जनप्रतिनिधि | प्रशासन

चार वर्षयता पहिलोपटक सहमतिमा सम्पन्न सिम्रौनगढको नगरसभा, ६१ करोड ६३ लाख ८० हजारको बजेट

बारा । सिम्रौनगढ नगरपालिकाको ११औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६१ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको वर्तमान कार्यकालमा पहिलोपटक शान्तिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण...

१० असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

चार वर्षयता पहिलोपटक सहमतिमा सम्पन्न सिम्रौनगढको नगरसभा, ६१ करोड ६३ लाख ८० हजारको बजेट

चार वर्षयता पहिलोपटक सहमतिमा सम्पन्न सिम्रौनगढको नगरसभा, ६१ करोड ६३ लाख ८० हजारको बजेट

दल परिवर्तन गर्ने जुम्ला, नवलपरासी र रुपन्देहीका तीन जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि आज अन्तिम समय सीमा, जनप्रतिनिधिलाई मध्यरातसम्मको अल्टिमेटम

एक गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित १० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस

कर्णालीका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरसरकार सम्बन्धबारे छलफल

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अनिवार्य, कारवाहीको चेतावनी

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको संख्या तेब्बरले वृद्धि

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक मोह

सुदूरपश्चिमका सांसदसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल

स्थायीलाई पाखा लगाएर करार कर्मचारीलाई शाखाको जिम्मेवारी दिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले

जनप्रतिनिधिलाई विकास र सुशासनमा एकताबद्ध भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान

लेखा अधिकृतलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी, जबरजस्ती वडामा खटाइएको गुनासो

स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै धादिङका पालिकाको आपत्ति

गगन थापालाई राजीनामा नदिन ललितपुरका जनप्रतिनिधिको आग्रह

जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह

आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आयोगको निर्देशन

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह

उपत्यकामा सिसिटिभी पूर्वाधार सुदृढीकरणबारे प्रहरी र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक छलफल

राजीनामा दिएर संघीय संसद्को दौडमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि

काठमाडौँ महानगरले थाल्यो जीवनशैलीसम्बन्धी सर्वेक्षण

राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सांसदलाई उम्मेदवार नबनाउने काँग्रेसको निर्णय

उपल्लो मुस्ताङमा कायम निषेध क्षेत्र हटाउन जनप्रतिनिधिको माग, विदेशी पर्यटक शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ५ दिनको तलब पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने निर्णय

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु