काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अन्तिमसम्म सहभागी रहेका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छाडेको जानकारी गराउँदै पत्र बुझाएका छन्। ती प्रतिनिधिहरू कार्यदल गठन भएदेखि नै सम्बन्धित दलको तर्फबाट औपचारिक रूपमा बैठकमा सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग गरिएको छलफलमा समेत उनीहरूको सहभागिता रहेको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदल गठन भएको ८३ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रतिनिधिहरूले २०८३ असार २२ गते सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले कार्यदलले अघि बढाएको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
कार्यदलका संयोजक असीम शाहका अनुसार कार्यदल गठन भएदेखि ८३ दिनसम्म बहस पत्र तयारीको प्रक्रियाप्रति ती दलका प्रतिनिधिहरूले कुनै औपचारिक असहमति जनाएका थिएनन्। प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा आएर विरोध जनाइनुले कार्यदलको काम प्रभावित पार्ने उद्देश्य देखिएको उनको भनाइ छ।
शाहले भने, “करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरू बहस पत्रमा समेटिँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरू अन्तिम समयमा आएर कार्यदलबाट बाहिरिनुभएको हो।”
नेकपा, जसपा र लोसपाले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार पार्ने क्रममा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुपर्ने तथा संशोधन गर्न लागिएका विषय र त्यसका आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तर, कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यका अनुसार संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक बहस पत्र तयार गर्दा ती मूल्यमान्यतालाई कुनै असर नपुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले सोही विषयलाई आधार बनाएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
यस्तै, ती दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई संविधान संशोधन बहस पत्रका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले भने कार्यदल गठन नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितासहित भएको उल्लेख गर्दै सुरुदेखि नै सबै दललाई सहभागी गराइएको बताए।
उनले भने, “कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहस पत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्याउने होइन, बरु त्यसलाई थप मजबुत बनाउने हो। त्यसैले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु आवश्यक छैन।”
कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रतिनिधिसँगै अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरकारका कानुन सचिवहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।
कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला र पारदर्शी ढंगबाट बहस भइरहेको अवस्थामा अन्तिम समयमा कार्यदल छाड्नु उपयुक्त नभएको बताए।
उनका अनुसार, “संविधानजस्तो गतिशील र जीवन्त दस्ताबेजको संशोधनसम्बन्धी बहस प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णासमेत बढाउन सक्छ।”
संयोजक शाहका अनुसार केही दलका प्रतिनिधि कार्यदलबाट बाहिरिए पनि निर्धारित समयभित्रै बहस पत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। साथै, अनलाइन माध्यमबाट देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ। कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी बहस पत्र तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ।
