२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारद्वारा राजविराज नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अ+ अ-

जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय राज रङ्गशाला स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादवसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको रङ्गशाला स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मेयर यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । यादवविरुद्ध मेयरको रूपमा नभई रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबिच सम्झौता भएको निर्माण कार्यमा यादवले निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गरी वा त्यस्तो कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवको हकमा २ लाख ६३ हजार ४६८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) अनुसार कैद एवं जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ ।

न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादव ३० वैशाखमा भएको पालिका निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित भएका छन् ।

अख्तियारले रङ्गशालाको स्तरोन्नति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९६२, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३०, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध ५ लाख ६९ हजार, ८१० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

यही मुद्दामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध ७ लाख ५७ हजार ६२०, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४३० र तत्कालीन उपाध्यक्ष धिरु बर्माविरुद्ध २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बर्माले २ लाख पेस्की लिएर फर्छ्यौट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ । उनलाई पेस्की दिने तत्कालीन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस