषय हो । अहिले तत्काल भन्न सकिँदैन । यदि इमान पनि कायम रह्यो भने राम्रो हुन्छ ।

“नयाँ नेतृत्व सफल हुन तीन कुरा आवश्यक छन् -इमान, निष्ठा र संकल्प ।”

अन्त्यमा, निजामती कर्मचारीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो-निजामती कर्मचारीहरू अलि सच्चिँदै जानुपर्छ, सुध्रिँदै जानुपर्छ। यसको प्रतिष्ठा निर्माण जनताले पत्याएपछि मात्र हुन्छ ।

तर त्यतापट्टि त्यति जाँगर चलेको देखिएन। त्यसैले समग्र जनतामा आएको निराशाको एउटा अङ्ग प्रशासन पनि हो ।

राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ, प्रशासन पनि जिम्मेवार छ ।

अहिले प्रशासनलाई जनताले मत दिएर निकाल्न नसकेर मात्रै हो, नभए के हुन्थ्यो भन्न गाह्रो छ । त्यसैले यो परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ ।

“राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ, प्रशासन पनि जिम्मेवार छ ।”

जबसम्म प्रशासन सुध्रेर समयको गतिलाई पक्रेर आधुनिक र नतिजामुखी बन्न सक्दैन, तबसम्म कुनै मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले हामीले आफ्नो कामले आफैँलाई नोक्सान गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यका बीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत भिडियो, अडियो तथा टेक्स्ट अन्तरवार्तासहित विभिन्न ढाँचाका सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमश: प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।

यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा पूर्व सचिव तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय टिप्पणीकार भीम उपाध्यायसँगको कुराकानी प्रकाशित हुने छ ।