कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
प्रहरी आम नागरिकको अभिन्न अंग हो । २१ औं शताब्दीको प्रहरी शासक होइन नागरिकप्रति समर्पित हुनु पर्दछ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा स्थापना देखि नै सत्तासंरक्षणको साधन बनाइदै आएको नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल हुन जरुरी छ । पर्याप्त आधारबिनाका सुझावहरु डोकोमा दुध खन्याय जस्तै हुन् । यसले प्रहरीलाई वास्तविक प्रहरी हुनबाट रोक्ने मात्रै हैन, अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा राज्यको गाउँस्तरसम्म पुगेको संरचनालाई समेत खलबल्याउने पक्का छ । संघीयतामा प्रहरी संरचना र यसको व्यवस्थापनबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक(डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीसंग प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी
संघीयतामा प्रहरी संरचना कस्तो बनाउँदा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चितता सँगसँगै अहिलेको प्रहरीको सहि समायोजन/व्यवस्थापन हुन सक्छ ?
पहिलो कुरा त संघीयताको संरचना बनाउँदाखेरी नै प्रहरी सम्बन्धि जुन कुरा संविधानमा व्यवस्था गरियो त्याहाँ प्रहरी सहभागी गरिएन । जसले अहिले व्यवस्थापन गर्दा केही अन्यौलताहरु देखिएका छन् । संविधानतहः लेखिएका कुराहरुलाई पनि व्यवहारतहः उतार्न धेरै कुराहरु सोच्न जरुरी छ । अहिले नेपालमा तीन हजार प्रहरी युनिटहरू छन् । ति जम्मै हेडक्वाटरसँग जोडिएका छन् । भोली सातवटै स्टेट पुलिसका सात ओटा संरचना हुन्छन् र स्टेट प्रहरीको मातहतमा स्थानीय प्रहरी पनि हुन्छ । सबैले आ आफ्नै तरिकाले चल्न थाले भने त समन्वय गर्नै गारो हुन्छ । त्यसैले प्रहरी हेडक्वाटरलाई बलियो बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ । यदि हेड क्वाटरको नियन्त्रण भएन भने प्रहरी संरचना संचालनमा आउन नै गारो हुन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र बीचको लिंकेज र समन्वयात्मक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
लिंकेज गरिएन भने आउने सबैभन्दा ठूलो समस्या समन्वयको नै हो । एकै छिनमा मुभ हुने प्रहरीको नेचर हो । कुनै समस्या पर्नासाथ छिटो भन्दा छिटो घटनास्थलमा पुग्नुपर्छ । अब प्रदेश प्रहरीको बीचमा स्वतन्त्र भूमिका दिनुभयो र हेडक्वाटरको कुनै पनि कन्ट्रोल रहेन भने मुभमेन्टमा माथिबाट जुन समन्वयात्मक तरिकाले आदेशको पालना गर्नुपर्ने हो त्यो नहुन सक्छ । जनताले जुन किसिमको छिटो छरितो न्याय पाउने कुरा छ त्यसमा ब्रेक लाग्छ । त्यसैले केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय निकायको बीचमा समन्वयात्मक लिंक राखिनु पर्छ ।
प्रहरी खटन पटन गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै जसोको आकर्षण केन्द्रमा नै हुन्छ, अब स्थानीय तहमा प्रहरीलाई कसरी खुशी बनायर पठाउने ?
‘करियर अपरच्युनिटी’ केन्द्रमा नै बढी हुन्छ । त्यसैले सिनियर अफिसरहरु जुन अवसर खोजिरहेका हुन्छन् त्यो केन्द्रमा नै हुन्छ । विश्वको जुनसुकै संघीय प्रणालीमा पनि हेर्नुहोस् सिनियर अफिसरहरुले केन्द्रमा नै आउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीयतहमा पठाउँदा उसले पाउने ‘करियर अपरच्युनिटी’का बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । केन्द्रमा खाइपाइ आएको सुविधाहरुसंगसंगै थप केही आकर्षणका प्याकेजहरु ल्यायो भने जान सक्छन् । होइन भने तत्कालका लागि तल गए पनि कुनै न कुनै रूपमा सिनियर मान्छेहरू माथि आउन खोज्छन् नै । यस्तो अवस्थाले नियमित कामकारवाहीमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ ।
यसको सही समाधान के हुन सक्छ त ?
