काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको आठ महिना भइसकेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैत्र १४ गते सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य सेवासहितका एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन भएको औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराए पनि त्यसको आठ महिना वितिसक्दासमेत हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझै समायोजन तथा पदस्थापन भएको पत्र पाउन सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवातर्फका २७ हजार तीन सय दुइजना समायोजन भएको उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा, यस्तो छ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत विवरण

समायोजनका क्रममा भए÷गरेका त्रुटिहरू सच्याउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य सबै सेवा समूहको समायोजन प्रक्रिया टुङ्गो लगाए पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा भने ‘गन्जागोल’ रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विशेष अधिकारसहित टुङ्गो लगाउन जिम्मा दिएको थियो ।

समायोजनका हरेक प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन अघि बढाइए पनि समायोजन अघि, समायोजन चलिरहँदा र त्यसपछि भए/गरेका थपघटका कारण थप जटिल बन्दै गएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्था एवं सहजीकरण समिति बनाएको थियो । तर उक्त समितिले गरेका कामकारबाहीमा अत्यन्तै ढिलासुस्तीका साथै निष्पक्ष पनि नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण सरकार बदनाम !

मन्त्रालयका कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती मात्रै होइन, गुनासो दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको के कति काम कसरी सम्पन्न गरिँदै छ भन्ने बारेसमेत स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्योलमा छन् । देशभरिबाट हजारौँ कर्मचारीहरू हप्तौँदेखि दिनहुँ मन्त्रालय रुँगेर बसेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको ‘बिस्कुन’ ! (फोटोफिचर)

गाउँघरमा सेवा दिनुपर्ने कर्मचारी यसरी मन्त्रालयमा अन्यौलताजनक अवस्थामा महिनौँदेखि बसिरहँदासमेत जिम्मेवार पदाधिकारीले भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैया : १ बजे खाजा खान हिँडेका कर्मचारी ३ बजेसम्म पनि फर्केनन्

सम्बन्धित समाचार : कसले बुझ्ने स्वास्थ्यकर्मीका पीडा ? सेवा गर्नुपर्ने हात मन्त्रालयमा सुर्ती मोल्दै ! (फोटो फिचर)

बिरामीलाई सम्झाइ बुझाई गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सम्झाउनु पर्ने अवस्था छ । दुधै बालकदेखि असक्त कर्मचारीहरू महिनौँदेखि मन्त्रालयमा धाई रहेका छन् तर निकास दिने विषयमा कुनै सम्बोधन भएको सुनिँदैन ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने सामान्य प्रशासन र सम्बन्धित तथा अधिकारसहित जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका आ–आफ्नै तर्क वितर्क पेस गरिरहेका छन् ।

समायोजन ऐन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गरेर दिएको अधिकारभित्र रही स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने र मापदण्ड बाहिर काम गरेको भेटिए सम्पूर्ण निर्णय नै खारेज गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डित बताइए रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : अधिकार बाहिरको निर्णय गरेको भेटिए समायोजन नै बदर !

स्वास्थ्य मन्त्रालय नै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र मन्त्रालयको टिम नै राखेर समायोजन गरिएको भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कारण यो अवस्था आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार : मागेको ठाउँमा समायोजन गर्नु नै अबको समाधान हो -स्वास्थ्यमन्त्री यादव

आरोप ज-जसको जे सुकै होस् तर समायोजन शुरुभएको दिनदेखि नै अटेरी गर्दै आएको र समायोजनलाई नै धन्दा बनाई कहिले तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरी त कहिले पत्र वितरणमा हाकाहाकी ‘चलखेल’ र ‘सेटिङ’ बाट काम गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिँदै आएको कष्ट तत्काल रोक्न जरुरी छ ।

सूची र पत्र कहिले प्रकाशित हुन्छ सम्म नभनी पावर र पैसाको आधारमा पत्र वितरण गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जानकारी नै नदिई भित्रभित्र फेरबदल गर्ने खेलबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तत्काल ध्यान पुगोस् ।