स्थानीय तह | प्रशासन

दुई दर्जन हाराहारी सहसचिव र उपसचिवको सरुवा हुँदै, मापदण्ड र स्थायित्वको प्रश्न कायमै

काठमाडौँ । सरकारले केही सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब दुई दर्जन सहसचिव तथा उपत्यकासहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत...

२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

दुई दर्जन हाराहारी सहसचिव र उपसचिवको सरुवा हुँदै, मापदण्ड र स्थायित्वको प्रश्न कायमै

दुई दर्जन हाराहारी सहसचिव र उपसचिवको सरुवा हुँदै, मापदण्ड र स्थायित्वको प्रश्न कायमै

रसुवा बाढीबाट पाँच जिल्लाका १६ हजार घरधुरी प्रभावित, कुन स्थानीय तह कति ?

जुम्लामा ९०४ जनाले लिए जन्म र मृत्युमा दिइने अनुदानको चामल

झापा र कैलालीमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन हुने

काँग्रेसद्वारा तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका पुनः संशोधन

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक’: प्रधानमन्त्री शाह

विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ?

भोटेकोशी बाढी प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख निकासा हुने

डोल्पाका तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग

काभ्रेका सात स्थानीय तहद्वारा बाढी पीडितका लागि एक करोड बढी सहयोग

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा गगन थापाको जोड

विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका

बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित

पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित

रसुवा बाढीपछि १५ स्थानीय तहमा सरकारी प्राथमिकता, राहतदेखि पूर्वाधार पुन:स्थापनासम्मको काम अघि बढाइँदै

रसुवा बाढीपछि स्थानीय तहलाई उद्धार र राहतमा परिचालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

रसुवासहित बाढी प्रभावित स्थानीय तह तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

स्याङ्जाका चार स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा

जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा कार्यक्रम

विद्यालय कर्मचारीको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्री पोखरेलको आग्रह

स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारसँग नगरपालिका संघको आग्रह

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको लगाम : नयाँ ओ एण्ड एम मापदण्डको अन्तर्य र कार्यान्वयनका चुनौती

नि:शुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नियमावली संशोधन गर्छौँ’ : मन्त्री तिमिल्सिना

नि:शुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु