काठमाडौँ । पछिल्लो चुनावी परिणामले नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सेवा प्रवाहप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, संस्थागत जडता, भ्रष्टाचार, डिजिटल रूपान्तरणमा कमजोरी तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबीच अब शासन-प्रशासनको संरचना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न बहसको केन्द्रमा छ ।
यही सन्दर्भमा प्रशासन डटकमले सुरु गरेको विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखलाअन्तर्गत पूर्वसचिव तथा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय टिप्पणीकार भीम उपाध्यायसँग बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका, सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सामाजिक सञ्जाल र नयाँ नेतृत्वका चुनौतीबारे समाचार प्रमुख एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेको चुनावी परिणामले परम्परागत दललाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय देखाएको छ । प्रशासनिक दृष्टिले यो परिवर्तनलाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
‘कर्मचारीले काम गरेनन्, भ्रष्टाचार बढ्यो, ढिलासुस्ती भयो’, यो नेपालीहरूले भोगिरहेको कुरा हो । यही कारणले परिवर्तन खोजियो । यसलाई किन बिर्सनु हुँदैन भने अब च्वाइस छैन । तपाईँहरूले हिजो बाहिर बसेर ‘यो भएन, उ भएन’ भन्नुभयो, तर अब भित्र बसेर आफू डिमान्ड साइडमा होइन, सप्लाइ साइडमा जाने बेला आएको छ ।
हिजो डिमान्ड गरेर बसियो । अब त्यसलाई कसरी चलायमान बनाउने ? प्रशासनयन्त्रलाई चलायमान गराउने, कर्मचारीहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने, उनीहरूका तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या र गुनासाहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने र अलि समय लाग्ने विषयमा कानुन बनाउने, संविधान मिलाउनुपर्ने भए त्यो पनि प्रशासनलाई साथमा लिएर गर्ने काम अब गर्नुपर्छ । प्रशासनलाई द्वन्द्व वा प्रतिद्वन्द्वी बनाएर देश चलाइएको जस्तो भयो । नेताहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन कर्मचारीलाई दोष दिँदै आएका हुन् ।
वास्तवमा संसारभरि सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्रै हो । त्यसलाई गति दिने राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको हो । राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट चुनिएको होस् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो । तर जनताबाट चुनिएकाले मात्रै राम्रो काम गर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
कैयन राम्रा देशहरू, सुशासन भएका देशहरू, विकसित देशहरूमा चुनाव नै हुँदैन । हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रले काम गर्छ भन्यौँ । कतिपय देशमा राजतन्त्र छ । धनी देशहरूमा राजतन्त्र छ । खाडी मुलुकहरू हेर्नुभयो भने धनी, विकसित, प्राविधिक र सुशासनमा अगाडि छन् । सबैभन्दा सुरक्षित सहरहरू त्यहीँ मानिन्छन् । त्यो सुरक्षा पनि प्रशासनयन्त्रकै कारणले भएको हो, नेताको कारणले होइन ।
हामीले प्रशासनले गर्ने काम के हो ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रशासनको मामिलामा निरन्तर रूपमा प्रशासनविद्, अनुभवी कर्मचारी मात्र होइन, प्रशासनका ज्ञाता, विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूलाई अनुसन्धान र नवीन कामका लागि लगाइरहनुपर्छ । नेताले खल्तीबाट समाधान निकाल्ने कुरा हुँदैन ।
न त कुनै कर्मचारीको खल्तीबाट समाधान निस्कन्छ । कर्मचारीतन्त्र सिस्टममा काम गर्छ । एउटा व्यक्तिलाई समातेर खासै काम हुँदैन । एउटालाई भ्रष्टाचारी भनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । प्रणाली भ्रष्टाचारअनुकूल छ कि छैन ? प्रणालीमा ब्युरोक्रेसीको संरचना कस्तो छ ? त्यसमा ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ । नेपालको प्रशासन नियन्त्रमा मैले आजसम्म हेरेको कुनै अभिनव, कुनै विकास, कुनै परिवर्तन भएन ।
परिवर्तनका लागि परिवर्तन होइन, विकासका लागि परिवर्तन, सुशासनका लागि परिवर्तन, सुरक्षाका लागि परिवर्तन-त्यो लाइनमा जान जरुरी छ । यसको समस्याहरूलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक तरिकाले पहिचान गरेर गतिशील बनाउनुपर्छ । अहिले प्रशासनको समस्या के हो भने डिजिटाइजेसनमा कमजोर छौँ । अनलाइन एडमिनिस्ट्रेसन आइसकेको छ, मान्छे कतै जानै पर्दैन ।
सेवा दिने वडा कार्यालयहरूमा कम्प्युटर चलाउन आउँदैन, खोल्न आउँदैन, लिंक गर्न आउँदैन भने सिकाउने गरौँ । सपोर्टिङ सेन्टरहरू राखौँ । त्यस्ता ठाउँहरू बनाइदिँदा सरकारसम्म जानै पर्दैन । व्यक्तिले व्यक्तिसँग भेटेर काम गर्दा मानवीय कमी-कमजोरी र स्वार्थ पसेको छ । त्यस्तो मानवीय कमजोरी वा स्वार्थबाट मुक्त गर्न प्रविधिको ठूलो शक्ति छ । हामीले आधुनिक डिजिटल र इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेनौँ । प्रयोग गर्न नजानेकै कारणले नेपालीहरू धेरै पछाडि परे । तर निजी कम्पनीहरूले यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेका छन् । एयरलाइन्स, होटेल र अन्य निजी व्यवसायहरूले यसलाई राम्ररी उपयोग गरिरहेका छन् । तर सरकारी वेबसाइट वा सरकारी अनलाइन प्रणाली हेर्न जानुभयो भने कतै पनि काम गर्दैन ।
र जहाँ काम गर्छ, त्यहाँ पनि सुरक्षा छैन । यति सजिलै ह्याक गरिदिन्छ कि हाम्रा सरकारी निकायलाई लाज पनि लाग्दैन । त्यसलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुपर्छ । यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो नयाँ नेतृत्वलाई सुझाव छ ।
तपाईं सामाजिक सञ्जालमा प्रायः कर्मचारीतन्त्रका कमजोरी र सुधारका पक्षमा खुलेर बोल्दै आउनुभएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रशासन सुधारको अवसर मान्नुहुन्छ कि जोखिम ?
कर्मचारीहरूले जति गर्न सक्थे, त्यति गराउन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको संरक्षण पनि छैन, सुरक्षा पनि छैन अहिले त । जसले पनि हात हाल्दिन्छ । सुरक्षा भन्नाले सबै किसिमबाट असुरक्षित छन् भन्न खोजेको हो । जस्तो, मिडियाले नै हेर्नुस्, जथाभावी लेखिदिन्छ, त्यो पनि सुरक्षाकै विषय हो ।
अर्को, सानो कुनै गल्ती गर्यो भने पक्राउ गरिदिहाल्ने । अरू देशमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि संगठनभित्र बसेर सरकारले सिधै हात हाल्दैन । कर्मचारीमाथि कारबाही त्यही संगठनभित्रको इन्टिग्रेटेड डिपार्टमेन्टले पहिला गर्छ । जस्तो, सोसल मिडियामा गल्ती भएको क्राइममा कारबाही गर्नुपर्यो भने साइबर ब्युरोले होइन, सोसल मिडियाकै रिपोर्टिङ मेकानिजम प्रयोग गर्ने हो । फेसबुकमा गल्ती भयो भने मेटालाई रिपोर्ट गर्नुस्, उसैले कारबाही गर्छ ।
तर यहाँ मेटालाई केही नभन्ने, सिधै साइबर ब्युरोमा उजुरी हाल्ने, अनि सबै फौजदारी अभियोग लगाएर शासनमा बस्नेले दुरुपयोग गर्ने अवस्था भयो ।
काम गर्न जोखिम नलिने र जोखिम लिनुपर्यो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि बढी हुन्छ । जति धेरै जोखिम हुन्छ, त्यति धेरै उसले घुस खान्छ । किनभने भोलि आइपर्ने जोखिम उसले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बन्छ ।
अर्को पक्षमा धेरै तस्करीतन्त्र, ब्ल्याक मनी, ब्ल्याक मार्केटिङ, हुन्डी र गलत पैसाको चलखेल भयो । यसले के गर्यो भने पुरै प्रणालीलाई भ्रष्ट बनायो । यस्तो अवस्थामा मान्छेमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मोटिभेसन नै रहँदैन ।
अब अहिलेको परिवर्तनलाई हामी प्रशासन सुधारको अवसरका रूपमा लिऊँ कि जोखिमका रूपमा ?
नयाँ आउनेहरूका लागि यो धेरै ठूलो चुनौती हो । सारा बोझ र विकृतिको डुँगुर बनाएर भारी पारेर छोडिएको छ । मेरो भन्नु के हो भने, त्यो प्रणालीलाई चलायमान बनाउन विकृति बिना चल्दैन भन्ने मानसिकता नै विकास भएको छ । सुधार गर्न खोज्ने विस्थापित हुने अवस्था बनेको छ ।
तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला-सचिवले मन्त्रीको सरुवा गराइदिएको विषय । जुन सचिवले हटायो, त्यही सचिवलाई ल्याएर सर्वशक्तिमान पदमा राखियो भनेपछि त्यहाँ नेता र कर्मचारीको एउटा नेक्सस बन्छ । नेता-कर्मचारी-व्यापारी-गुण्डा-पत्रकारको नेक्सस नभई ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैन । ठूला भ्रष्टाचारमा यिनैको नेक्सस हुन्छ । यो नेक्सस तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो । यसमा अदालत पनि हुन्छ, पुलिस पनि हुन्छ, ब्युरोक्रेसी पनि हुन्छ, विभिन्न संस्था र संघ-संगठन पनि हुन्छन् ।
नयाँ आउनेले यो कुरालाई चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ । तपाईँ यो गर्छु, उ गर्छु भनेर राजनीतिमा जानुभएको छ । हिजोका नेताहरूले तीन-चार दशक हामीलाई झुक्काएर हिँडे । उनीहरूको आफ्नै दृष्टिकोण होला, तर सक्दैन भने किन राजनीति गरेको ? सक्दैन भने किन पदमा बसेको ? मैले सक्दिनँ, त्यसैले कसैले पनि सक्दैन भन्ने ठाउँमा गए ।
हामीलाई चुनौती छ, र काम गर्नका लागि म्यान्डेट आएको छ । जनादेश आएको छ । अब गुनासो गर्ने ठाउँै छैन । अब भटाभट काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । जसरी अमेरिकामा ट्रम्पले पहिलो दिन २०० वटा फाइलमा सही गरेर आदेश दियो, नयाँ छु भनेर मात्रै हुँदैन । ब्याकग्राउन्डमा काम भइरहेको हुनुपर्छ ।
पद पाएपछि काम सुरु गर्ने होइन । राजनीति गर्ने मान्छेले जुन दिनदेखि सोच बनायो, पदमा पुग्नेबित्तिकै त्यो कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्छ । विद्यार्थी राजनीति गर्दैछ भने अध्ययन गर्नुपर्छ, संगठन गर्न सिक्नुपर्छ । सांसद बन्दै हुनुहुन्छ भने जनताको कुरा बुझ्न, सुन्न, कन्भिन्स गर्न, धैर्यवान हुन, हिँडडुल गर्न, चलायमान हुन सिक्नुपर्छ । पदमा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई समातेर काम गर्नुपर्छ ।
अब तपाईँ कार्यकर्ताको पछि लाग्नुभयो, अरूको पछि लाग्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै दिन सहेर बस्ने धैर्य अब जनतामा छैन । एक वर्षमै काम गर्नुभएन भने सडकमै आन्दोलन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ । किनभने जनताले धेरै अधैर्य र धेरै पीडा भोगेर बसेका छन् । अहिलेको चुनावी परिस्थिति पनि एक्कासी बनेको हो ।
