सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो १६ बैंकहरुले दायर गरेको रिट « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो १६ बैंकहरुले दायर गरेको रिट


२८ मंसिर २०८०, बिहिबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए ।

आयकर छलीको विषयमा प्रशासन डटकमले निरन्तर फलो अप गर्दै आएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ? 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट करछली प्रकरण : बिचमै बयान रोकेर फाइल नै ‘क्लोज’ गरिँदै

सम्बन्धित समाचार : प्रशासन फलोअप : अन्ततः बैङ्कहरूबाट ‘छली’को कर लिएर छाड्यो सरकारले, शुल्क-व्याज मिनाहाले अरबौँ नोक्सान !

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस