काठमाडौँ । कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी गडबडी छानबिन विशेष समितिले जिम्मेवार ठहर गरेका प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खतिवडाले औपचारिक रूपमा राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षसहित विशेष समितिले खतिवडालाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
राजीनामा पूर्व प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनुपर्ने पक्षमा अडिग रहेको र भविष्यमा पनि यसै धारणा कायम रहने बताए। उनले निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गर्दै, अवकाशलगत्तै कर्मचारीलाई संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति दिन नहुने पक्षमा आफू सधैँ रहेकाले त्यसैअनुरूप समिति नेतृत्व गरेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, यसरी तत्काल नियुक्ति हुँदा सरकारको कामकाज प्रभावित हुने र भविष्यमा पाउने पदको मोहमा कर्मचारीहरूले कार्यकालमै गलत काम गर्ने जोखिम बढ्ने भएकाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था आवश्यक छ। खतिवडाले समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको बताए।
उनले राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत प्रतिवेदन तयार भएको आरोप लगाउँदै, प्रतिवेदन लेखनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेको बताए। त्रुटि आफू वा समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दाबी गर्दै उनले अन्तिम चरणमा पर्याप्त रूपमा नहेर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे।
कर्मचारीप्रति विश्वास गर्दा त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले प्रतिवेदन अगाडि बढेपछि संसद्का सबै सदस्यहरूले हेर्ने अवसर पाए पनि कसैले चासो नदिएकोमा आफू मात्र दोषी हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको स्मरण गर्दै, आफू गठबन्धनको अडानमा दृढ रहेको र अन्ततः दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
राजीनामाको घोषणा गर्दै खतिवडाले आफू ‘कूटिल राजनीतिको सिकार’ भएको दाबी गरे। “जो कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक छ भनेर लाग्यो, उहीलाई दोषी देखाउने प्रयास भएको देख्दा चिन्ता लागेको छ,” उनले भने। संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहराएको र कारबाहीको सिफारिस नगरेको दाबी गर्दै उनले थपे, “प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले म त्यसको बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट आज हाँसाहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु।”