त्यसैले अब एकदम स्मार्ट मात्र होइन, सिस्टमेटिक हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ, टाइमली हुनुपर्छ । जुन स्टाफ सिस्टम छ, त्यसलाई समातेर जानुपर्छ । हरेक मन्त्रालयमा सचिवलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
अहिले सचिवलाई डिजीले टेर्दैन । किनभने उसले राजनीतिक फेरो समातेको छ, कतै सेटिङ गरेर गएको छ, घुस खुवाएर गएको छ । त्यसले नयाँ सरकारलाई पनि टेर्दैन, आफ्नै संगठनभित्र पनि टेर्दैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ राजनीति व्यवस्था आएलगत्तै तुरुन्त हटाउन सक्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । १५ दिन समय दिने, सक्दैन भने हटाइदिने ।
यसरी हटाउँदा अदालत जाने परम्परा अन्त्य गराइदिनुपर्छ । प्रशासन चलाउने एक्जिक्युटिभले गरेको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी अदालत गएको विकसित देशहरूमा कहाँ देख्नु भएको छ ? अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने काम नगरेर कर्मचारी हटाइयो भने अदालत जाँदैन । क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ, सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ । तर अदालत गएर पुनर्बहाली ल्याएर सरकारलाई नै असहयोग गर्ने परम्परा हुँदैन । त्यसैले समयमै त्यस्तो मान्छेलाई हटाइएन भने उसैले तपाईँलाई हटाउँछ ।
हो, यस्तो कुरा नयाँ आउने सरकारले कतिको सोचेको छ ? विचार पक्कै गरेको होला ।
जेन जेड पुस्ता र नयाँ दलहरूले उठाएको सेवा प्रवाह सुधारको मागलाई अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले कतिको आत्मसात् गर्न सक्छ ?
एकदम सक्छ । किनभने यो कर्मचारीतन्त्र धेरै हाइली कम्पिटेटिभ प्रक्रियाबाट आएको हो । यसको क्वालिटी राम्रो छ । भित्र भएको क्वालिटीलाई पर्फर्मेन्समा बदल्न जुन माहोल चाहिन्छ, त्यो बनेन । अब त्यसलाई कसरी चलायमान गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
कलाई हटाएर ख ल्याउँदैमा तपाईँ अगाडि जानेवाला हुनुहुन्न । किनभने अर्को पनि त्यही ड्याङ्कको हुन सक्छ । विशुद्ध राजनीति गरेर सबैलाई दुःख दिने, गुनासो आउने कर्मचारी छन् भने सजायसँगै सरुवा गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरुवा भनेको सजाय होइन, व्यवस्थापन गर्ने विधि हो ।
आर्मीका गुल्महरू हेर्नुभयो भने दुई–दुई वर्षमा पुरै डफ्फै सरुवा हुन्छ । नेपालमा नातावाद, कृपावाद, सामाजिक संरचनाअनुसार कर्मचारी छन् । कर्मचारी समाजभन्दा टाढा रहन सक्दैन । चाहे न्यायाधीश होस्, पुलिस होस् वा आर्मी-भोलि फेरि त्यही समाजमा बस्नुपर्छ । यो युरोप-अमेरिका जस्तो होइन, जहाँ कसैले कसैलाई चिन्दैन । यहाँ त दिनदिनै देख्ने समाज हो । रिटायर हुने दिन पर्खेर बसेको समाज हो । रिटायर भएपछि नमस्कार पनि गर्दिनँ भनेर बस्ने समाज हो ।
समाजसँग धेरै नजिक हुँदा पर्फर्मेन्समा बाधा पर्छ । धेरै टाढा हुँदा पनि भोलि समाजमै फर्कनुपर्छ । जीवनको लामो हिस्सा समाजमै बित्ने हो ।
समाजले स्वार्थपूर्ण काम पनि खोज्छ । तर तपाईँले ‘म स्वार्थपूर्ण काम गर्दिनँ, निष्पक्ष काम गर्छु’ भनेर अडिनुभयो भने त्यही समाजले तपाईँलाई सम्मान पनि दिन्छ ।
तपाईँले समाजलाई अनुकरणीय काम गरेर देखाउनुभयो भने समाजले प्रशंसा गर्छ । आखिर हामीलाई सम्मान राज्यले होइन, समाजले गरेको हो । दुत्कार्ने पनि समाजले नै हो ।
तर तपाईँले ‘स्वार्थपूर्ण काम गर्दिनँ’ भनेर केही समय अडिनुभयो भने पछि त्यही समाजले प्रशंसा गर्न थाल्छ । नेपालीहरू दयावान, सहनशील र कारुणिक छन् । राजनीतिज्ञहरूले यही भावनाको दुरुपयोग गरेका हुन् । पारिवारिक र सामाजिक भावनालाई दुरुपयोग गरेर मान्छेलाई भगवानजस्तो बनाए, पन्थ बनाए, नेतालाई देउता बनाए ।
यो हाम्रो समाजको सोच प्रणाली हो, जसलाई दुरुपयोग गरेर चलाइएको हो । होइन भने सही के, गलत के भन्ने थाहा नभएको होइन ।
सही काम गर्न प्रोत्साहन छैन, इनाब्लिङ वातावरण छैन । असल काम गर्न अनुकूल वातावरण छैन । यही कारण कर्मचारी पनि पुरै भ्रष्टाचारमा जाकिएका छन् । भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिले मात्र गर्दैन, माथिदेखि तलसम्म सयौँ जनाको संगठित खेल हुन्छ । त्यसलाई संगठित अपराध नै भन्नुपर्छ ।
सूर्यनाथ उपाध्यायजीको बेलामा कारबाही भयो, तर आजकल सम्पत्ति आफ्नो नाममा घरमै राखिँदैन । कहाँ-कहाँ डिजिटल्ली राखिएको हुन्छ । पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै कठिन हुन्छ । प्रेम राईजीले पनि विदेशबाट पैसा ल्याउन सहयोग भएन भन्नुभएको छ । ल्याउन नसकिने होइन, सकिन्छ । तर एक करोड ल्याउन पाँच करोड खर्च हुने अवस्था पनि हुन्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर एउटा मान्छेले एक लाख खाएको छ भने त्यसको कारबाहीमा १० लाख प्रशासनिक खर्च हुन्छ भने त हामी गरिब हुन्छौँ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? यो पनि सोच्नुपर्छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको उदाहरण दिन्छु-भोकै परेर कसैले पसलबाट खानेकुरा चोर्यो भने पुलिसले समातेर लग्दैन । किनभने त्यस्तो मामिलामा सारा स्रोत खर्च गर्नु उचित नहुन सक्छ । इकोनोमिक्स पनि हेर्नुपर्छ । केवल नैतिकता र आदर्शको भाषणले मात्र राज्य चल्दैन ।
हामीले भारी-भड्कम राज्य व्यवस्था बनायौँ । प्रशासनले थाम्दै थाम्दैन । यसको मतलब गलत कुरा सही हो भन्ने होइन, तर हाम्रो आम्दानीअनुसार राज्य संयन्त्र छैन भन्ने हो ।
तपाईँलाई सबैभन्दा महँगो फिलाको खसीकै मासु चाहियो भने त्यति आम्दानी पनि चाहियो । कुखुरा, माछा सस्तो छ भने त्यो पनि विकल्प हो । देशको आम्दानी छैन, तर खर्च र जीवनशैली हेर्नुभयो भने राजकीय स्वाङ पनि त्यस्तै छ, व्यक्तिको व्यवहार पनि त्यस्तै छ । सामान्य मध्यम वर्गको बिहेमा ६०-७० लाख खर्च हुन्छ अहिले ।
किन यस्तो भयो भने हामी सामाजिक धारणा-निर्भर समाज हौँ । समाजले के भन्छ भन्ने कुरा हामीलाई गलत कामबाट रोक्ने पनि तत्व हो, परिवारलाई स्थिर बनाउने पनि तत्व हो, तर गलत बाटोमा हिँडाउने पनि हो । यदि समाजले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्दिएको भए, व्यवहार धेरै बदलिन्थ्यो । तर समाजले ‘आफ्नो भए बचाऊ’ भन्छ ।
कानुनले पनि कतिपय ठाउँमा मानवीय स्वभावलाई छुट दिएको छ । परिवारका सदस्यलाई लुकायो भने मतियार नमान्ने, बाहिरकालाई लुकायो भने मतियार मान्ने-यस्ता कुरा कानुनमा छन् । कानुन आफैँ सही-गलतको अन्तिम उत्तर होइन, त्यो एउटा मार्गदर्शक साधन पनि हो । तर हाम्रा कानुन र संविधान नीति-निर्देशकभन्दा बढी कारबाहीमुखी बने ।
यी सबै कुरा भोगेका कुरा हुन्, कुनै नौलो कुरा होइन । प्रश्न एउटै छ-यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने ?
नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र पुरानो प्रशासनिक संरचनाबीच सोच, शैली र कार्यसंस्कृतिको टकराव हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
हुँदैन । संसारभरि यही त हो । नेपाल आकाशबाट खसेको देश होइन । यहाँ मात्र टकराव हुने, अरू देशमा मज्जाले चल्ने भन्ने कुरा होइन । के हुन्छ भने नेताहरू जनता समक्ष कमिटमेन्ट गरेर आएका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुँदैन । नेता जनता, संसद् र मिडियाप्रति जवाफदेही हुन्छ । उसले चाँडो काम होस् भन्छ । हुने काम गरिदेऊ, नहुने भए स्पष्ट कारण भनिदेऊ भन्छ ।
यो सब नगर्ने बानी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा बस्यो । किनभने जसरी तीन-चार दशकसम्म सिकाइयो, त्यही भयो । पञ्चायतमा के हुन्थ्यो भने नगरेको गुनासो माथि पुग्दैनथ्यो, पुगेपछि झापड खानुपर्थ्यो । म पञ्चायतमा पनि काम गरेको मान्छे हो । हामी डराउँथ्यौँ-आफ्नो हाकिमदेखि शासनसम्म । त्यतिबेला डिजी त एक तह माथि होइन, धेरै टाढाको कुरा हुन्थ्यो । मन्त्री भेट्नै मुस्किल । सचिव राजा जस्तै । दरबार त चन्द्रमाजस्तो टाढा ।
त्यो संरचनाले कम्तीमा गलत काम गर्न डर जगाउँथ्यो । अहिले केही छैन, सब संरक्षण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै ‘उसले गरेकै छैन, घुस खाएकै छैन, गाडीले हानेकै छैन’ भन्ने अवस्था छ भने देश कस्तो हुन्छ, बुझ्नुस् ।
जेल बसेका, आपराधिक छवि भएका मानिसलाई सांसदको टिकट दिने अवस्था बनेको छ । भोलि त्यही आफ्नै मन्त्री भइदिन्छ भने कर्मचारीले कससँग पंगा लिने ?
राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? प्रशासन शुद्धीकरणसँगै राजनीति शुद्धीकरण पनि जरुरी हो । हिजो के बोलेको, कसरी बोलेको, त्यसको जवाफ चाहिन्छ । भोलि कर्मचारीलाई नैतिकता र आदर्शको पाठ पढाउँदा आफ्नै आदर्श के हो भनेर प्रश्न उठ्छ ।
त्यसैले राजनीति शुद्धीकरण उति नै जरुरी छ । आफू शुद्ध नहुने, आफू जे पनि गर्न पाउने, कर्मचारीले गर्न नपाउने भयो भने टसल हुन्छ । तर त्यो वास्तवमा नेता र कर्मचारीबीचको स्वाभाविक टसल होइन । कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यको हातखुट्टा हो । हातखुट्टाले दिमागसँग टसल गर्दा शरीर नै बिरामी हुन्छ । अटोइम्युन डिजिजजस्तो हुन्छ ।
नेपाल लामो समयदेखि त्यस्तै अटोइम्युन रोगमा छ । प्रशासनलाई द्वन्द्व बनाइएको छ । कान, आँखा, हातखुट्टा सबै एउटै शरीरका अंग हुन् । सरकार पनि समग्रमा एउटै संरचना हो ।
जनताको प्रतिनिधि भएर आएको नेतृत्वले सेवा दिनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता ठीक हो । तर जनताको चाहना अनुसार शासन चलाउने कुरा नेपालका शासकहरूले पुरानै समयदेखि भन्दै आएका हुन् । अहिलेका नेताहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन् । समस्या कहाँ छ भने जनताले चुनेर पठाएको सांसदलाई पार्टीको चुनाव हारेको अध्यक्षले कारबाही गरेर निकाल्न सक्छ । ह्वीपको नाममा खाली कागजमा ल्याप्चे लगाइन्छ । उपसभामुख हटाउने बेलामा पनि त्यस्तै भयो ।
यसले के देखाउँछ भने राजनीति प्रणाली आफैँ करप्ट छ । यसको अर्थ कर्मचारी ठीक छन् भन्ने होइन । तर राजनीति प्रणाली नै करप्ट भएपछि समाधान आउँदैन ।
कर्मचारीले राजनीति ठीक पार्ने होइन । नेताहरूलाई आदर्श सिकाउने पनि होइन । कर्मचारीले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने हो । तर जब नेता आफ्नो काम नबुझ्ने र कर्मचारीले आफूले काम कसरी गर्ने भन्ने बुझिसकेपछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप चलिरहन्छ, तब टसल भइरहन्छ । सरुवा गरेर, हुम्ला–जुम्ला पठाएर, परिवारमा असर पारेर कर्मचारीलाई सताउन सकिन्छ । तर अन्ततः फेल नेता हुन्छ । कर्मचारी फेल हुनु भनेको नेता फेल हुनु हो । किनभने जनता सेवा नपाएर सरकारलाई नै गाली गर्छ ।
खरदारले काम गरेन, सचिवले गरेन, डिजीले गरेन भनेर नेतृत्व उम्किन पाउँदैन । नेतृत्व त्यही गराउनका लागि आएको हो । गर्न सकिँदैन भने राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्छ । ‘मैले गर्न सकिनँ भने कसैले पनि सक्दैन’ भन्ने मनोवृत्ति ठीक होइन ।
यदि नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आयो भने प्रशासन सुधारका लागि गर्नुपर्ने मुख्य पाँच काम के-के हुन् ?
पहिलो, भएको व्यवस्थालाई इफिसेन्सी बनाउन डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ । डिजिटल टेक्नोलोजी तुरुन्त लगाउनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटीको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, कर्मचारीलाई गाली नगर्नुस् । कर्मचारीलाई गाली गर्नु भने आफ्नै हातखुट्टालाई गाली गर्नु हो ।
तेस्रो, जिम्मेवारी तोकेर दिनुस् । कार्यसम्पादन सम्झौता, एग्रिमेन्ट, सबै हावा-हावा भयो । कुनै कुरा लागू भएन । मन्त्री आफैँ धेरै दिन टिक्दैन, सचिव तीन–तीन महिनामा सरुवा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केको कार्यसम्पादन ? दुई वर्ष सरुवा नगर्ने ग्यारेन्टीसाथ जिम्मेवारी दिए पो कार्यसम्पादन मापन हुन्छ ।
सचिवलाई पाँच काम, सचिवले डिजीलाई पाँच काम देओस् । मन्त्रीले पाँच मुख्य काम मात्रै कम्प्युटरमा मोनिटर गरोस् । अनि मन्त्रीलाई जताततै दौडिनु पर्दैन ।
भाषण, उद्घाटन, शिलान्यासमै समय नफाल्नुस् । अफिसियल काम छ भने जानुस् । क्याबिनेट बैठक कहिले धनकुटामा राख्नुस्, कहिले सुर्खेतमा, कहिले हुम्लामा । मान्छेले फिल गर्नुपर्यो कि यो क्याबिनेट काठमाडौँमा मात्रै बस्ने होइन । अर्को महिनाको क्याबिनेट त्यहाँ बस्छ भनेर पहिले नै स्पष्ट भन्नुस् । त्यसपछि मन्त्रालयहरूले तयारी गरेर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
जे पायो त्यही क्याबिनेट एजेन्डा, जे पायो त्यही निर्णय-यो म्यानेजमेन्ट होइन । मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई पनि यति थिचेर राखिएको छ कि राम्रो काम गरेर मेरो भलो हुन्छ भन्ने भाव नै बाँकी छैन । भलो त आफ्नो होइन, राज्यको कर्तव्य हो भन्ने चेत जाग्नुपर्छ ।
जनता भित्रको झगडा सुन्ने पक्षमा छैनन् । कर्मचारीको कुरा, मन्त्रीको कुरा बाहिर ल्याएर बहाना नबनाउनुस् । काम गरेपछि परिणामले बोल्छ । ‘काम गर्नेवाला छु’ भनेर पनि नबोल्नुस् । पत्रकार जहिले पनि एक्सपोज गर्न खोज्छ, त्यो उसको काम हो । काम गरिसकेपछि आफैँ देखिन्छ ।
अनावश्यक निर्णयलाई क्याबिनेटमा नलग्नुस् । सहसचिवमुनिको विषय सचिवलाई दिनुस् । सचिवले मन्त्रीलाई रिपोर्ट गरोस्, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई । तर यहाँ मन्त्रीलाई विश्वासै छैन । प्रधानमन्त्रीले सिधै सचिवसँग कुरा गर्छ । सचिवले मन्त्रीलाई बाइपास गर्छ । त्यसपछि मन्त्रीको हैसियत कहाँ रह्यो ?
