काठमाडौँ । नेपाली समाजमा व्याप्त जस लिन हतार र अपजसबाट पन्छिने पुरानो प्रवृत्तिले निजामती प्रशासन पनि अछुतो छैन। जिम्मेवारीप्रति इमान्दारीको कमीले कर्मचारीतन्त्र नागरिक स्तरबाट आलोचित हुँदै गएको सन्दर्भमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिवलाई समस्या समाधान र जोखिम न्यूनीकरणमा तत्काल पहल गर्न पत्राचार गरेका छन्।
गृह सचिव दुवाडीले अर्थ, खानेपानी, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बन्धित क्षेत्रका समस्याको शीघ्र समाधान र जोखिम न्यूनीकरणमा पहल गर्न पत्राचार गरेका हुन् ।
अर्थ सचिवलाई सुनचाँदी व्यवसायीको विरोध समाधान गर्न पत्राचार
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुन तथा गरगहनामा २ प्रतिशत विलासी कर र बहुमूल्य पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीले देशभर बन्द, धर्ना र जुलुस गरिरहेका छन्।
यसले नागरिक जीवन, सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता वा उपयुक्त विधिबाट समस्याको शीघ्र समाधान गर्न पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
खानेपानी र शहरी विकास सचिवलाई जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन पत्राचार
खानेपानी आयोजना र शहरी सडक निर्माणका क्रममा खनिएका खाल्डाखुल्डी समयमा नपुरिँदा वर्षातको पानी जमेर दुर्घटना र विपद् जोखिम बढेको छ। विशेष गरी बालबालिकाहरू दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनुपरेको गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न खानेपानी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य र शहरी विकास सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई पूर्वाधार निर्माणमा सतर्कता, नियमित मर्मत र समन्वयमा जोड दिँदै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पत्राचार गरिएको छ।
ऊर्जा र सिँचाइ सचिवलाई पनि सतर्कता अपनाउन पत्र
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलाई विकास निर्माणमा सावधानी, सरसफाइ र नियमित मर्मतसंभारमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। खाल्डाखुल्डी र अव्यवस्थित निर्माणले हरेक वर्ष दुर्घटना दोहोरिने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार सचिवलाई सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आह्वान
मनसुनजन्य बाढी पहिरो र सडक मर्मतको अभावमा सवारी दुर्घटना र आवागमन अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव कुमार शर्मालाई सडक मर्मत, खाल्डाखुल्डी व्यवस्थापन र नियमित मर्मतसंभारमार्फत सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको छ।
जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन आह्वान
गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यो पत्राचार औपचारिकतामा सीमित नरही जिम्मेवारी बोधसहित कडाइपूर्वक कार्यान्वयन भएमा नागरिक गुनासो कम हुनेछ। अर्का भौतिक मन्त्रालयका सहसचिवले भने, “यो निर्देशन सुरक्षा र नागरिक सुविधासँग जोडिएको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।”
सेवा प्रवाह सुधार र जिम्मेवारीप्रति कडाइ गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन
विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा जनगुनासो बढ्दै गएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिवहरूलाई सामूहिक र मन्त्रालयगत रूपमा सेवा सुधारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय अभाव र सेवा प्रवाहमा परेको असरको अपजस राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको हकमा मुख्यसचिवसम्म पुग्ने गरेको छ। तसर्थ, कर्मचारीबाट कुनै गुनासो नआउने गरी काम गर्न मुख्यसचिवले जोड दिएका छन्। कतिपय अवस्थामा सचिवहरूले नेतृत्व लिन नसकेको गुनासोप्रति उनले कानुनी बाधा फुकाउन आफू तयार रहेको बताउँदै विद्यमान कानूनअनुसार गर्न सकिने काममा पनि बहाना नबनाउन सचेत गराएका छन्।
साथै, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्याउने बेला भएको भन्दै उनले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) मा कडाइ गर्ने संकेत गरेका छन्। राम्रो काम गर्नेलाई पूर्ण अङ्क र कामचोर कर्मचारीको अङ्क घटाउने हो भने सुधार सम्भव हुने कामकाजी कर्मचारीको भनाइ छ।
