२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीतन्त्रप्रति मुख्यमन्त्री कँडेलको असन्तुष्टि, भने-‘जनसेवाको भावना भन्दा समय काट्ने र निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भयो’

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार काम गर्न क्षमता बढाउनु पर्ने बताएका छन्।

कर्णालीले पाउने बजेट समयमै र प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश विकासको मुख्य अवरोध बनेको उनले बताएका हुन्।

आज वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले व्यक्तिगत इच्छाशक्ति मात्र भएर विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर हुनुमा पुरानै मानसिकता र ढिलासुस्तीपूर्ण कार्यशैली प्रमुख कारण रहेको उनले बताए । पुरानै संरचना र प्रशासनिक मानसिकताले विकासको गति रोकिएको बताउँदै उनले संघीयता लागू भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र अधिकार प्रदान गर्ने प्रणाली केन्द्रीकृत नै रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

“हामीसँग आवश्यक तहको जनशक्ति छैन, आएका जनशक्तिलाई पनि पूर्ण अधिकार दिइएको छैन,” कँडेलले गुनासो गरेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति तीखा शब्दमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनसेवाको भावना भन्दा समय काट्ने, जोखिम नमोल्ने र निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएको बताएका छन्।

“यहाँ ६ महिना वा दुई वर्ष बसेर आफ्नो कार्यक्षमता देखाएर सेवा गर्नुपर्ने मानसिकता देखिन्न,” कँडेलले भने।

कानुनी जटिलता विकासका काममा अर्को ठुलो अवरोध रहेको उनले बताएका छन्। संविधान बनेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ कानुन नबनिएको र पुराना ऐनकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले नयाँ संरचना अनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो।

प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य हुँदैन भन्दै कँडेलले खर्च क्षमता बढाउनेतर्फ प्रदेशले गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।