भनेपछि चेन अफ कमाण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
हो, भेट्नै नदिनुस् । भेट्नुपर्यो भने सचिवसँगै भेट्नुस् । प्रधानमन्त्रीलाई कसैले भेट्नैपर्ने भए सचिवसँगै आऊ भन्नुपर्यो । होइन भने सबै खेल खरदार–सुब्बास्तरबाट चल्छ ।
कर्मचारी संगठनको नाममा खरदार-सुब्बाले देश चलाएको इतिहास छ । तीमध्ये धेरै पछि नेता, सांसद, मन्त्री पनि भए । कर्मचारी संगठनले राजनीति गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई अनुशासनहीन बनायो । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक बार्गेनिङ हुन दिनु हुँदैन । गुनासो दिन एउटा मेकानिजम बनाइदेऊ । तर ‘देश ठप्प पार्छु’ भन्नासाथ निकाल्ने । राजनीतिक संगठनमा लागेको थाहा पाउनासाथ स्पष्टीकरणबिनै निकाल्ने ।
मन्त्री आफैँले सस्पेन्ड गर्ने होइन । डिजीले तल्लो संरचनामा कारबाही गरोस्, सचिवले सहसचिवस्तरको निगरानी गरोस् । माथिल्लो तहले ‘किन कारबाही भएन ?’ भनेर सोधोस् ।
कूटनीतिमा पनि त्यही हो । राजदूतहरूलाई स्पष्ट पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर नदिई नपठाउनुस् । अहिले धेरै प्रिपेड-पोस्टपेड, सेटिङ र दादागिरी छ । सरकारले बोलाउँदा रिट हालेर बस्ने अवस्था भएको छ । राज्य भनेको सरकारभन्दा बाहिरको कुनै रहस्यमय चीज होइन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार नै हो ।
कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने गरिन्छ । तर नीति नै नमिल्दा केको कूटनीति ?
हिजोका मान्छेलाई हटाउँदा कूटनीति बिग्रिन्छ भने त्यस्तो पद किन राख्ने ? छोड्नुपर्ने बेलामा छोड्नुपर्छ । अदालतले कहिले सरकारको अधिकार मानेको छ, कहिले उल्टो निर्णय गरेको छ । एउटा बेन्चले एउटा, अर्कोले अर्को निर्णय गरेको देखिएको छ । पेसी कहिले दिने, कहिले नदिने-यो पनि प्रशासनिक प्रश्न हो ।
पेसी दिने काम अदालत प्रशासनको हो । न्यायाधीशलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । सचिवहरूलाई यी सबै कुरा थाहा हुन्छ । उनीहरू बोल्दैनन्, तर थाहा हुँदैन भन्ने होइन ।
अदालतहरू पनि सच्चिनुपर्छ । मानहानीको नाममा जनताको मुख थुन्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन । एकाध फैसला राम्रो भन्दैमा सबै राम्रो भन्दैनौँ, एकाध खराब भन्दैमा सबै खराब पनि भन्दैनौँ । तर स्वयं मूल्यांकन, पर्फर्मेन्स प्रतिवेदन र पारदर्शिता हुनुपर्छ ।
लाइभ दिएर मात्रै पारदर्शी हुँदैन । किन फलानालाई पेसी दियो, फलानालाई दिएन ? कागज नमिलेको कारण के ? आज भिडियो कन्फ्रेन्स हुँदा पनि किन सारियो ? तीन दर्जन, चार दर्जन वकिल किन चाहियो ? बहस नोट पहिल्यै दिनुस् । अदालतलाई स्पष्ट पार्न केही प्रतिनिधिले बोले पुग्छ ।
नत्र राज्यका अंगमध्ये कार्यकारीले मात्रै केही गर्न सक्दैन । अरूले रोक्छन् ।
सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग पनि भएको छ, दुरुपयोग पनि । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ला ?
लोकतन्त्रमा आवाज रोक्नु हुँदैन । प्रविधिको समस्यालाई प्रविधिले नै समाधान गर्नुपर्छ । शासनले बलपूर्वक समाधान गर्छु भन्यो भने अर्को बाटोबाट त्यो फोडिन्छ । धेरै दमन गर्नुभयो भने आन्दोलन, तोडफोड, क्रान्ति पनि हुन्छ । ठीक भएको भए क्रान्ति किन हुन्थ्यो ?
सामाजिक सञ्जाल एउटा नयाँ फोरम र प्लेटफर्म मात्रै हो । हिजो सडकमा जुलुस, तोडफोड गर्दा पनि असहमति व्यक्त भएकै हो । आज कसैले दुई लाइन लेख्यो भने त्यो हिंसाभन्दा शान्तिपूर्ण विरोध हो । गोली, बन्दुक, आगजनी, तोडफोडभन्दा लेखेर व्यक्त गरिएको असहमति कम खतरनाक हो । त्यसमा किन आत्तिनु ?
नयाँ प्रविधि आउँदा सुरुमा मान्छे अनभिज्ञ हुन्छ । त्यसपछि हामी सबै कुरा कानुनले नियन्त्रण गर्ने सोचमा जान्छौँ । तर कानुन मात्रै भएर बलात्कार, हत्या, चोरी रोकिन्थ्यो भने संसारमा अपराध नै हुँदैनथ्यो ।
अब एआईका युगमा धेरै कुरा टेक्नोलोजीमार्फत नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसलाई प्रविधिबाट समाधान गर्नुस्, पुलिसमार्फत होइन । नत्र सामाजिक र राजनीतिक समस्या आउँछ ।
डिजिटल प्रोग्रेसबाट ब्याक जान सकिँदैन । कतिपयलाई लाग्छ रोकौँ, फर्कौँ । अस्ति त सामाजिक सञ्जाल रोक्छु भनियो । यो त मुखै बन्द गर्न खोजेको हो । अदालतलाई समेत बेकारमा झोसियो । अदालतले कानुन बनाएर गर भन्या हो, प्लेटफर्म बन्द गर भनेको थिएन ।
मान्छेले बोल्न पाएन भने प्रश्न बाहिर आउँदैन । बोल्न नपाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, बरु बोलेर समाधानको बाटो खुल्छ । त्यसैले कि भित्रै बोल्न सक्ने सशक्त मेकानिजम बनाऔँ, कि खुला लोकतान्त्रिक बाटोमा जाऔँ ।
हाम्रो इतिहासले देखाउँछ, राजा र राणाले समेत पूर्ण रूपमा जनमतविरोधी भएर लामो समय देश चलाउन सकेनन् । त्यसैले प्रविधिलाई दुश्मन होइन, साथी बनाउनुपर्छ ।
आज हरेक व्यक्तिले युट्युब चलाएको छ, अनलाइन चलाएको छ, त्यसबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । त्यो राज्यले दिएको रोजगारी होइन । कन्टेन्ट बनाएर, मोनिटाइज गरेर घरमा आम्दानी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा टिकटक वा फेसबुक बन्द गरेर मानिसको दाना-पानी रोक्ने अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राख्दैन ।
हो, सामाजिक सञ्जालबाट नोक्सानी पनि हुन्छ । त्यहाँ फौजदारी र गैरफौजदारीको विभाजन स्पष्ट हुनुपर्छ । मुद्दा परे छिटो निर्णय हुनुपर्छ । फास्ट कोर्ट हुन सक्छ । जे पनि फौजदारी बनाएर लम्ब्यायो भने सरकारी वकिल, पुलिस सबैको बजेट त्यसैमा जान्छ ।
यसलाई सदुपयोग गरौँ । अहिले डिजिटल डिभाइड सबैभन्दा खतरनाक विभाजन हो । जसले डिजिटल टेक्नोलोजीमा कमान्ड गरेन, त्यो देश पछाडि पर्छ । ‘हिजोभन्दा आज राम्रो’ भन्ने पुरानो तर्कले अर्थ राख्दैन । आज अरू देश चन्द्रमा र मंगल ग्रहसम्म पुगिसके ।
भारतले के गर्यो, चीनले के गर्यो, सिंगापुरले के गर्यो, स्विट्जरल्याण्डले के गर्यो, अमेरिकाले के गर्यो-त्यो हेर्नुपर्छ । खराब शक्ति मानिने समूहहरूले समेत टेक्नोलोजीको उपयोग गरेका छन् भने हामी किन पछाडि ?
