काठमाडौँ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१-८२ मा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको ११.९८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ । उसका लागि कुल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजनको १०.७१ प्रतिशत बजेट पाएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गृहले कुल १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड पाएको छ ।

विकासे मन्त्रालयतर्फ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातले सबैभन्दा धेरै ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको छ । उसले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पाएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ४.९८ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब ६३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ४.६४ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब २३ करोड पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने अन्य शीर्षकमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानी, बाह्य ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा, विविधमा समेत ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ०.०३ प्रतिशत हो ।