काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयको ‘आन्तरिक सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्य समूहले मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना, कार्य विभाजन, सूचना प्रविधिको उपयोग, आन्तरिक कार्यदक्षता र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार गृहमन्त्री लामिछाने र गृह सचिव अर्याललाई बुझाएको हो । कार्य समूहले सङ्गठन संरचना, मानव स्रोत वितरण र उपयोग, वित्तीय तथा अन्य स्रोत परिचालन, सूचना प्रविधिको उपयोगका साथै कार्य संस्कृति र वातावरणले कुनै पनि सङ्गठनको समग्र नतिजालाई प्रभाव पार्ने भएकोले यहीँ विषयमा केन्द्रित भई प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
वैशाख ११ गते गृह सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा मन्त्रालयको मौजुदा आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका समस्याहरूको विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना, कार्य विभाजन, सूचना प्रविधिको उपयोगको अवस्था, आन्तरिक कार्यदक्षता र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सहसचिवको पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्य समूह गठन गरिएको थियो ।
नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र तोकिदिएका कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न मौजुदा नीतिगत कानुनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था अपर्याप्त रहेको, पुराना कानुन संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने, विभिन्न विषयगत क्षेत्रका कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा अपराध विरुद्धको शून्य सहनशीलता सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना (अपराधको दर र प्रवृत्ति अनुसार गम्भीर र आमरुपमा हुने सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय अपराधको न्यूनीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै नीति, कार्यविधि तथा योजना निर्माण गरी बहुपक्षीय पहल हुन आवश्यक) आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने कार्यविधि (घृणायुक्त अभिव्यक्ति नियन्त्रण तथा नियमन समेत), सुरक्षा फौजको संयुक्त परिचालन कार्यविधि, सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, औद्योगिक सुरक्षा नीति तथा कार्यविधि (राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरू, ठुला उद्योग व्यवसायको सुरक्षा), विशिष्ट तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड/कार्यविधि (सुरक्षाकर्मीको सुविधा बाहेकका विषय), जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत रहेका प्रहरी इकाइहरूको सेवा प्रवाह सम्बन्धी स्तरिकृत कार्यसन्चालन मापदण्ड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत रहेका प्रहरी इकाईहरूबाट हुने अपराध अनुसन्धान तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य ढाँचा, नतिजा सूचकहरू सहितको कार्यविधि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुशासन सम्बन्धी हालको कानुन अपर्याप्त रहेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट सो कार्य प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको भूमिका तथा अधिकार स्पष्ट हुने गरी व्यवस्थापकीय कानुन÷कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न तथा यस सम्बन्धी मन्त्रालय र मातहत निकायबाट भएको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसन्चालन स्तरमा अपनाउने कार्यविधिगत विषयलाई एकीकृत गरी कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
यसैगरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यलाई थप सरलीकृत गर्न स्थानीय प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्तिलाई लक्षित गरी कार्यसन्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, सहिदहरूको घोषणा राहत तथा सेवा सुविधाको विषय कानुनबाट निर्देशित हुन उपयुक्त भएकोले सो सम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पटके निर्देशन तथा परिपत्रको माध्यमबाट क्रियाशील बनाउने भन्दा पनि विभिन्न कानुन र व्यवस्थाले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न र थप स्पष्टताका लागि हालसम्म गरिएका परिपत्र तथा निर्देशन समेतको पुनरावलोकन गरी आवश्यक र सान्दर्भिक विषय समेटी कार्य सञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाहमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सेवा प्रदायक समेतलाई लागू हुने गरी नागरिक सेवा अधिकार ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, गृह प्रशासन र सुरक्षा विज्ञहरूको रोष्टर तयार गर्न मूल्याङ्कन मापदण्ड तर्जुमा गरी अद्यावधिक गरी राख्ने, अन्तराष्ट्रिय बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता, सहमति, घोषणा तथा कार्य योजनाबाट सिर्जित मन्त्रालयको दायित्व पुरा गर्न वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयको हालको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा कार्य जिम्मेवारी र कार्य बोझ वितरण समान नरहेको देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सङ्गठन संरचना तथा कार्य बोझ विश्लेषण गरिएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र रहेका कार्यहरू मध्ये कतिपय कार्यहरूको लागि छुट्टै शाखा तथा इकाईहरू आवश्यक पर्ने, कार्य सन्तुलनको लागि शाखाहरूको समायोजन गर्नुपर्ने र अन्य निकाय वा शाखाबाट सम्पादन गर्दा प्रभावकारी हुने कार्यहरू सोही अनुसार मिलान गरी त्यस प्रकारका शाखा तथा इकाईहरू खारेज गर्न समेत कार्य समूहले सिफारिस गरेको छ । हालको संरचनाबाट भइरहेको कार्य सोही संरचनाबाट हुने गरी निरन्तरता दिँदा प्रभावकारी नहुने देखिएकोले नयाँ संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सङ्गठन संरचना तथा कार्य बोझ विश्लेषण गरी कार्य समूहले खारेज तथा समायोजन गर्नुपर्ने शाखाहरूका बारेमा पनि सुझाएको छ । विभूषण शाखाको कार्य बोझ छुट्टै शाखा राख्ने गरी नपुग्ने हुँदा सो कार्य सम्पत्ति शाखामा समायोजन गर्न सिफारिस गरिएको छ । लागू औषध नियन्त्रणको कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्य भएता पनि योजना महाशाखा अन्तरगत राखिएको र मन्त्रालयको प्रयास पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको हुँदा लागू औषध नियन्त्रण शाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रूपमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा रहने गरी छुट्टै विभाग स्तरको राष्ट्रिय कार्यालयको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।
राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा साबिकको शान्ति मन्त्रालयको काम गर्ने शाखाको रूपमा राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा रहेकोमा सो शाखाका कामहरू मध्ये अभिलेख तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी कामहरू आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगत अभिलेख व्यवस्थापन (आर्काइभ) गर्ने र राहत सम्बन्धी कामहरू शान्ति प्रवर्द्धन तथा परिपूरण शाखामा समायोजन गर्दा कार्य बोझ सन्तुलन हुने र जनशक्तिको व्यवस्थापन समेत चुस्त दुरुस्त हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाको काम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट भइरहेको हुँदा मन्त्रालयमा उक्त शाखाहरू राखी रहँदा कार्यमा दोहोरोपना हुने हुँदा सो कार्य प्राधिकरणबाट हुन उपयुक्त भएको र मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको नीतिगत सुधार र निकायगत समन्वय गर्न विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा मात्र राख्न उपयुक्त रहेको हुँदा सोही बमोजिम प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र समेत सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको उक्त शाखा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सञ्चालन हुन उपयुक्त भएको र प्राधिकरणको प्रस्तावित सङ्गठन संरचनामा समेत समावेश भएकोले मन्त्रालयको सङ्गठन संरचनाबाट हटाइएको छ । यस शाखाबाट मन्त्रालय र अन्य निकायमा हुने समन्वय तथा सूचना सम्प्रेषणको कार्य प्राधिकरणमा रहने एनइओसीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुनासो व्यवस्थापन शाखाको कार्य महाशाखागत रूपमा हुने गरेको तथा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा कन्ट्रोल तथा एक्सन रुम सञ्चालनमा आएपछि सो शाखाको कार्य बोझ समेत न्यून हुने हुँदा उक्त शाखा राखी रहन आवश्यक नभएको हुँदा हटाइएको छ । हज समितिको सचिवालयको काम वर्ष भरी नहुने हुँदा यस सम्बन्धी कार्य अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाबाट हुन उपयुक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा नयाँ शाखा तथा कार्यालयहरू प्रस्ताव गरिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि शाखा, पुस्तकालय तथा अभिलेख व्यवस्थापन (छुट्टै शाखाको रूपमा प्रस्ताव नगरी क्षमता अभिवृद्धि शाखाको कार्य विवरणमा समावेश गरिएको), अन्तराष्ट्रिय समन्वय प्रस्ताव गरिएको छ । उपरोक्त कार्यबाट शाखागत रूपमा रहेको कार्य बोझको असमानता, न्यूनता वा अधिकता, दोहोरोपना जस्ता समस्याको अन्त्य हुने र उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सङ्गठन संरचनामा हुने पुनरावलोकनबाट ६ जना उपसचिवसहित कूल ३९ जना जनशक्तिलाई समायोजन तथा बेटर युज गर्न सकिने देखिएको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । महाशाखा, शाखाहरूको नामाकरण पुनरावलोकन गरी, कार्य प्रकृति अनुसारको संक्षिप्त नाम प्रस्ताव गरिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि छुट्टै शाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानव स्रोतको कुशल व्यवस्थापनको लागि मौजुदा दरबन्दी संरचनाको पुनरावलोकन गरी कार्य बोझ, प्राथमिकता र औचित्य अनुसार जनशक्ति थपघट र समायोजन गरिएको छ । मानव स्रोतको क्षमता अभिवृद्धिको लागि अध्ययन अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रमको मोड्यूलहरुको नमुना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयका विभिन्न शाखामा कुशल कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा अनुभवको नमुना (टेम्पल) तयार गरिएको र यसबाट जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेतृत्व परीक्षण तथा मूल्याङ्कन विषयमा सुझाव समावेश गरिएको छ । गृह प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्तिलाई टिकाई राख्न गर्न सकिने कार्यहरू, कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन, कल्याणकारी कार्यहरूको विषयमा प्रतिवेदनले सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तथा तीन तहकै सरकारको समन्वयकर्ता भएकोले जिम्मेवारीमा खटाउँदा मन्त्रालयले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, योग्यता र प्रक्रियाको विषयमा सुझाव समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धी मापदण्ड समावेश गरिएको छ । कार्य विवरणको विश्लेषण गरी सुधारसहितको नयाँ कार्य विवरण प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह तथा आन्तरिक कार्य प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दै मन्त्रालयले निर्माण गरेका विभिन्न सफ्टवेयर तथा कार्यक्रमहरू सूचिकृत गरिएको छ । विभिन्न महाशाखा तथा शाखाका कार्यहरूको लागि आवश्यक हुने सफ्टवेयरको सूची र त्यसको औचित्य र नतिजाको विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र मन्त्रालयमा रहेको सूचना प्रविधि शाखाको समन्वय र साझेदारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने विभिन्न सफ्टवेयर तथा कार्यक्रम परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकहरुबाट नै खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो प्रणालीको अनुगमन सुरक्षा तथा सञ्चालनको लागि मौजुदा जनशक्तिको गुणस्तर, संख्या, पूर्वाधार र कानुनी नीतिगत प्रबन्धमा गरिने सुधारको विषयमा प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रालय र अन्तरगतबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न न्यूनतम २ वर्षको एकीकृत कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरसम्वन्धित नभएका र सुरक्षाको दृष्टिले प्रामाणिक सफ्टवेयरहरूको प्रयोग नगर्ने सिष्टम अडिट नियमित रूपमा गर्ने, नागरिक एपलाई मन्त्रालयको सेवासँग आबद्ध गरी युजर फ्रेन्डली बनाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले भनेको छ । वडाबाट हुने सिफारिस अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने कार्य शीघ्र विस्तार गर्ने, नागरिक एपलाई मन्त्रालयको सेवासँग आबद्ध गर्ने, डिआरएसलाई युजर फ्रेन्डली बनाई कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्य वातावरण, सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति, सवारी साधन, कार्यालय सञ्चालन सामानको समग्र प्रशासन तथा व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रणालीबाट गर्ने, सामानहरूको माग, आपूर्ति खरिद तथा अभिलेख स्वचालित प्रणालीबाट गर्न सकेमा खर्च न्यूनीकरण र चुहावट नियन्त्रण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले मन्त्रालयको नयाँ भवनमा कार्यकक्षहरू व्यवस्थापन गर्दा विभागीय÷महाशाखागत रूपमा एउटै रोहमा वा तलामा पर्ने गरी राख्न, सेवा प्रवाह तथा उपलब्धिमा सुधार गर्न सुझाएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकका सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणाली एकीकृत गरी तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तर निकाय आबद्धता र उपयोगिता बढाउने कार्य प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य प्रणाली सुधारको लागि निर्मित सफ्टवेयर तथा अन्य प्रणालीको प्रयोगमा सुधार, मन्त्रालय र मातहत निकायको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार, नागरिकहरूले खेप्नु परेको झन्झट तथा हैरानीको समाधान जस्ता विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । मन्त्रालयबाट सम्पादन भई आएका तर मातहत विभाग वा कार्यालयबाट गर्न सकिने कार्यहरू क्रमशः अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै मन्त्रालय नीतिगत सुधारका विषमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति, सवारी साधन, सहिदको विवरण, हातहतियारहरूको विवरण, आर्थिक सहायता, लगायतका कार्यहरूको लागि सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई कार्यसम्पादन हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूबाट हाल प्रदान भई रहेका सेवाहरूको प्रक्रिया, गुणस्तर, लागत तथा अवस्था अध्ययन गरी तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयहरू र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी स्वचालित प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सकिने कार्यको विषयमा अध्ययन गराई तत्काल गर्न सकिने सुधार कार्यको कार्य योजना निर्माण गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुधारका कार्य प्रारम्भ गर्न भनिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइका कार्यहरूलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गर्दा समय सीमा दिने, फलो अप गर्ने र सरोकार भएको निवेदकलाई समेत जानकारी गराउने कार्य संस्कृति विकास गर्ने जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अग्र पृष्ठमा रही नागरिकसँगको सम्पर्कमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अनिवार्यरुपमा व्यवहार आचरण तथा जनसम्पर्क र सञ्चार सीप तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, निजी क्षेत्रसँग सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत साझेदारी गर्न सकिने, अग्र भागमा काम गर्ने जनशक्तिको उत्प्रेरणा र सहुलियत सम्बन्धी कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि अभ्यासमा रहेको सी–पास प्रणालीले वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा सबै जिल्लाको लागि एकै प्रकृतिका सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक नतिजा मापन गर्न नसकिने र बस्तुगत नहुने हुँदा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, कार्यवोझ, सुरक्षा चुनौती, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक अवस्था समेतका आधारमा जिल्लाहरूलाई समूहकृत गरी समान प्रकृतिका जिल्लाका हकमा समान विधि अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको गृह प्रशासनलाई कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययनका लागि कार्य समूह गठन गरी प्रतिवेदन माग गरेको र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरू क्रमशः लागू गर्दै जाने गृह सचिव अर्यालले बताएका छन् । ‘कतिपय महाशाखा, शाखामा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति छ भने कतिपय ठाउँमा अपुग छ’ गृह सचिव अर्यालले भने, ‘कामको डुब्लिकेनसँगै जनशक्ति बढी भएको निकायबाट कटौती गरेर अपुगमा मिलाउनेसँगै थप आवश्यकता देखिएको अवस्थामा नयाँ संरचना तयार गरेर पनि नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सहज बनाउने भन्ने पनि छ’
यसका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता तथा अध्यागमनलगायत गृह प्रशासन अन्तर्गतका धेरै कामहरू अनलाइन प्रणालीमा जोडिँदै गएकोले प्रविधिमैत्री बनाउने गरी अघि बढ्न थालिएको गृह सचिव अर्यालको भनाई छ । गृह सचिव अर्यालले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका समस्याहरू पहिचान गर्दै तत्काल सुधारसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि बढाई सक्रिय रूपमा काम भइरहेको छ ।
गृह प्रशासन सुधारका लागि कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको आन्तरिक सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्य समूहमा उपसचिवहरू एकदेव अधिकारी, विश्वराज न्यौपाने, लीला के.सी. र कृष्णप्रसाद सापकोटा सदस्य थिए ।
गृह प्रशासन अन्तर्गतका निकायहरूको कार्य सम्पादन सुधार र क्षमता विकासको लागि गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिलेसमेत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेश गरिसकेको छ ।
