मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले किन हेर्न नमिल्ने ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’माथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै...