कर्मचारी प्रशासनमा लोक सेवा आयोगको भूमिका « प्रशासन

कर्मचारी प्रशासनमा लोक सेवा आयोगको भूमिका


प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:४९

१ ) नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा लोक सेवा आयोगको भूमिका के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 वि.स. २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारीको भर्नादेखि अवकाशसम्मका हरेक क्रियाकलापमा संविधान, एैन, नियमअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले विगतको संविधानले भन्दा आयोगको कार्यक्षेत्रमा विस्तार भएको छ । वर्तमान संविधान, निजामती सेवा ऐन, नियम, लोकसेवा आयोग ऐन, नियमअनुसार नेपालको कर्मचारी प्रशासनमाआयोगको भूमिका देहायबमोजिम रहेको छ :

  •  निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनोट गर्न रिक्त पदको सूचना संकलन, विज्ञापन, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन, लिखित नतिजा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस,
  •  नेपाली सेना , नेपाल प्रहरीबल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,
  •  संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पलमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,
  •  नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने स्थायी नियुक्ति पदमा परामर्श,
  •  संघीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा परामर्श,
  •  संघीय निजामती सेवाका पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,
  • संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श,
  • अन्तरसंघीय निजामतीसेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा प्रदेशको निजामतीबाट संघीय निजामती सेवामा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवामा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श,
  •  संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श, सजाय दिनुपूर्व परामर्श अनिवार्य,
  •  वढुवा सिफरिसउपर उजुरी लिने र निर्णय गर्ने ।

उपरोक्त अनुसार आयोगले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी छनोटमा निष्पक्षता, योग्ता, तटस्थता, अनावश्यक विभागीय सजायमा कर्मचारीको संरक्षण, वृत्तिविकास तथा कानुनी विषयमा अग्रगामी सुझाव एवं परामर्श दिंदै आएको छ । वार्षीक कार्ययोजना अनुसार छिटोछरितो नतिजा प्रकाशन गर्ने, वेराजगारीको पीडालाई ध्यान दिइ वर्षमा दुईपटक विज्ञापन गर्ने, सेवा समूहमा गर्नेपर्ने कार्य अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार विषयमा सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्ने जस्ता कार्यमा सुधार गरेमा आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी हुने आशा गर्न सहिन्छ ।

२) कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख पाँच कार्यहरु उल्लेख गर्नेहोस् ।
– राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरुसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । यसलाई सरकार पनि भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री, मन्त्री, निजामती सेवा, सेना, प्रहरीजस्ता निकायहरु पर्दछन् । त्यसैले यसको कार्यक्षेत्र व्यापक हुन्छ । यसले गर्ने प्रमुख पाँचवटा कार्यहरु निम्न छन् ।
१) देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, देशको रक्षा गनेृ, प्रतिरक्षा गर्ने,
२) राष्ट्रिय नीतिहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदले बनाएका कानुन लागू गर्ने, संसद्ले दिएको अख्तियारभित्र रही संविधान अनुकुल हुनेगरी नियम, विनियम बनाउने, लागू गर्ने,
३) आयव्ययको विवराण बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने, संसद्बाट बजेट पारित गराई लागू गर्ने,
४) अन्तराष्ट्रिय निकायमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने,
५) राज्य सञ्चालनका लागि नियमित, आकस्मिकि र विकासात्मक कार्य गर्ने ।

र यो पनि :

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

विषयगत प्रश्न


गोरखापत्र 

प्रतिक्रिया दिनुहोस