२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विवरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि र पशु सेवा सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको अद्यावधिक तथ्यांक संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक विवरण संकलन गरिदिन औपचारिक आग्रह गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार साबिकमा सञ्चालनमा रहेको ‘एक गाउँ विकास समिति, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम तथा हाल लागू रहेको ‘स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०८२’ अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

यस क्रममा साबिकका गाउँ विकास समितिहरूमा खटिएका, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको प्राविधिक सहायक पदमा करारमार्फत नियुक्त भई हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका र निरन्तर सेवा दिइरहेका कर्मचारीको विवरण विशेष रूपमा माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सशर्त अनुदानमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा करारमा नियुक्त कृषि स्नातक र पशु चिकित्सकहरूको विस्तृत जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले विवरण बुझाउने स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको ढाँचामा सबै विवरण १० फागुनभित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल ठेगानामा पठाइसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

पठाइने विवरणमा कर्मचारीको नाम, श्रेणी, सेवा समूह, सम्पर्क विवरणका साथै नियुक्ति पत्र र पछिल्लो करार नवीकरणसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार २२ माघमा सचिवस्तरबाट भएको निर्णयका आधारमा यो कदम चालिएको हो। स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी आगामी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनलाई थप योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यस पहलको मूल लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।