२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता, सचिवहरूलाई काटियो पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ । सेतो प्लेटका सवारी साधनको दुरुपयोग भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट गुनासो बढेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा कार्यालयले सबै सचिवहरूलाई पत्राचार गरी सवारी साधनको विवरण माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सचिवालय, संस्थान, समिति, बोर्ड, परिषद्लगायत निकायका नाममा दर्ता भएका वा हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त सवारी साधनको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेका छन् ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोका अनुसार दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको विस्तृत विवरणसहित प्रयोगकर्ता पदाधिकारी र कर्मचारीको नामावली मागिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरवारलाई अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारी सवारीको चरम दुरुपयोग रोक्न यो कदम प्रशंसनीय भएको एक सचिवले बताए ।

“हामीलाई भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ,” ती सचिवले भने, “नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदमले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास छ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने र काम गरेर देखाउनुपर्ने भनाइसँगै मुख्यसचिव अर्यालबाट सोही भावनाअनुसार काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन भएकोसमेत ती सचिवको भनाई छ । मुख्यसचिव अर्यालले कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई दु:ख दिने कार्य स्वीकार्य नहुने र कर्मचारीले इमानदार तथा तल्लीन भएर काम गरी ‘कामै गर्दैनन्’ भन्ने आक्षेप मेटाउनुपर्ने भन्दै जनताको काम रोक्ने काम अब सह्य नहुनेसमेत बताएका छन् ।