त्यसैले टेक्नोलोजी–फ्रेन्डली हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो मानसिकता टेक्नोलोजी–होस्टाइल छ । सधैँ ‘खराब हो, खराब हो’ भन्ने हो भने राम्रो के हो भनेर पनि त भन्नुपर्यो ।
तपाईं राजनीतिक रूपमा पनि तिखो टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पछिल्लो परिवर्तनलाई एक लाइनमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
संवैधानिक राजतन्त्र फाल्ने पक्षहरू सबै फालिएका हुन् । ‘यो ल्याएपछि स्वर्ग पुग्छौँ, स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछौँ, सिंगापुर बनाउँछौँ’ भन्नेहरू एकै घानमा फालिएका हुन् ।
कांग्रेसले पञ्चायत फाल्यो । एमाले त्यसपछि बढ्दै गयो । पछि कांग्रेसलाई माइनस गर्दै गयो । त्यही बीच माओवादी जन्मियो । माओवादी आएपछि पनि पुराना संरचनालाई नै विस्थापित गर्दै गयो । अन्ततः तिनै शक्तिहरू मिलेर राजा फाले । त्यसपछि कसैले चलाउन नसक्ने रावणजस्तो मानसिकता बन्यो ।
तर रावणको टाउकोमा हानेर हुँदैन, नाभीमा प्राण हुन्छ भनेझैँ टेक्नोलोजीले अहिले त्यही काम गर्यो । विभीषणको ठाउँमा टेक्नोलोजी आयो । रातारात पुरानो संरचनामा प्रहार भयो । जेन जी आन्दोलनले पुरानालाई एकैचोटि ढालेको हो ।
तर नयाँ स्थापित भइसकेको पनि छैन । यो भयंकर ठूलो अप्रेसन भएको बिरामीजस्तो अवस्था हो । अप्रेसन भएको दिनमै मान्छे सन्चो हुँदैन । रिकभरी चाहिन्छ ।
अब नयाँ दलले त्यसको रिकभरी गर्नुपर्छ । चुनावमा असर पर्छ भनेर पुराना प्रतिवेदन दबाइरहेका थिए । आफूहरू नै सरकार बनाउँछौँ भन्ने लागेको थियो होला । अहिले डर बढेको छ । अब रवि, बालेनजस्ता नयाँ शक्तिले ती कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जनादेश आएको छ ।
सत्ता गयो भनेर मात्र होइन, अब भागेर कहाँ जाने भन्ने स्थितिसम्म पुगेको छ । आन्दोलनले दण्डहीनतालाई तोड्ने बाटो बनाउँदै आएको छ । तर सही ढंगले गरिएन भने फाइदा नहुन पनि सक्छ । जिओपोलिटिक्स पनि एकदम संवेदनशील छ । ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म ब्यालेन्स नगरेकाले यस्तो भयो ।
अहिले गलत तत्वहरूलाई जनताले बाहिर बनाइसके । अब सरकारले बाहिर ल्याउने बाँकी छ । त्यो ठूलो चुनौती हो । फेरि उत्ताउलो भएर गर्यो भने थाम्न गाह्रो पर्छ । घाटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ ।
४६ सालदेखि सबै भ्रष्टाचारीलाई एकैचोटि निकाल्छु भन्नु वाहियात कुरा हो । सकिँदैन । एउटा भदौ २३–२४ को घटना छानबिन गर्न पाँच महिना लाग्छ । कति प्रतिवेदन थन्किएका छन् । मुद्दा पाँच-दश वर्ष नछिनिने । त्यसमा के कारबाही गर्नुहुन्छ ?
उजुरी परेका फाइलमा छिटो कारबाही गर्ने हो । सबैको सम्पत्ति हेर्न थाल्नुभयो भने पाँच वर्षको कार्यकालै सकिन्छ । हावा प्रतिवेदन दिएर जनता भुलाउने काम गर्न हुँदैन ।
अहिले सरकार तुलनात्मक रूपमा कम्फर्टेबल बनेको छ भने हावा कुरामा नलाग्नुस् । गर्न सकिने, डुइबल काम गर्नुस् । वान टु वान । एक, दुई, तीन दिनमै काम देखिन थाल्यो भने जनताको साथ पाउनुहुन्छ । कसैले रोक्छ भने जनतालाई आह्वान गर्नुस् । अझ कचकच गर्छ भने जनमतसंग्रह गराउनुस् । अदालतले धेरै किचकिच गर्छ भने न्यायिक संरचनाबारे पनि जनमतसंग्रह गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँको अर्थ हो ।
सरकार आफैँ धेरै कुरा गर्न सक्दैन भने संसद् वा जनमतसंग्रहबाट बाटो खोज्नुपर्छ । यहाँ दुईतिहाइ भनेर हल्ला गरिन्छ, तर संरचनागत रूपमा त्यो पर्याप्त हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तपाईँको हातमा सबै छैन । डेलिभरी युनिट नै तपाईँको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छैन । त्यसैले धेरै ठूलो कुरा अपेक्षा नगर्नु भनेको हो ।
माथिबाट गर्न सकिने मुख्य कुरा कारबाहीको संरचना ठीक बनाउने हो । अख्तियारलाई सुरक्षा दिनुस् । तर अख्तियार पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ । सयौँ जनामाथि मुद्दा लगाएर अनुसन्धान गरेको जस्तो देखाउने प्रवृत्ति पनि विकृति हो । प्रशासनतन्त्रले नचाहिने धेरै मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा अपराधमा तान्ने प्रणाली बनाएको छ ।
पोखरामा पुल्चोक क्याम्पसका तीन जना प्राध्यापकले एक दिन राय दिए, २५ हजार भत्ता लिए—त्यो मान्छेलाई अरबौँको भ्रष्टाचारमा तानिदिने हो भने भोलि कसैले राज्यलाई राय दिन जाँदैन ।
कर्मचारीको सुरक्षा पहिलो कुरा हो । बरु मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन सजिलो बनाउनुहोस् । मन्त्रीहरू अनियन्त्रित छन् । कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाउँदा कम्तीमा सचिव र सहसचिव तहमा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्योभन्दा मुनिको कुरा सचिव–सहसचिवले हेर्छन् ।
भ्रष्टाचारको अन्तिम कारबाही गर्ने सरकार होइन । अभियोजनसम्म हो । अभियोजन अख्तियारले गर्छ । सरकार आएर ‘यो कारबाही गर्छु, त्यो कारबाही गर्छु’ भनेर भाषण गर्नु गलत हो ।
धेरै कर्मचारी, धेरै सचिव बोल्न डराउँछन् । खरो रूपमा बोल्दैनन् । बोल्दा पनि डिप्लोमेटिक बोल्छन् । अब डिप्लोमेटिक कुरै कसैले बुझ्नेवाला छैन ।
प्रशासन डटकम विशेष मल्टिमिडिया बहस
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यका बीच सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विविध आयाममाथि केन्द्रित गर्दै प्रशासन डटकमले विशेष मल्टिमिडिया बहस श्रृंखला सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत भिडियो, अडियो तथा टेक्स्ट अन्तरवार्तासहित विभिन्न ढाँचाका सामग्रीहरू प्रशासन डटकमका डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमशः प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका छन् ।
यसै श्रृंखलाको अर्को भागमा पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीसँगको कुराकानी प्रकाशित हुनेछ ।
