२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण: मृत नापी अधिकृतका परिवारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मृत नापी अधिकृतका परिवारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार, नापी कार्यालय चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत स्वर्गीय शशीकान्त झासहितका प्रतिवादीहरूले झापाको साबिक दमक नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा अनियमित रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए। उक्त कार्यबाट राज्यलाई एकचालीस करोड बासठ्ठी लाख उन्नाइस हजार आठ सय एक रुपैयाँ पचहत्तर पैसा बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको ठहर गरिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उक्त कसुरमा कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो। तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी शशीकान्त झाको २०७५ पुस ७ गते निधन भयो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत व्यक्तिको हकमा समेत बिगो असुल उपर गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले झाले जीवित अवस्थामा पुर्‍याएको हानी असुल गर्न उनका परिवार सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। सोही आधारमा झाकी श्रीमती अनार देवी झासमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।

विशेष अदालतले २०८२ साउन २८ गतेको फैसलामा आंशिक सफाइ दिएकोमा उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।