२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा अधिकृतलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी, जबरजस्ती वडामा खटाइएको गुनासो

ऐन-कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा स्थानीय तहमा प्रशासनिक अराजकता गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ-जहाँ जिम्मेवारी होइन, स्वार्थले निर्णय निर्देशित गरिरहेको गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी उत्पन्न भएपछि लेखा अधिकृतलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले लेखा अधिकृत रन्धिरकुमार यादवलाई वडा नं. ४ को कार्यालयमा वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो।

“लेखा अधिकृत रन्धिरकुमार यादव पालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहनुभएकोमा, अब उपरान्त यस नगर कार्यपालिकाको मिति २०८२ चैत २ गतेको निर्णयअनुसार, यस नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ४ मा वडा सचिव तथा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको छ। प्रचलित ऐन–कानुन बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ,” नगरपालिकाले यादवलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

यता, लेखा अधिकृत यादवले भने जनप्रतिनिधिले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई पालिकामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई ऐन विपरीत वडामा खटाइएको गुनासो गरेका छन्। यादवले भने, “मलाई दरबन्दी नभएको वडामा ऐन विपरीत जबरजस्ती पठाइएको छ। यस्तो अवस्थामा म त्यहाँ जान्नँ र अन्य निकायमा जाने तयारीमा छु।” उनले पालिकाका केही व्यक्तिहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि आफूलाई वडामा खटाएको आरोप प्रशासनसमक्ष राखेका छन्।

पालिका स्रोतका अनुसार केही वडाहरूमा एकै जना वडा सचिवले दुईदेखि तीन वटासम्म वडाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। यस विषयमा पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन।