काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितका मूलभूत विषयमा केन्द्रित रही सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको असार १५ को बैठकअन्तर्गत विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका तर्फबाट आज जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकारले संविधानअनुसार स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालीको हितको रक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिमा केन्द्रित रही परराष्ट्र नीति सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “यस सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ ले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग बिस्तार एवम् सुदृढीकरणका लागि विस्तृत नीति, रणनीति तथा कार्यनीति स्पष्ट गरेको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा निकै सुझबुझका साथ सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारका प्रयासहरू यसैतर्फ केन्द्रित छन् ।”
मन्त्री लेखकले परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको बताए । यसका अतिरिक्त सरोकार भएका निकायहरूसँगको समन्वयमा जलवायु कूटनीतिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको उनको भनाइ थियो ।
“मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै नियोगहरूलाई यसको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्यादेश दिएको छ । यस विषयमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरिएको छ”, उनले भने, “उक्त महाशाखामार्फत देशगत रणनीति बनाई प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले राजदूतहरूको नियुक्ति ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ र प्रचलित नियम कानून अनुसार भइआएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै दूतावास तथा नियोगहरूमा हुने अन्य कूटनीतिक नियुक्तिसमेत प्रचलित नियम कानूनबमोजिम गरिँदै आइरहेको ब्यहोरा उनले सुनाए ।
विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष महत्त्व दिँदै आइरहेको र यस सम्बन्धमा क्रमिक रूपमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधारका कार्य हुँदै आइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी गराए । “गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप एवं पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन तथा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ”,उनले भने ।
