पालिका संघ भन्छ, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको हो ।’
संवैधानिक प्रावधान अनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मंगलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ । कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समय सीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन । संघीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरको नगर सभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नगर सभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबीचको विवादका कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न महानगरले सकेको छैन ।
नगर प्रमुख शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँको संलग्नतामा बैठक बोलाउने पक्षमा नभएको महानगर स्रोतले प्रशासनलाई बतायो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगर प्रमुखलाई दिएको छ ।
केही समय अघि देखि नगर प्रमुख शाह र गुरागाइँबीच पुरानो बसपार्कस्थित ‘काठमाडौं टावर’ भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृतको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । २०८१ पुसमा गुरागाईँमाथि छानबिन गर्न सरकारका पूर्व सचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
धरानमा पनि समस्या उस्तै
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि प्रमुख–उपप्रमुख विवादले नगर सभामा बजेट पेस हुन सकेको छैन । नगर सभाको मिति तय गर्न आइतबार बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सुरु नहुँदै स्थगित भएपछि नगर सभा अनिश्चित बनेको छ ।
आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनुपस्थित थिए । उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना नगर कार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी नगरी कार्यपालिका बैठक बस्न औचित्य नदेखिएको भन्दै पत्र बुझाएपछि प्रमुख हर्क साम्पाङले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
‘राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट हुनुपर्ने भनेर वैशाख ३१ मै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । त्यसमा प्रमुखबाट केही छलफल नभई सिधै कार्यपालिका बैठक स्थगितको सूचना आयो । हामीले कानुन र विधिसम्मत नभएकाले बैठक स्थगित गरेका हौँ,’ उपप्रमुख बेघाले भने ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईं पनि राजनीति विवादका कारण पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । आन्तरिक छलफल गरेर सकेसम्म यही असार भित्रै बजेट पेस गर्ने कोसिस गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पालिकामा राजनीति विवाद चुलिएको छ , सो कारण बजेट पेस गर्न सकिएको छैन, तर यही असार भित्रै पेस गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । ’ लामो समय अघिदेखि उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच नै विवाद चुलिएकाले बजेट कहिले आउने भन्ने टुङ्गो नै छैन ।
३९ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट
१० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३९ रहेको छ । जसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार, देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकामा १० असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । जुन ९२ प्रतिशत हुन आउँछ । २४ नगरपालिका यसमा असफल देखिए । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका नगरपालिकामध्ये कोशीमा धरान उपमहानगरपालिका एक मात्र हो ।
अन्य सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १६ नगरपालिका छन् ।
जसमा धनुषाका नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका रहेका छन् । सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, शुरुङ्गा नगरपालिका र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले समेत समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।
महोत्तरीको औरही असफल देखियो । रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा समेत बजेट आएन । बाराको निजगढले पनि आगामी आवको बजेट ल्याउन सकेन । बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
गण्डकीका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याए । लुम्बिनीमा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन । कर्णालीमा डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन ।
हेर्नुहोस् असार १० गते भित्र नगर सभा भएको र विविध कारणले हुन नसकेको नगरपालिकाहरूको विवरण
यस्तै गाउँपालिकातर्फ १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । १५ गाउँपालिकामध्ये कोशीका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । मधेशका ९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
बागमतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ गाउँपालिकामा बजेट आएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले पालिकाले समयमै बजेट पेस गर्न नसक्नुको कारण धेरै हुने गरेको बताए । अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको उनले बताए ।
कतिपय पालिकाहरूमा कर्मचारी नभएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको बताउँदै उनले नगरपालिका र गाउँपालिका संघ दुवै मिलेर सहजीकरण गरेर पालिकामा बजेट पेस गर्न लगाउने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘पालिकाले बजेट पेस नगर्दा खर्च गर्नै मिल्दै त्यस कारण पनि बजेट ल्याउन बाँकी स्थानीय तहहरूमा आवश्यक सहजीकरण पालिका संघले गरिरहेको छ ।’
