काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई स्वीकृत दरबन्दी खाली भएमा करार वा ज्यालादारी सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्नु पूर्व प्रदेश सरकारसँग सहमति लिन अनुरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सहमति माग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव नवराज ओझाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अझै नबनेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार सहमति प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ । उनले भने, “स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा पद रिक्त भएको अवस्थामा, ऐन जारी हुनुअघि वा पछि विज्ञापन भई छनोट प्रक्रियामा रहेका तर नियुक्ति नभएका वा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने छ ।”
सहमति माग गर्दा दरबन्दी विवरण, स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण र रिक्त पद संख्या प्रस्ट खुल्ने गरी कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरेको कागजात पठाउनुपर्नेछ । त्यसै गरी, नियुक्त गर्न लागिएको पदको तलब, भत्ता तथा अन्य खर्चका लागि बजेट वा स्रोत उपलब्धताको अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ओझाले बताए ।
केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ । यिनै समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र सुधारका सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
