काठमाडौँ । सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उनीहरूले काउन्सिललाई सरकारको एकाधिकार र हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरे। विधेयक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद मनिष झाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का झाले विज्ञसहितको समितिले सिफारिस गरेबमोजिम नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न संघीय संसद्को सभामुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ एक जना र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्थाका लागि उनले प्रस्ताव राखे ।
संशोधनकर्ता सांसद एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का बिजुला रायमाझीले विधेयकको नाम नेपाल सञ्चार परिषद् राख्न सुझाव दिइन् । उनले पत्रकारलाई झन्झटबिनाको वातावरण बनाइदिँदा स्वतः स्वनियमन बढ्ने धारणा राखिन।
संशोधनकर्ता सांसद एवं एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरेले नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने गरी विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विधेयकमा गलत समाचार संकलन र सम्प्रेषण गरेको ठहरेमा हुने दण्ड र सजायलाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिए ।
“पत्रकार आतंकीत हुने परिस्थिति नबनोस् । काउन्सिलको काम प्रभावकारी, जबाफदेही र समयमा सत्यतथ्य निरूपण भएर पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउनका लागि थप व्यवस्था गरेर जानुपर्छ”, सांसद गैरेले भने।
संशोधनकर्ता सांसद एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शेरबहादुर कुँवरले काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा राखे । “सरकारको मातहतमा राखेर त्यो क्षेत्र कसरी निष्पक्ष हुन्छ, कसरी हस्तक्षेप हट्छ ? त्यसैले विश्वासको आधार बनाएर जानुपर्छ”, उनले भने ।
संशोधनकर्ता सांसद एवं एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विधेयकले परिस्थिति र समयसापेक्ष नियमनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याए । “समयसापेक्ष अनलाइनलगायत विद्युतीय माध्यम, छापा पत्रकारितासमेतलाई मर्यादित, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाउन स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।
बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू डा. अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई र नारायणी शर्माले आआफ्नो संशोधन एवं सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन र स्वनियमनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
काउन्सिलको बैठकका लागि अध्यक्षबाहेक सदस्यहरूले आकस्मिक बैठक अनुरोध गर्न सक्ने र नियमित बैठक बस्नै पर्नेतर्फ सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
