काठमाडौँ । सरकारले गठन आदेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सोही कार्यदलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै त्यसको मोडिलाटी समेत प्रस्ताव गरेको थियो । बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको सरोकारवालाको छलफलले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन आदेश मार्फत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्य समेत गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले बताए । बुधबार गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छलफलले सहकारी समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति मार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने निर्णय समेत गरेको छ ।

कोष चाँडै सञ्चालन गर्ने बताए पनि अर्थ मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा यसै रोकिएको छ । यस्तै सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू आवश्यक कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने निर्णय छलफलले गरेको छ ।

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको छलफलमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एआईजी र एसएसपीका साथै सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक र सदस्यहरूका साथै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पनि उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको निर्देशन अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएको बताएका छन् ।