२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थप २३२ स्थानीय तहका थप कर्मचारीको सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत थप दुई सय ३२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।

यसअघि गत मङ्सिर २१ मा एक हजार ६ सय १३ कर्मचारीको सरुवा गरेको मन्त्रालयले थप दुई सय ३२ जनाको सरुवा गरेसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सरुवा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहका एक हजार छ सय १३ कर्मचारीको सरुवा [नामावलीसहित]

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित

‘स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार कर्मचारीको सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्मविपरित कार्य भएको प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।

महिनौँअघिको दोहोरो सहमतिका आधार गरिएको सरुवाले थप समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ । कतिपय स्थानीय तहले एउटै पदका लागि दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई सिफारिस दिएकोले कसलाई हाजिर गराउने भन्ने विषयमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

कर्मचारीको पिर मर्कालाई बुझेर सरुवा गरिएको भनिए पनि कतिपय कर्मचारीको सरुवा आर्थिक चलखेल भएकोसमेत ती स्रोतले जनाएका छन् ।

सूची