१. निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन कस्तो किसिमको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अपनाइएको छ ? निजामती सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका विशेषता र समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
– निजामती सेवामा रिक्त भएका पदहरु नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तथा पुराना कर्मचारीको बढुवा गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो ? आन्तरिक र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुईप्रकारका हुन्छन् । नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन बाह्य पदपूर्ति अन्तर्गत पूर्ति हुने पदहरु सहसचिव १० प्रतिहत, उपसचिव १० प्रतिशत, शाखा अधिकृत ७० प्रतिशत, नायव सुब्बा ४० प्रतिशत र खरिदार पदमा ७० प्रतिशतको व्यवस्था छ र यही खुला प्रतियोगिताबाट प्रर्ति हुने प्रत्येक पदमा रिक्त पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो पदलाई सतप्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ :
क. महिला –३३ प्रतिशत
ख. आदिवासी जनजाति –२७ प्रतिशत
ग. मधेसी –२२ प्रतिशत
घ. दलित –९ प्रतिशत
ङ. अपाङ्ग –५ प्रतिशत
च. पिछडिएको क्षेत्र –४ प्रतिशत
पिछडिएको क्षेत्रमा डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र अछाम गरी ९ जिल्ला राखिएको छ ।

पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका विशेषता :
– पदपूर्ति कार्यमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता
– लोकसेवा आयोगले रिक्त पदको माग संकलन गरी विज्ञापन गर्ने, पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्ने,
–निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीका लागि आन्तरिक पदपूर्ति अर्थात बढुवाको व्यवस्था,
– सक्षम एवम् नयाँ जनशक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अर्थात बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था,
– निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी पनि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था,
–निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था,
–दर्खास्त संकलन, दरखास्त रुजु र स्वीकृति, शैक्षिक योग्यता एवम् पाठ्यक्रम निर्माण,परिमार्जन तथा संशोधन, प्रश्नपत्र निर्माण, लिखित परीक्षा, नतिजा, अन्तर्वाता हुँदै योग्यताक्रम सिफारिसका सबै कार्य निष्पक्ष भएको,
– तोकिएको उमेर भित्रैका व्यक्ति पदपूर्तिमा सहभागी हुन पाउने, सेवाभित्रका कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने,
–प्रत्येक पदमा चाहिने शैक्षिक योग्यता र अरु आवश्यक योग्यता तथा सर्तहरु विज्ञापन हुँदा नै स्पष्ट गरिने,

पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका समस्या : 
नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि निजामती सेवाको पदपूर्ति कार्य समस्यामुक्त हुन सकेको छैन, पदपूर्ति कार्यमा देखिएका समस्यालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– निजामती सेवामा कुल दरबन्दी संख्या, कार्यरत कर्मचारी संख्या र रिक्त पद संख्या अपडेट हुन नसक्नु,
– रिक्त पदको संख्या लोकसेवा आयोगमा समयमै नगर्नु,
–कतिपय अवस्थामा रिक्त पद लुकाउने प्रयास गर्नु,
– रिक्त पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया समयर्म गर्न नसक्नु,
–पदपूर्तिको विज्ञापनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु,
– पदपूर्ति गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय बीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– कर्मचारीको व्यत्तिगत अभिलेख व्यवस्थित हुन नसक्दा वास्तविक रिक्त पद पहिचानमा समस्या हुनु,
– खुला परीक्षा प्रणाली बढी सैद्धान्तिक हुनु,
– लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र सेवा प्रवेशपछि गर्नुपर्ने कार्यबीच तालमेल हुन नसक्नु,
– स्वदेश विदेशमा पढेका, घुमेका, बुझेका, उच्च अंक ल्याएका नवप्रभिालाई पदपूर्ति व्यवस्थाले आकर्षण गर्न नसक्नु,
– बढुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
–आरक्षणबाट गरिने पदपूर्तिले लक्षित वर्गलाई फाइदा पुरयाउन नरक्नु, कतिपयले दोहोरो तेहोरो सुविधा पाउनु, कतिपयले पाउँदै नपाउनु,

अन्त्यमा,
निजामती सेवा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सरकारको एक स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले यो चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी एवम् प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सक्षम एवम् उत्प्रेरित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता जनशक्तिलाई पदपूर्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याएर निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

२. नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध के–कस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ ? नेपालको संविधानमा यी तीन तहका सरकारबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई के–कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्
नेपालको संविधानको धारा २३२(१)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
क) सहकारिता :- तीन तहका सरकारबीच आपसि सहमतिमा कार्य गर्नुलाई सहकारिता भनिन्छ । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, साधन स्रोतको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
ख) सहअस्तित्व :- तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारमातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलार्य सहअस्तित्व भनिन्छ ।
ग) समन्वय :- तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई समन्वय भनिन्छ ।
नेपालको संविधानले नेपालको संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उपरोक्त तीन सिद्धान्तलाई एक आधारशिलाका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच देखिने राजनीतिक, विधायिकी, आर्थिक, नयायिक, प्रशासनिकलगायतका विषयमा हुनुपर्ने सम्बन्ध यिनै सिद्धान्तमा रहेर व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध : 
– राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने, धारा ८६
– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने, धारा २३२(२)
– कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, धारा २३२(३)
– नेपाल सरकार आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने, धारा २३२(६)
– संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अधयक्षतामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था, धारा २३४
– एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन वा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने, धारा २३६
– संघले कुनै प्रदेशका सिमाना परवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने, धारा २७४

स्रोत : गोरखापत्र