काठमाडौँ । अरबौँ कर छलीको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमाथि थालिएको अनुसन्धानको फाइल नै ‘क्लोज’ गरिन लागिएको छ । दर्जन बढी व्यक्तिको बयान टुङ्ग्याएर अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै बाँकी हुँदा महानिर्देशकै सरुवा गरिएपछि प्रभावित बनेको अनुसन्धान अन्ततः तुहाएरै छाडिन लागिएको हो । 

शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकमबाट बोनस शेयर जारी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) आकर्षित हुने हो वा सोही ऐनको दफा ५३(१)(क) मात्रै आकर्षित हुने भन्ने विषयमा देखिएको द्विविधामा आन्तरिक राजश्व विभागले ५३(१)(क) बमोजिम हुने भन्ने जवाफसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाइएको अनुसन्धान प्रभावित बन्न पुगेको हो । 

अनुसन्धान प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्‍याउँदै मुद्धा दायर गर्न सिग्नल कुर्दै गर्दा आफ्नै सरुवा हुन थालेपछि तत्कालीन महानिर्देशक मदन दहालले अर्थका क्याडर तथा ‘ज्ञाता’समेत भनिँदै आइएका आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली कहाँ लेखि पठाएका थिए तर दहालको सरुवापछि मोडिएर मैनालीले अर्कै बुँदा आकर्षित हुने निर्णय पठाइ दिए ।

यद्यपि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ, ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकेनन् । किनारामा ‘…विभिन्न बैंक तथा निकायहरूको बारेमा कैफियत औँल्याउँदै आएकोले यी विषयहरुलाईसमेत उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’ भन्ने फुर्को झुन्ड्याइ दिए । जसले गर्दा अनुसन्धान अधिकृतलाईसमेत रिपोर्ट बुझाउन कठिन हुने छ । फाइलको बृहत् अनुसन्धान भएको अवस्थामा निर्णयकर्ता सोझै तानिने देखिन्छ । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) बमोजिम अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मात्रै होइन, मर्जमा गएका अन्य दर्जनौँ बैङ्कहरूसमेतले गरी पचासौँ अर्ब राज्यलाई तिर्नुपर्ने देखिएसँगै अनुसन्धानलाई रोक्न थालिएको चलखेल र त्यसैका कारण विभागीय प्रमुख नै परिवर्तन हुने अवस्थापछि तत्कालीन महानिर्देशक दहालले आन्तरिक राजश्व विभागसँग राय मागेको थियो । यद्यपि यो जरुरी नै भने थिएन । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

आफ्नो अनुसन्धान अघि बढी रहँदा आवश्यक नै नरहेको जवाफ मागिएपछि यति बेला थप नीतिगत सङ्कट आई परेको हो । नयाँ महानिर्देशकमा नारायण सापकोटा आएसँगै राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई चिठी पठाउन ताकेता गर्दै ‘दोहोरो’ चरित्र देखियो भनेसँगै मैनाली मोडिए र यसअघि २०७७ वैशाख २० मा भएको निर्णयलाई नै सदर गर्दै पत्र पठाइ दिए । 

यसै सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालयले २०७७ मंसिर १० गते आयकर लाग्ने वा नलाग्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको र आयकर निर्देशिकाको परिच्छेद १३ को १३.९ मा भएको व्याख्याबाट स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै स्पष्ट पारिदिन लेखेको पत्रमा आन्तरिक राजश्व विभागले शेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने भनी २०७७ वैशाख २० गते निर्णय गरेको थियो । 

फाइल सम्बन्धी अनुसन्धान कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सापकोटाले ठुला करदाताका प्रमुख राजेश्वर ज्ञवालीदेखि विभाग प्रमुख मैनालीसम्मलाई बयान गराउनेसम्म भनेका थिए ।

‘खास’ समूहको ‘निहित’ इन्ट्रेष्टमा महानिर्देशको यात्रा तय हुने गरेको विगतकै निरन्तरतासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग नै ल्याएको आयकर छली प्रकरण त्यति सहजै मिलाउन सक्ने अवस्था भने जो कोहीका लागि पनि सहज थिएन । जसबारे प्रशासन डटकम शुरुदेखि यो यसबारे फलो अप गर्दै आएको छ ।  

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ?

अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) ज्योति पाण्डेलाई बयानका लागि बोलाइएसँगै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेको चर्चा त्यति बेलै आएको थियो । विभागीय मन्त्रीसमेतका हिसाबले माथिको सिग्नल कुर्दाकुर्दै महानिर्देशक नै उछिट्एिपछि केही समय यो विषय सेलाउन पुगेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

त्यसको केही समय पछि बैंकरहरुको समूहले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुरा राखेको र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलेसमेत सञ्चारमाध्यमहरूमा राम्रै चर्चा पाएको थियो । 

बैंकर्सहरुको चलखेल र दुई महानिर्देशक बिचको टसलले पुरानै निर्णय फाइलमा घुस्न पुगेपछि राजश्व अनुसन्धान विभाग आफैले शुरु गरेको निर्णयलाई पनि अघि बढाउन नसक्ने र पहिलेकै निर्णय अनुसार हुने भन्ने राजश्व विभागको थप निर्णयअनुसार पनि जान नसक्ने भएसँगै सरकारले नै थप निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

राजश्व विभागको निर्णय अनुसार फाइल पेश गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया त्यही टुङ्गिने देखिन्छ भने यसै अन्यौलताका बिच जेठ १५ को बजेटमा थप केही निर्णय गराएर ठूलो रकम छुट हुने खतरा कायमै छ । 

अनुसन्धानको म्याद वैशाख दोस्रो साता नै सकिइसकेको छ । शुरु ६ महिना र त्यसपछि थप तीन महिनासहित ९ महिना अनुसन्धानको अवधि हुने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि अनुसन्धान बन्द भएको भने हैन ।