जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय राज रङ्गशाला स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको रङ्गशाला स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मेयर यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । यादवविरुद्ध मेयरको रूपमा नभई रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबिच सम्झौता भएको निर्माण कार्यमा यादवले निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गरी वा त्यस्तो कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवको हकमा २ लाख ६३ हजार ४६८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) अनुसार कैद एवं जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ ।

न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादव ३० वैशाखमा भएको पालिका निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित भएका छन् ।

अख्तियारले रङ्गशालाको स्तरोन्नति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९६२, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३०, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध ५ लाख ६९ हजार, ८१० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

यही मुद्दामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध ७ लाख ५७ हजार ६२०, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३० र तत्कालीन उपाध्यक्ष धिरु बर्माविरुद्ध २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बर्माले २ लाख पेस्की लिएर फर्छ्यौट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ । उनलाई पेस्की दिने तत्कालीन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।