काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए ।

आयकर छलीको विषयमा प्रशासन डटकमले निरन्तर फलो अप गर्दै आएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ? 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट करछली प्रकरण : बिचमै बयान रोकेर फाइल नै ‘क्लोज’ गरिँदै

सम्बन्धित समाचार : प्रशासन फलोअप : अन्ततः बैङ्कहरूबाट ‘छली’को कर लिएर छाड्यो सरकारले, शुल्क-व्याज मिनाहाले अरबौँ नोक्सान !