काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
मेलम्ची आयोजना प्रकरणमा तीन पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र भीम उपाध्याय तथा तीन ठेकेदार कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध भएको मुद्दामा विशेषले गरेको फैसला बदर एवं मागदाबी अनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन गरेको हो ।
दुई वर्षअघि अख्तियारले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध पौने ७ अर्ब बिगो मागदाबी गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको किनारा लगाउँदै गत वर्ष विशेष अदालतले पूर्व सचिव ठाकुरसहित ३ कर्मचारी, एक ठेकेदार र तीन ठेकेदार कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषको उक्त फैसला अनुसन्धाबाट खुलेका तथ्य प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर विपरीत भन्दै अख्तियारले मागदाबी अनुसार नै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । विशेष अदालतले पूर्वसचिव ठाकुर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेललाई जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो र ८ वर्ष एक महिना कैद सजाय गरेको थियो । परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । त्यस्तै अर्को ठेकेदार इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर गरी २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९९१ रुपैयाँ बिगो असुल्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
