काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय मातहतका महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिन सुरु गरेका छन् । उनले बुधबार आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिएका छन् । सो अवसरमा उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गरी अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबिच जीवन्त सम्बन्ध हुने तर हस्तक्षेप भने नहुने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, न्यून राजस्व परिचालन र मुद्रा स्फीतिलाई मुख्य समस्या मानिएको छ । अहिले लगानी योग्य रकम बिस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ । महाशाखाले १८ पुससम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत साता मात्र ४५ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ ।
महाशाखाले ब्याज दर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरेपनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फीतिले जनताको क्रय शक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जानकारी गराएको छ ।
महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमा भित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अवलम्बन गर्ने, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीव्र पर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन पारित गर्नु पर्ने लगायतका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो ।
कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले ४ खर्ब ६ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको छ ।
