सार्वजनिक जग्गा

३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा...

२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

३१ वर्ष अघि रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने

महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह

तारकेश्वरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनामा चल्यो डोजर

कोहलपुरमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन डोजर परिचालन

नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन जारी सूचनाविरुद्ध धनुषामा सुकुम्वासीको विरोध प्रदर्शन

सिरहामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

चाबहिल क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सुरु

इन्द्रकुमार चाम्लिङ पक्राउ, शंकास्पद सामग्री बरामद

गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीयको माग

धोबी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गामा बनेको ८ तले भवनमा डोजर

अतिक्रमित जग्गाबाट बस्ती हटाउने कार्यप्रति पालिका महासंघको आपत्ति, जबरजस्ती निष्कासन रोक्न माग

कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न १० दिनको समयसीमा

सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न पालुङटार नगरपालिकाको सूचना, १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह

सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न टोखा नगरपालिकाको सूचना, १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह

मनोहरा, गैरीगाउँ र थापाथली क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा खाली, ९४१ संरचना हटाइए

अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएको ठाउँको संरक्षणका लागि निकायगत समन्वय गर्न सुनिता डंगोलको निर्देशन

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण: मृत नापी अधिकृतका परिवारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

हेटौँडाका दुई पेट्रोल पम्पलाई इन्धन नदिन आयल निगमलाई पत्राचार

काठमाडौँ महानगरले फिर्ता लियो अतिक्रमणमा परेको २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनी बढी जग्गा

सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थित गरिँदै

टोखा नगरपालिकाद्वारा १४ सय रोपनी जग्गा संरक्षण: समग्र विकासमा एक कदम अगाडि

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु