काठमाडौँ। अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् तथा सम्बन्धित विषयगत समितिको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहहरूले एक तहमा उत्पादित वस्तु अर्को स्थानीय तहको क्षेत्र हुँदै ढुवानी हुने क्रममा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
बैठकले यस्तो कर प्रणाली संविधानको मर्म तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग असंगत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। हाल कतिपय स्थानीय तहमा लागु हुँदै आएका यस्ता शुल्कहरू तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिने तयारी पनि गरिएको छ।
निर्णय अनुसार त्यस्ता कर तथा दस्तुर कायम रहेका स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत औपचारिक पत्राचार गरी कार्यान्वयन रोक्न भनिने छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक प्रमुख, अर्थ सचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
