स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण सरकार बदनाम ! « प्रशासन
Logo ६ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण सरकार बदनाम !


७ कार्तिक २०७६, बिहिबार


काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कारण सरकार बदनामित हुँदै गएको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयका कर्मचारीले चलखेल र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएपछि कर्मचारीहरूले त्यसको दोष सिङ्गो सरकारलाई दिन थालेका हुन् ।

‘दशौँ पटकसम्म निवेदन दिएका कर्मचारी महिनौँदेखि मन्त्रालय धाई रहेका छन्’ एक ट्रेड युनियनका नेताले भने, ‘हुन्छ पनि भन्ने तर काम पनि नगरेपछि ती कर्मचारीहरूले सरकारलाई सरापी रहेका छन्’

टेबुल ठनाउने र ‘सेटिङ’बाट मिलाउनेले एकै दिनमा पत्र पाई रहेको तर सोझासाझाहरु घाममा सुकाइएको उनको भनाई छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मिको बिस्कुन लाग्न थालेको महिनौँ भयो’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले प्रशासनसँग भने, ‘हत्तु भएर थाकेपछि सरकारलाई गाली गर्दै कोणसभा गर्छन् तर मन्त्रालयका अधिकारी लुसुक्क भाग्छन्’

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आधिकारिक धारणासमेत नदिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुमा थप अन्यौलता र नैराश्यता पैदा भएको मन्त्रालयकै केही कर्मचारीको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैया : १ बजे खाजा खान हिँडेका कर्मचारी ३ बजेसम्म पनि फर्केनन्

‘यो मितिमा हुन्छ मात्रै भनिदिए पनि यस्तो यस्तो भीड हुँदैनथ्यो’ कालिकोटबाट आएका एक कर्मचारीले भने, ‘जति पटक आयो निवेदन हराएछ, फेरी दिनुहोस् भन्छ तर सूचीमा कहिल्यै नाम लिस्ट आउँदैन’

उनले संशोधन र पत्र वितरणमा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाए । ‘सँगै निवेदन दिएकाहरूले एकै दिनमा चिठी लिएर जाने अनि हामीले महिनौँ कुर्दा पनि जवाफ समेत नपाउनुको कारण के ?’ नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै उनले भने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही अधिकारसहित मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिका बनाएको भए पनि उनले आफूले चाहेका, मन्त्रीको सिफारिस लिएर आएका, ट्रेड युनियनका नेता, सांसदलगायत पावर र पैसा हुनेहरूको मात्रै छानी छानी ‘सेटिंग’का आधारमा गुनासो सम्बोधन र पत्र दिने गरेको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

‘यस विषयमा मन्त्रीज्यूसम्म पनि कुरा पुगिसकेको छ तर एक्सनमा गएको देखिएन’ उनले भने, ‘उनकै टेबुलबाट लिस्ट जानेभएपछि उनले भन्ने कुरै आएन’

‘यतिसम्म बदमासि गरे कि नियमानुशार समायोजन भईसकेका व्यक्तिहरुको लिष्ट सार्वजनिक नगरेर पैशा उठाउने काम भएको छ’, मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘संघमै परेको भएपनि सूची सार्वजनिक नहुँदा के हो के हो भन्ने हुन्छ, यही मौकामा तपाईलाई संघमै पारिदिन्छु भनेर समेत पैशा उठाएर पत्र दिए ।’

समायोजन बिग्रेको भन्दै सात हजार बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो दर्ता गरेको भए पनि मन्त्रालयले भने महिनौ लगाएर दुईचार दिनको फरकमा केही सय सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसरी प्रकाशित हुने सूचीहरूमा सबै ‘सेटिङ’बाट मिलाइएकाहरूको मात्रै नाम सार्वजनिक हुँदै आएको अर्का एक ट्रेड युनियनका नेताले बताए ।

‘आगनमा जम्मा भएका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीको भीड छिचोलेरै मन्त्री कार्यकक्षभित्र पस्नुहुन्छ तर चुइँक्कसमेत नबोलेको देख्दा मन्त्रालयकै कर्मचारी भन्न लाज लाग्ने अवस्था आई सक्यो’ प्रशासन विशेष स्रोतले भन्यो, ‘मधेशीमुलका र केही आफ्ना आफन्त तथा ‘सेटिङ’बाट तोक आदेशमै रमाएका उनलाई पनि सर्वसाधारणको के मतलब ?

सम्बन्धित समाचार : कसले बुझ्ने स्वास्थ्यकर्मीका पीडा ? सेवा गर्नुपर्ने हात मन्त्रालयमा सुर्ती मोल्दै ! (फोटो फिचर)

सरकारले जिम्मेवार मन्त्री नपठाउँदा सिङ्गो सरकार र पार्टीकै बेइज्जत हुने अवस्था आएको सरकारनिकटकै एक ट्रेडयुनियनकर्मीले बताए । ‘सरकारले कर्मचारीलाई दुःख दिएर पैसा कमाऊ भनेर भनेको छैन तर यहाँ असुली बेगर डेग चल्दैन उनले भने, ‘हाम्रा साथीहरू पनि एक एक फाइल बोकेर हिँडेका छन् अनि चुइकक बोल्न सक्दैनन्’

