काठमाडौँ । आयकर छलीको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ बिजनेस कम्बिनेशनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अरबौँ छली गरेको भेटिएसँगै विभागले बैंकमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको हो । विभागले बैंकका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिनसमेत शुरु गरिसकेको छ ।  

नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले शेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको छ । साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ बिजनेस कम्बेन्सेसनको व्यवस्था अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाहरू गाभिँदा गरेको लाभ(गेन अन बार्गेन पर्चेज)लाई उक्त वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार नाफा नोक्सानमा गेन अन बार्गेन पर्चेज भनी अन्य आम्दानीमा नदेखाई सिधै स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्वैटीका विभिन्न शीर्षकहरूमा देखाएको र यसरी नाफाले नोक्सानमा अन्य आम्दानीमा देखाउँदा लेखामान १२ आयकरले व्यवस्था गरे बमोजिम आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक कर व्यवस्था नगरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको हो । 

बैंकले शेयर प्रिमियम रकममा विभिन्न समयमा विभिन्न स्रोतबाट थप गर्ने तथा यसको उपयोग तत्कालीन शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर दिँदाको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर गणना गरेको नपाइएको विभाग स्रोतले प्रशासन विशेष ब्युरोलाई जानकारी गराएको छ । 

‘बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभ्दा बार्गेन पर्चेज गेन बापत सिर्जित लाभ जम्मा गरिएको पुँजीगत कोषबाट बैंकका शेयरधनीहरुलाई लाभांश बापत बोनस शेयर जारी गरेको तर आयकर ऐनले मर्जरबाट आएको लाभलाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर कही कतै उल्लेख नगरेको अवस्थामा मर्जर तथा एक्विजिसनबाट भएको लाभलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम आयकरमा समेत व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा बैंकले वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयकर व्यवहार गरेको देखिएन’ विभाग स्रोतले भन्यो । 

अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणा/वितरण तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्दा “अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना हुने गरी” शब्दावली हरेक पटक प्रयोग गरेको देखिएको र राष्ट्र बैंकले आयकर ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तर्फ बैंकलाई सजग गराएको तर ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको उक्त शब्दावलीलाई समेत नजरअन्दाज गरेको देखिएको विभागको भनाई छ ।   

विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ र सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज तथा सोही ऐनको दफा १२१ बमोजिम लाग्ने शुल्क समेत गणना गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिमको मागदावी लिई मुद्दा दायर गरेको खण्डमा हालसम्मको विभागले दायर गरेको सबैभन्दा बढी बिगो हुने विभागको अनुमान रहेको छ । 

अनुसन्धान जारी नै रहेकोले बिगोबारे टुङ्गो नलागीसकेपनि अनुमानित पाँच अर्ब बढी हुन आउने आङ्कलन गरिएको बैंककै एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् । 

वित्तीय क्षेत्रबाटै विभागीय प्रमुख खटाइएसँगै राजश्व अनुसन्धान विभाग लयमा फर्किन थालेको छ । डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको राजश्वमा समेत आशा पलाएको छ । एक महिनाको अवधिमा नै राजश्वमा भएको बढोत्तरीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।