पहिलो कुरा त केन्द्रमा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा प्रदेश तथा स्थानीयतहमा गएपछि गुमाउनु पर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । दोस्रो करियर प्लानमा कुनै समस्या खडा हुने अवस्था हुनु भएन । उसको आगामी करियरको कुराहरु सेक्युयर गर्यो भने स्थानीय तथा प्रदेशमा जान जान्छ ।
सिनियर प्रहरी अधिकारीको हकमा त आकर्षण जोडिन्छ, तर जुनियरको हकमा भन्नुपर्दा के भन्ने वित्तिकै सबै लुइलुइ स्थानीय तहमा गइहाल्छन् त ?
यसमा एउटा ठूलो समस्या देखिन सक्छ । जस्तोः सुदूरपश्चिममा प्रहरीको जति दरबन्दी छ त्यो भन्दा दोब्बर सुदूरपश्चिमको मान्छेहरु नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् । भोलिका दिनमा क्षेत्र बाँडफाँड हुँदै जाने क्रममा तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी सबै आ–आफ्नै क्षेत्रमा जान चाहन्छन् । त्यो अवस्थामा प्रेसर आउन सक्छ । त्यसका लागि अहिले नै कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा मुख्य हुन आउँछ । पठाउँदाखेरी कुनै न कुनै हिसावले ‘करियर अपरच्युनिटी’संग जोडिदियो भने त केही सहजता आउला हैनभने सबै आफ्नै क्षेत्रमा रोज्छ । आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउनु पनि आफैमा एउटा सुविधा हो । त्यसलाई छोडेर कोही बाहिर बस्न चाहन्छ भने त्याहाँको भन्दा राम्रो अवसर त खोज्छ नै ।
यसमा अर्को पनि एउटा समस्या देखिन सक्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय प्रहरी पनि चाहिन्छ । झापाको राइलाई सुदूरपश्चिममा पठाए उसले के गर्छ ? न भाषा मिल्छ । न व्यवहार मिल्छ । फेरी बाहिरको प्रहरीलाई स्थानीयले एसेप्ट पनि गर्दैन । यो पाटो पनि सोच्नुपर्ने पक्ष हो ।
अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा कसरी समन्वय गर्छ प्रहरीले ?
सबैभन्दा बढी बिचार पुर्याउनु पर्ने कुरा यो पनि हो । यहीँनेर भारतको कुरा गर्ने हो भने एक अर्का राज्यको बीचमा कयौं त्यस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । मुम्बैबाट भागेर विहार आएको अपराधिलाई त्याहाँको प्रहरीले लिएर जाँदा सरकारस्तरमै बबाल मच्चिएको उदाहरण धेरै छन् । हरियाणा, पंजाव लगायत थुप्रै स्टेटहरुमा बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिइ रहेका छन् । त्यसको एउटै मात्र कारण हो स्टेट प्रहरी फरक फरक हुन्छन् । फरक फरक गभरमेन्टले तिनीहरूलाई चलाई रहेको छ ।