मन्त्रालयका कर्मचारीले असाध्यै दुःख दिएको भन्दै प्रशासन डटकमको कार्यालयमा पुगेका स्वास्थ्य कर्मीको आग्रहपछि विगत एक हप्तादेखि प्रशासन टिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे स्थलगत रिपोटिङ गरेको छ । सो क्रममा मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चरम दुःख दिएको मात्रै होइन, पदीय दायित्वसमेत निर्वाह नगरी मनमौजी गर्ने गरेको फेला परेको छ । साता दिनसम्म गरेको निरन्तर फलोअपका क्रममा सम्बन्धित शाखाका उपसचिवदेखि सहसचिव तथा सचिवसम्मै पनि नियमित कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् भने अन्य कर्मचारीले समेत उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हेयको भावले व्यवहार गर्ने गरेको देखिएको छ ।

यसबारे मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई भेट्न खोज्दा चार पटकको प्रयासपछि पनि सम्भव भएन भने उनले फोन समेत उठाएनन् ।

फोन सम्पर्क नै हुन नसक्ने मोडमा राखेका गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिका संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमै पुगेर भेट्दासमेत मिटिङमा जान लागेको केही थियो कि पछि कुरा गरौला भन्दै पन्छिए । प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव श्रेष्ठको उक्त व्यवहारबारे प्रशासन डटकममा समाचार प्रकाशन पछि फोन लाग्नेसम्म बनाएका उनले त्यसपछि फोन नै उठाउन छोडेका छन् ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिव राम न्यौपानेले पनि सचिव बराल र सहसचिव श्रेष्ठकै लाइन समातेका छन् । कैयौँ पटक फोन गर्दा पनि नउठाएपछि मन्त्रालयमा नै पुगेको प्रशासन टिमसँग उनले भेट्न मानेनन् । घण्टौँ कुर्दा पनि मिटिङ छ भन्दै भेट्न नमानेपछि मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग यसबारे सोधेका थियौँ, मन्त्री ज्यू मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मिको बिस्कुन कहिलेसम्म सुकाउने योजना छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले काम भइरहेको बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण यो अवस्था आएको बताउँदै त्यति नै बेला आफूले दिएको सुझाव मानेको भए अहिलेको यो अवस्था नआउने उनको भनाई थियो । ‘समायोजन गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो र समायोजन ऐन अनुसार उनैले गरे ।’ मन्त्री यादवले भने ‘उनैले गर्दा खेरी बिग्रेको हो र बिग्रेका भत्केका तथा मान्छेलाई अफ्ठेरो परेका मान्छे मात्रै यहाँ दिएको हो ।’

गुनासो दर्ता गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या हजारौँमा भएकोले त्यसका लागि समय लाग्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले नै दुःख दिई रहेको विषयमा तपाईँको बुझाई के छ ? भन्ने अर्को प्रश्नमा मन्त्री यादवले व्यवस्था बदलिए पनि ब्यूरोक्र्याटिक्स नम्स नबदलिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितले समायोजनको सम्पूर्ण काम सकिएको र नमिलेका विषयमा व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै बाँकी भएको बताए ।

‘कति कर्मचारी छन् र कहाँ के कस्तो दरबन्दी छ भनेर आफ्ना कर्मचारी रेकर्ड नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएकै रेकर्डका आधारमा समायोजन गरेर पठाएको’ मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।

‘सरुवासमेत रोकेको बेलामा बढुवा दिए’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘सङ्गठन संरचना बनाउँदा अफिस नै छुट्ट्याएपछि कर्मचारी हुने तर दरबन्दी नै नहुने भएपछि मन्त्रालयकै कारण यो अवस्था आई लागेको हो ।’
‘समायोजन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमको नै प्रतिनिधित्व गराएर गरेकोले आफ्नै प्रतिनिधिले गरेको निर्णय मलाई थाहा छैन भन्न पाउँछ र ?’ मन्त्री पण्डितले प्रतिप्रश्न गरे ।

काम गर्ने सन्दर्भमा स साना समस्याहरू देखिन सक्ने भएकोले समायोजन ऐनलाई आधारमनि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै टुङ्ग्याउने गरी थप जिम्मेवारीसहित दिएर पठाएकोसमेत मन्त्री पण्डितले प्रशासनलाई जानकारी गराए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिलाई केही विशेष अधिकारसहित जिम्मेवारी सुम्पेको महिनौँ भई सक्दा पनि मन्त्रालयले भने टुङ्गो लगाउने काँटछाँट देखिएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको ‘बिस्कुन’ ! (फोटोफिचर)

कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको हकमा सहसचिव श्रेष्ठलाई नै सहभागी गराई ‘हुन्छ’ भनेको लिस्टअनुसार नै समायोजन गरेको भए पनि यता मिल्यो ठिक छ भन्ने र उता गएर स्वास्थ्य कर्मी उचाल्ने गरेकाले स्वास्थ्यमा समस्या बल्झेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘स्वास्थ्य कर्मीको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्नुअघिका हरेक मिटिङमा उहाँ हुनुहुन्छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘काम गर्दा कहिलेकाहीँ बिग्रन्छ भनेर उहाँकै संयोजकत्वमा टोलीसमेत बनाएर पठाएपछि नसक्नुमा हाम्रै दोष हुन्छ र ?’
बहाना जे सुकै होस्, कर्मचारी जो सुकै हुन् गाउँ स्तरमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मन्त्रालयले यसरी दुःख दिनु कदापि ठिक होइन । हिजो जन प्रतिनिधि नहुँदा र आज उपल्लो तहको कर्मचारी जान नमानिरहँदा दुखम सुखम् गाउँका डक्टर बनेर सेवा दिइरहेका अहेव,अनमीलगायत तल्लो तहका कर्मचारीमाथि समायोजनका भइरहेको ज्यादती र अत्याचार तत्काल बन्द गरियोस् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस