काठमाडौँ । अन्ततः बैंकहरुले बोनस शेयरको रकम र मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा कर तिर्नु पर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका र मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर नतिरेका बैङ्कहरूलाई करको दायरामा ल्याएको हो । मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने जनाइएको छ । यद्यपि मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाले राज्यले अरबौँ रकम गुमाउनु पर्नेछ । 

नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ र २७ मा शुल्क र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत विपरीत बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ : ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपिओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ 

त्यसैगरी दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा ‘निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति(मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदावाजी गर्दा प्राप्त लाभ(बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लाग आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमासमेत केही वर्षदेखि निरन्तर उल्लेख हुँदै आएको कर छली विषयलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन शुरु गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट शुरु गरिएको अनुसन्धानका क्रममा डेढ दर्जन बढी बैङ्कहरू तथा त्यतिकै संख्यामा वित्तिय संस्थाहरुबाट शुल्क र व्याजहिसाव पचासौँ अर्ब उठ्ने आङ्कलन गरिएको थियो तर अब भने निकै कम रकम बुझाएर चोखिने भएका हुन् । 

यस्तो छ प्रकरण 

नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले शेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले आयकर छलीमा अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ र सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज तथा सोही ऐनको दफा १२१ बमोजिम लाग्ने शुल्क समेत गणना गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिमको मागदावी लिई मुद्दा दायर गर्ने तयारीसहित अघि बढेको विभागले बैंकका अधिकारीहरूसँगको बयानलाई तीव्रता दिएसँगै महानिर्देशककै सरुवा गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने खेल शुरु भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

बैंकका एक दर्जन अधिकारीहरूको बयान सकेर अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाउँदै गर्दा लामो समयसम्म ‘सिग्नल’ नै नपाएपछि केही समय अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको विभागीय मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री नै भएकोले पनि विभागले ‘सिग्नल’ खोजेको थियो तर त्यही बिचमा बैंक तथा बैंकर्सहरुको प्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक भेटको खबरसँगै अनुसन्धान थप अघि बढ्न सकेन । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

दोस्रो एनसेलका रुपमासमेत लिइएको यस प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्टसँगै दर्जनौँ बैंकहरूसमेतले गरी पचासौँ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएपछि अन्य बैंकहरुसमेत झस्किएका थिए । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुद्दापछि क्रमशः अन्य बैंकहरुकोसमेत अनुसन्धान हुने र अनुसन्धान गरिरहेको शीर्षकमा अधिकांश बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स तथा वीमा कम्पनीहरूसमेत कर दायित्व देखिने भएसँगै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा भुईँचालो नै आएको थियो । यही बिच तत्कालीन महानिर्देशकको सरुवा भयो भने नयाँ महानिर्देशकले नेतृत्व सम्हाले ।

सम्बन्धित समाचार : अरबौँ कर छलीको मुद्धा दायर गर्ने तयारी भई रहँदा महानिर्देशककै सरुवा !

सम्बन्धित समाचार : राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशकमा सापकोटा

महानिर्देशक फेरिएसँगै विश्राम लागेको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन र अन्ततः वैशाख दोस्रो साता बयान लिइरहेका अनुसन्धान अधिकारीको ९ महिने अनुसन्धान अवधि(६ प्लस ३) नै सकियो । यससँगै फाइल ‘क्लोज’ हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको खबरले केही समय त विभाग नै तरङ्गित बन्न पुगेको थियो ।  

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ? 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट करछली प्रकरण : बिचमै बयान रोकेर फाइल नै ‘क्लोज’ गरिँदै

शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकमबाट बोनस शेयर जारी गर्दा केही द्विविधा देखिएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले सोधेको जवाफमा आन्तरिक राजश्व विभागले ५३(१)(क) बमोजिम हुने भन्ने जवाफ पठाएसँगै अनुसन्धानमा थप जटिलता निम्त्याए पनि सरकारले नै आर्थिक ऐनमार्फत ५६(३) अनुसार रकम तिर्न भनेसँगै संशय नै हटेको हो । 

जेठ १५ को बजेट आउँदा आर्थिक ऐनमार्फत छुट गराउने योजनामा बैंक रहेको कुरा त्यही बेला नै प्रशासन डटकमले लेखेको थियो । शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर अनुसन्धान अधिकृतको समय सक्ने, महानिर्देशक नै परिवर्तन गर्ने र जेठ १५ को बजेटमा आर्थिक ऐनबाटै मिनाहा गराउने खेल भइरहेको बत्ताएअनुसार नै घटनाक्रम विकास भयो । 

आर्थिक ऐनमा दण्ड र जरिवाना मात्रै मिनाहा गर्दा पनि धेरै पैसा घट्ने र सकेसम्म त्यो पनि तिर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न केही बैंकर्सहरुले कम्ती दौडधुप गरेनन् । जसका बाबजुद दण्ड र जरिवाना मिनाहा गराउन सफल भए पनि रकमै छुट गराउन भने सकेनन्, जसका कारण सरकार थप आलोचित हुन बाट जोगियो । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहुँचवालाहरूको बोलवाला चल्दै आएको विषय नौलो होइन, तर चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा शुल्क र व्याज मिनाहा गरेरै भए पनि गुम्न खोजेको २०औँ अर्ब राज्यकोषमा दाखिला हुने भएको छ ।  

‘करका दर हेरफेर’ काण्ड सेलाउन नपाउँदै लाभमा शुल्क तथा व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले नीतिगतरुपमा केही आशङ्का उब्जाए पनि आन्तरिक राजश्व विभागसमेतले डिलमा पुर्‍याई दिएको अवस्थामा सरकारले लयमा ल्याएर महालेखा र राजश्व अनुसन्धान विभागको कार्यमा उत्साह थपेको छ ।