काठमाडौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र कर्मचारीको चर्को आलोचना गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरू उदासीन भएका र मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने काममा तत्परता नदेखाएका उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा भएको प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका काममा मन्त्रीहरूले चासो नदिएको बताए । उनीहरूले मन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा गरेको कामको आधारमा रिपोर्टकार्ड बनाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ, संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस्’, उनले भने । कार्कीले संघीय मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्री र सांसदहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताए । उनले मुग्लिन-पोखरा र नारायणगढ-बुटवल सडक छिटो विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरण नभएको, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको भरपर्दो सुविधा नभएको, दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको भन्दै उनले संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशको समस्या समाधानमा अग्रसरता नलिएको भन्दै दुःख प्रकट गरे । उनले पूर्ण संघीयता लागु गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रीकृत मानसिकता जिम्मेवार रहेको बताए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई संघीय मन्त्रीहरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए ।