आइजीपी को ? « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

आइजीपी को ?


१२ चैत्र २०७४, सोमबार


मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राज्यका हरेक निकायहरुमा संरचना फेरबदलका काम तिव्र गतिमा अघि बढी रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आम नागरिकको जीउधन तथा शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको नेपाल प्रहरीलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने तयारी सरकारले गरेको छ । संघीय ढाँचा अनुशार नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तब्य र अधिकारका विषयमा गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पार्दैछ । यसैबीच प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेरहद कायम गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा सेवा अवधिमा विवाद गर्न नहुने भन्दै तत्काललाई ३० वर्षे नै कायम राख्ने गृहको निश्कर्ष छ । यद्यपी कुनै निर्णय भने भएको छैन । छलफलकै क्रममा रहेको यस विषयमा के गर्दा संगठनको हितमा हुन्छ ? लगाएत केही दिनमा पाउने नयाँ नेतृत्व चयनबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा अपराध अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ, के गर्दा ठीक हुन्छ ?

३० वर्षे सेवा अवधिले दुई तीन वटा समस्या ल्याएको देखिन्छ । डिआइजीबाट एकैचोटी आइजीपी बनाएको त यो भन्दा पहिले पनि देखियो । अहिले त समस्या के आइदियो भने डिआइजीमा पनि पदावधि पुरा नभएको व्यक्ति एआइजी नै नभएर सिधै आइजीपी हुने अवस्था आयो । लामो समयसम्म यदि यो ३० वर्षे कायम भइरह्यो भने भोलीको दिन एसपी तथा एसएसपीबाट आइजीपी बनाउनु पर्ने हो की ? भन्ने देखियो । त्यसैले करियर प्लानिङको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर ३० वर्षे हटाउनु पर्छ ।

एसपी/एसएसपीबाट आइजीपी बनाउने अवस्था कसरी ?
करियर प्लानिङ भएन भने यो अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन । कहिले छ महिना, कहिले एक वर्ष त कहिले डेढ वर्षमा भर्ना हुने गरेको छ । कहिले काहीँ त ३ वर्षसम्ममा पनि भर्ना भएको देखिन्छ । एउटै ब्याचमा डेढ/दुइ सय मान्छेहरु भर्ना भएपछि माथि पुग्दै जाँदा कस्तो समस्या आउँछ होला, आफै भन्नुहोस् त ? अहिले ३०/३५ जनाको व्याजमा त यो समस्या आइरहेको छ ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा पनि तयार हुँदैछ, यसमा छुटाउनै नहुने विषय के के हुन् ?
संघीय संरचना अनुशार प्रहरी तीनवटै तहमा गएको छ । अब तिनवटै तहको रोल एण्ड रेस्पोन्सवीलिटी स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । ताकि भोलीका दिनमा काम गर्दाखेरी अफ्ठेरो नपरोस् । प्रहरी भर्नादेखि संचालनसम्म कसको भूमिका के हुने भन्नेकुरा पहिल्यै निक्र्यौल गर्न सकेन भने भोली जटिलता आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।

रिक्र्युमेन्ट (भर्ना) देखि रिटायर्डमेन्ट (अवकास) जिम्मा संघीय प्रहरीमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अप्रेसनल स्वायत्तता प्रदेश प्रहरीलाई दिनुपर्छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जिम्मेवारी केन्द्रमा रहनेगरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुन लाग्दा जहिल्यै रडाको मच्चिन्छ, दीर्घकालिन समाधानका केही उपाय छैनन् ?
खास समस्या करियर प्लानिङ नहुनु नै हो । ३० वर्षे ल्याउँदा पनि एउटा टुलको हिसावले ल्याएर आइयो । जुन सहि थियो या गलत, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यदी यो सही भएकै भए त समस्या ल्याउने थिएन । यो गलत भयो, त्यसैले हरेक पटक समस्या दोहोरिइरहने भयो ।

जो आइजीपीको लाइनमा छन् आफु त्याहाँ नपुगुन्जेल ३० नै ठीक छ भन्ने र जब आइजीपी हुन्छन् तव लामो अवधि रहिरहनका लागि ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्ने ! हिजो उ त्याहाँ पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म ठीक छ भन्ने मान्छे आफु त्याहाँ पुगीसकेपछि आफ्नो स्वार्थका लागि जुन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु धाउने एउटा अघोषित परम्पराजस्तै बन्दै आएको छ यसले सधै रडाको मच्चाइ रहन्छ । त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमा जुन रडाको छ त्यसको मुख्य कारण नै ३० वर्षे हो । त्यसैले यसलाई हटाउनै पर्छ, हैन भने भोलीका दिनमा यो यस्तै चलिरहन्छ ।

नयाँ नेतृत्वको चर्चा शुरु भइसकेको छ, चयन कसरी हुनुपर्छ ?
मूल्याङकन के का लागि भन्दा लिडरसिपका लागि हो । जुन किसिमले मूल्याङकन भएको छ त्यसैलाई कायम गरेर नेतृत्व दिँदा राम्रो हुन्छ । यो भन्दा बाहिर गएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्यो भने पहिलेकै समस्या दोहोरिन्छ । हो, सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई ल्याउन सक्छ तर त्यसका लागि ऐन, नियम त्यही अनुशार हुनुपर्यो । अमेरिका लगाएत अन्य देशहरुमा जुन व्यवस्था छ, त्यो नेपालमा नहुने भन्ने होइन । यहाँ पनि लागु गर्न सकिन्छ तर त्यसमा संगठन सन्तुष्ट हुनुपर्यो । नेतृत्व चयनको समस्या समग्र संगठनले झेल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।

र यो पनि,

यस कारण आवश्यक छ ‘पोलिसि इन्ष्टिच्युट

हाम्रा अनुसन्धान अधिकारीमा धैर्य नै छैन

एक्लै बसेका बेला श्रीमतीको याद आउँछ

जनतालाई रैती सोच्ने चलन अझै छ

गौचन हत्याको अनुसन्धान अरु घटनासँग जोडेर गरिनुपर्छ

नेताले रोजेको होइन, जनताले खोजेको प्रहरी नै आजको आवश्यकता हो

आइजीपी को ?

 

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस