काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई अध्यागमन कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको विषयमा सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई लेखेको पत्रमा यस्तो व्यवस्थापन नगरे कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको तथा दरबन्दी नभएका स्थानमा काजमा कर्मचारी खटाइएको भन्दै परेको उजुरी पछि आयोगले कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । साथै, आवश्यक ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको उजुरीमा उल्लेख छ । आयोगले २०८२/०२/१३ मा पत्र लेखी तत्काल छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधवार गृहलाई पत्र पठाएको गृह प्रशासन स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ ।
सचिव कार्कीले पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त दफामा काज खटाउने प्रावधानको पालना नगरे तलब–भत्ता र सुविधा काज खटाउने पदाधिकारीबाट असुल हुने र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा निश्चित समयभित्र निर्णय नगर्ने वा पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी र कारबाहीको व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७(क) मा निर्णय नगरी हानि पुर्याउनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनबारे विभिन्न सचिव बैठकहरूमा निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रचलित कानूनविपरीत कर्मचारी खटाउने कार्य निरन्तर भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि पनि गृह मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको तर कुनै प्रगति नभएको जनाएको छ ।
सात दिनभित्र विवरण र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
सचिव कार्कीले गृह सचिव दुवाडीलाई सात दिनभित्र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र ती कर्मचारीको नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ । यो निर्देशन पालना नभए सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोही जान नमान्ने, तर अध्यागमनको नाम सुन्दासाथ उत्साहले उफ्रेर जान खोज्ने पुरानो रोग हो । जहाँ जान गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएर आवतजावत गर्ने ‘धन्दा’ पनि उत्तिकै पुरानो छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणले मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक तह नै तरङ्गित भइरहँदा अख्तियारको अर्को पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कारबाही अग्रसरताले गृह प्रशासन थप तरङ्गित बनाएको छ ।
साथै व्यवस्थापनका नाममा कानुनको ठाडै उल्लङ्घन गर्दै महिनौँदेखि सहसचिव स्तरसम्मका कैयौँ कर्मचारी हलाई जिम्मेवारी नै नदिई बरन्डामा थन्क्याइएको छ । जसलाई कुनै पनि हिसाबले ठिक मान्न सकिँदैन ।
गृह सचिवसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएको थियो ।
