काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्र र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको बताए ।

उनले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐन निर्माण तथा १६५ वटा कानून संशोधन भएको जानकारी दिए ।

‘केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाको चरणमा छन् । तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। यही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भोलि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना हुँदैछ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समय समयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएकोसमेत जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठनको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताउँदै दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने बताए ।

‘६ महिनाको अवधिमा सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ सङ्गठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ’, उनले भने, ‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आएको छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, बैंकको ब्याजदर घटाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ, लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ ।’

चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उनले दाबी गरे ।

‘इतिहासमा पहिलो पटक समयअगाडि नै दूरदराजसहित देशभरिका विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको समयमै प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्तासहित प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ’, उनले थपे, ‘वीर अस्पतालका ७०० शय्या विपन्न र असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानून निर्माण र कार्यदल गठन गरी कारबाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएको छ । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरिएको छ । खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै उत्प्रेरणा प्रदान गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग र बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको बताए । उनले भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले देशको प्रगति नहुनेमा जोड दिए ।