काठमाडौँ । अनिवार्य अवकाशको तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा न्याय परिषद्का सचिव जीतेन्द्रबाबु थपलिया न्यायाधीश नियुक्त भएसँगै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह सचिवमा बढुवा हुने भएका छन् ।
जुनियर अधिकारीहरू न्यायाधीश भइसकेका अवस्थामा पनि छुटेका थपलियालाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै पहिलो वरियतामा रहेका सिंह सचिवमा बढुवा हुने भएका हुन् ।
५८ वर्षे उमेरहदका कारण थपलिया आइतबारबाट अवकाशमा जाने तयारीमा थिए । तीन दिनको बिदा परेकाले उनी १७ गतेसम्म मात्रै कार्यालयमा कार्यरत रहने अवस्था थियो । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘व्यक्तिगत तुष’का कारण न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको भन्दै थपलियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला रूपमा विरोध जनाएका थिए ।
तर थपलियालाई उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) मा न्यायाधीश नियुक्त गरी पदस्थापन गरिएसँगै उनी अब थप पाँच वर्ष न्यायाधीशका रूपमा सेवा गर्न पाउने भएका छन् । यससँगै परिषदमा सचिव पद रिक्त हुने र सो पदमा बरियताका आधारमा सिंहको बढुवा हुने सुनिश्चितजस्तै भएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
२०७४ जेठमा न्याय सेवा, न्याय समूहको सहसचिव बनेका सिंहसँगै ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाल पनि सहसचिव बनेका थिए । न्यायतर्फका वरिष्ठ सहसचिवको हैसियतमा सिंह नै सचिवमा बढुवा हुने र पछिल्लो समय न्याय परिषद्मा जुनियर सचिव पठाउने अभ्यास बढिरहेका बेला बढुवा भएपछि सिंहले नै परिषद्को सचिवको जिम्मेवारी पाउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार सिंहसहित चारै जनाले एसइडीपी तालिम लिएका छन् । पछिल्लो समय ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको सन्दर्भमा सचिव बढुवामा पनि सोही मापदण्ड लागू हुने संकेत देखिएको ती अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसैबीच नयाँ नेतृत्व आएपछि न्याय परिषद्को गतिविधि सक्रिय देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा उजुरी फर्स्योटका काममा परिषद्ले तीव्रता दिएको छ ।
नयाँ नेतृत्व र सदस्यता गठनपछि २० चैतदेखि १६ वैशाखसम्म परिषद्को चारवटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकबाट दुई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुका साथै ३४ उजुरीमाथि निर्णय गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले पुराना उजुरी फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा सदस्यका रूपमा संघीय कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल रहेका छन् ।
१७ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेकी हुन् । त्यसपछि १३ चैतमा सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । समग्रमा नयाँ नेतृत्वपछि न्याय परिषद्ले नियुक्ति र उजुरी फर्स्योटलाई तीव्रता दिँदै संस्थागत सक्रियता बढाएको देखिएको छ ।