इन्फरमेसन सेयर गर्दा कतै चुहिएर अपराधि भाग्छ कि भन्ने डरले जानकारी नदिइकनै प्रहरीले रेड गर्छ । बिना समन्वय जव मान्छे पक्रिएर लगिन्छ तब त्यो कुरा बाहिर आएपछि हंगामा मच्चिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले केन्द्रको प्रहरी कुनै पनि ठाउँमा गएर अप्रेसन गर्न सक्ने अवस्था छ । समन्वयको पनि समस्या छैन । तर भोली प्रदेश र स्थानीयको आ आफ्नै प्रहरी हुन्छ । कुनै एक ठाउँको अपराधि भागेर अर्को प्रदेशमा गएर बस्दा भारतमा देखिएको जस्तै समस्या नदोहोरियला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यदी हेडक्वाटरलाई हामीले बलियो बनाएनौं र कोर्डिनेसनको पक्षलाई ओपन राखेनौं भने सेक्युरिटिका कुरालाई बढी इन्डिपेन्डेन्ट गर्दै गएपछि एउटा त मोविलिटीमा समस्या आउँछ अर्को कोर्डिनेसनमा पनि समस्या आउँछ ।
नेपालमा अर्को पनि समस्या छ त्यो सेलिब्रेटी पुलिस । एउटा प्रदेशको विषयलाई लिएर दोस्रो प्रदेशको प्रहरीले बाहिर देखाउन पायो भने हिरो हुने भयो भने त्याहाँ अर्को ठूलो समस्या आउनेछ । नेपालमा मात्र होइन साउथ एसियामै सेलिव्रेटीको सिस्टम एकदमै चलेको छ । अहिले त सिँगो नेपाल पुलिसले जस पाउँछ । तर, भोलिका दिनमा एक स्टेटले पाउने जसलाई अर्को स्टेटको प्रहरीले पाउने भयो भने त समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भयो । यसमा पनि बिचार पुर्याउनै पर्छ ।
पुलिसिङ मिलेन भने ‘अपराध अनुसन्धान’मा र ‘सुरक्षा’मा ठुलो चुनौती देखिन सक्ने भयो हैन त ?
हो । यदि हामीले प्रपर्ली कोर्डिनेसनका कुराहरू र लिंकेजका कुराहरू मिलाउन सकनौं भने भोली ठूलो समस्या देखिन्छ नै । स्थानीय, स्टेट र संघको प्रहरीबीचको लिंकेजलाई मिलाउनै पर्छ र केन्द्रलाई बलियो बनाइ त्यही अनुशार समन्वय गरिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
प्रहरीको स्ट्याण्डरमा पनि विविधता आउने देखियो नि हैन त, राज्य, राज्य पिच्छे फरक फरक प्रहरीले निम्त्याउने समस्या के देख्नुहुन्छ ?
सात वटा स्टेटको आ–आफ्नै तालिम केन्द्रहरु हुन्छन् । आफ्नो आफ्नो तालिम केन्द्रमा उत्पादन भएपछि सात थरिको उत्पादन हुन्छ । जस्तोः अहिले केन्द्रको प्रत्यक्ष कमाण्ड छ । त्यसैले एउटै स्ट्याण्डरको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण दिनुपर्दा बिहारको प्रहरी र मुम्बैको प्रहरीको स्तरको कुरा उठ्दा विहारको प्रहरी राम्रो छैन, मुम्बैको राम्रो छ भनिन्छ । किन त भन्दा प्रहरी तयार गर्ने दुबै स्टेटका आ–आफ्ना मान्यता र मापदण्डहरू छन् । ठीक त्यसैगरी यदि हामीले पनि यो कुरामा ध्यान दिएनौं भने भोली एक नम्बर प्रदेशको प्रहरी एकथरी हुने र सात नम्बरको प्रहरी अर्कैथरी हुने पक्का छ । प्रहरीको जुन एउटा स्ट्याण्डर हुन्छ त्यो लागु नहुन सक्छ । त्यसैले प्रहरीको जुन एउटा स्ट्याण्डर छ त्यसलाई कायम राख्नका लागि बेसिक देखि एड्भान्स ट्रेनिङका पक्षलाई केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म एउटै लिंकमा राख्न सकेन भने विविधता आउँछ आउँछ ।
राज्यको तल्लो निकायलाई पनि कानुन बनाउन छुट छ, एउटा राज्यको कानुन अर्को राज्यको कानुन भन्दा फरक हुन गइदियो अथवा बाझ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई काम गर्न कत्तिको समस्या हुन्छ ?
अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । हरेक राज्यले आ आफ्नै तरिकाले कानून बनाएर लागु गर्न थाले भने केन्द्रले कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । त्यसैले केन्द्रले तलका ऐन कानूनहरुसंग कसरी लिंक गर्ने भन्ने कुरालाई शुरुमै निर्धारण गर्न जरुरी छ । केन्द्रको कानूनसंग बाझिने अन्य कानूनहरु अमान्य हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर लोकल बडिले कानून बनाउँदा केन्द्रसंग बाझिने खालका कानुन नबनाउने सन्दर्भमा पहिल्यै बिचार पुर्यायो भने त पछि समस्या आउँदैन नि । यो कुरा संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरासंग पनि जोडिन्छ ।
केन्द्रिय संरचनामा रहेका सरकारी तथा अन्य सुरक्षा निकाय र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वय कसरी हुन्छ ?
कतिपय सरकारी संरचनाहरु जस्तोः नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी बल लगाएत सरकारका अन्य संगठनहरु सेन्ट्रल स्टक्चरमै रहने भन्ने कुरा छ तर प्रहरी बिकेन्द्रिकृत भइसकेको अवस्थामा ति निकायहरुसंग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा विचार पुर्याउन जरुरी हुन्छ । जस्तो कतिपय निकायहरु प्रहरीका सपोर्टिङ एजेन्सिका रुपमा रहेका छन् । हुन त यो केन्द्रबाटै संचालित हुने निकायहरुले स्थानीयतहमा कसरी लिंकेज गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ तर केन्द्रमा बसेतापनि काम गर्ने भनेको फिल्डमै भएकोले आन्तरिक सुरक्षा र अपराधसंग जोडिएका विषयहरुमा कहिँ कतै अलिकति पनि चुक्यो भने त्याहाँनिर समस्या आउन सक्छ । यसमा बिचार पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।
प्रहरी जनताका लागि हो तर, जनताले कस्तो प्रहरी चाहेको छ भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले सोच्न भ्याएका छन् की छ्रैनन् अर्थात कस्तो प्रहरी चाहिएको छ भनेर जनतालाई सोधिएको छ ?
यसमा दुई वटा कुरा हुन्छ । पहिलो कुरा त प्रहरीको संरचना तयार गर्दा संविधानमा समावेश गरिएका विषयहरुमा नै प्रहरीसंग डिटेलमा इन्ट्रयाक्सन पनि गराइएको थिएन । जसले गर्दा अहिले पनि प्रहरीभित्र बिभिन्न इस्युहरुमा गुनासो रहेको छ नै । सुरुमै यसको छलफल नै भएन । नम्वर दुई कस्तो प्रहरी चाहिन्छ र तीन वटै तहमा कसरी जाने भन्नेबारे केही छलफल भएपनि जनताले कस्तो प्रहरी चाहेका छन् भन्ने बारे कहिल्यै कसैले सोच्नसम्म सकेको देखिँदैन । जहिल्यै प्रहरीबारे छफफल हुन्छ सधैँ जनताले खोजेको प्रहरीभन्दा पनि पोलिसि लेवलमा बस्ने खासगरी नेताहरुले रोजेको प्रहरी मात्रै प्राथमिकतामा परेको देखियो ।
प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा जनताको मतलवको विषय नहुन सक्छ तर छिटो, छरितो र चुस्तदुरुस्त पुलिसिङ नै जनताको चाहना हो । जनताका गुनासाहरुलाई राम्ररी सुनिदिने, राम्रो व्यवहार गरिदिने प्रहरी चाहिएको हो । सकेसम्म अपराधै हुन नदिने र अपराध न्यूनिकरण गर्ने प्रहरी चाहिएको हो । यो कुरामा जनताको राय लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
कसरी लिने त जनताको राय ?
जनताका बीचमा गएर स्टडी गर्नुपर्छ । एकातिर बसेर बनाइएको नीति सबैतिर फिट हुन्छ भन्ने छैन नि । पुलिसिङ्, ल एण्ड अर्डर, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरु जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयहरु भएकोले हामीले लगेर समाजमा फिट गरिदिने भन्दा पनि समाजको आवश्यकता अनुशार जानुपर्ने कुरामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । प्रहरी र जनताकोबीचमा जतिपनि ग्यापहरु देखिएका छन् त्यसको मुख्य कारण नै यही हो । त्यसैले अबको प्रहरी कस्तो हुने भन्नेबारे जनतालाई सोध्न जरुरी छ ।
