स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै समायोजन टुङ्ग्याउने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सुम्पे पनि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मेवारी भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नै हो । लाखौँ कर्मचारीको समायोजन टुङ्ग्याएको मन्त्रालयले केही हजार स्वास्थ्य कर्मीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोक्नु अभिशाप बन्दै गएको छ । मिलाउने नाममा ‘सेटिङ’ धन्दा नै चलाएको र कर्मचारीलाई अत्यन्तै कष्ट दिइरहेको व्यापक गुनासो सार्वजनिक भई रहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चुप बस्नु बुद्धिसम्वत कदापि हुन सक्दैन । महिनौँदेखि मन्त्रालय देखिएको दृश्य र स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । समायोजन तथा व्यवस्थापनका नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीबाट भइरहेको यो अवस्थाबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितसँग प्रशासन डटकमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

मन्त्री ज्यू, २०७५ चैत १४ गते नै स्वास्थ्य सेवासहित सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजनको काम टुङ्गिएको घोषणा गर्नुभएको थियो, के त्यसमा अहेव, अनमीलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरु अटाएका थिएनन् ?
समायोजनको सबै काम सकिएको हो । त्यसको व्यवस्थापन मात्रै बाँकी हो । सबैभन्दा अव्यवस्थित भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । कति कर्मचारी छन् ? कति दरबन्दी छ, छैन ? उनीहरूसँग आफ्नो रेकर्ड नै थिएन । हामीले जे रेकर्ड पायौँ, जे रेकर्ड दिए त्यसको आधारमा समायोजन गरेर पठाएको हो ।

समायोजन भएको आठ महिनासम्म पनि गुनासो दर्ता गराएका ७ हजार कर्मचारीमध्ये मुस्किलले हजार जना मात्रै सकिने गरी के त्यस्तो विधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी समायोजन गर्नुभएछ त मन्त्री ज्यू ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अराजकता भन्ने हो भने सबै किसिमका काम रोकेको बेला धमाधम प्रमोसन दिँदै गयो । सरुवासमेत रोकेको बेला बढुवा नै दिए । अवैध कामलाई हामी वैधानिकता दिन्नौँ । उनीहरूले सुरुदेखि नै सबैलाई सङ्घमा राखिदिने र यहाँदेखि पठाउने भने । समायोजन नगर्ने भन्दै आए । डक्टरहरूले लामै आन्दोलन गरे । अरू सबै कर्मचारी समायोजन हुने तर स्वास्थ्यका मात्रै नहुने भन्ने त नहोला नि !

सङ्गठन संरचना बनाउँदा अफिसका अफिस छुट्ट्याई दिए । डेढ–दुई सय अफिस छुट्ट्याए । अफिस छुट्ट्याएपछि दरबन्दी पनि गयो । तर कर्मचारी त छ । मारमा त परे । कसको कारणले भन्दा उसकै रेकर्ड कारणले । हामीलाई छुट्ट्याउनु थियो र ? थिएन नि । हामीले प्रमोसन दिने हो र ? होइन नि । समायोजन प्रयोजनका लागि सबैतिर रोकिराखेको बेलामा प्रमोसन दियो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ ? उही हुन्छ ।

त्यसैले हामीले जे रेकर्ड हो त्यसको आधारमा समायोजन गरेका हौँ । उनीहरूको टिमै राखेर गरेको हौँ । टिमै प्रतिनिधि थियो । आफ्नो प्रतिनिधिले गरेको निर्णय मलाई थाहा छैन भन्न पाउँछ ? ए टु जेड सबै काम गरेर पठाई दिएका हौँ ।

यहाँले सबै सकेर पठायौँ भन्नुहुन्छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मिको बिजोग छ ?
हामीले सिष्टमेटिक हिसाबले समायोजन गर्‍यौँ । पदस्थापनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयमा स–साना समस्याहरू आए । जो स्वाभाविकै पनि हो । यत्रो लाखौँ कर्मचारी समायोजन गर्दा छिटपुट समस्या आउनु धेरै ठुलो इस्यू होइन । स्वास्थ्यमा नि त्यो देखियो । त्यसपछि हामीले कहीँ कतै छिमेकी गाउँबाट यता आए पनि केही फरक नपर्ने उता गए पनि फरक नपर्ने र खाली छ भने म त्यहाँ जान्छु उ यहाँ आउँदा मलाई आपत्ति छैन भनेर सहमतिको चिठी लिएर आउँछ भने किन नगरिदिने भनेर केही अधिकारसहित दिएर पठाएका छौँ । कर्मचारीलाई कसरी बढी भन्दा बढी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो, त्यसैले त्यो अधिकार दिएर पठाएका हौँ ।

सम्बन्धित समाचार : मागेको ठाउँमा समायोजन गर्नु नै अबको समाधान हो -स्वास्थ्यमन्त्री यादव

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण सरकार बदनाम !

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको ‘बिस्कुन’ ! (फोटोफिचर)

सम्बन्धित समाचार : कसले बुझ्ने स्वास्थ्यकर्मीका पीडा ? सेवा गर्नुपर्ने हात मन्त्रालयमा सुर्ती मोल्दै ! (फोटो फिचर)

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैया : १ बजे खाजा खान हिँडेका कर्मचारी ३ बजेसम्म पनि फर्केनन्

अझ हामीले के पनि भनेका छौँ भने जुन कुरा नमिल्दो छ त्यो हामीलाई भन्नुहोस् हामी जवाफ दिन्छौँ वा निर्णय गरेर पठाउँछौँ समेत भनेर पठाएका छौ । समायोजन ऐनअनुसार गरेको निर्णयका आधारमा पत्र दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ ।
सफ्ट र हार्ड दुवै कपि दिएर पठाएका छौँ । त्यो दुवै कपि हामीसँग छ । त्योसँग भरिफाई गर्दा हामीले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर केही काम गरेको रहेछ भने सबै बदर गरिदिन्छौँ ।

मन्त्री ज्यू निकास के त ?
समायोजन ऐन अनुसार नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ र कतिपय निर्णयलाई आधारमनि केही जिम्मेवारी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । त्यही आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ ।