काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले निजी सचिवालयमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेपछि तलब भुक्तानी प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादव १९ मंसिरमा पदभार सम्हालेपछि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी लगायत विभिन्न पदमा १० जनालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सचिवालयमा कमलदेव यादव स्वकीय अधिकृत, महेश्वर चौधरी कम्प्युटर अपरेटर, दिवस दुलाल चालक तथा विद्यालाल राउत लगायत अन्य कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगीका रूपमा नियुक्त छन् ।
प्रदेशमा लागू रहेको “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” अनुसार मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा १४ जनासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर संघीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जेन जेड आन्दोलनपछि सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सबै तहका सरकारी खर्च घटाउने नीति लिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा जारी गरेको परिपत्रको बुँदा ५ (ट) मा मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा तीन जनाभन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै कानुनी तथा नीतिगत द्विविधाका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाइएको छ । करिब दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्रीले सचिवालय कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि फाइल पठाए पनि कर्मचारीले संघीय परिपत्रको आधारमा अस्वीकार गरेका छन् ।
